रसुवा बाढीपीडित प्रहरी परिवारलाई १० लाख राहत, उद्धार कोषमा ४० करोड दिने निर्णय


काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी दिवंगत भएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई नेपाल प्रहरीले तत्काल प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकले बाढीमा परी दिवंगत भएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई विशेष आर्थिक सहयोगस्वरूप प्रहरी कर्मचारीबाट संकलन गरिएको राहत रकमबाट प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले बाढीमा परी दिवंगत भएका प्रहरी कर्मचारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते प्रहरी कर्मचारीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै, मृतक प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।

बाढीमा परी हालसम्म फेला पर्न नसकेका प्रहरी कर्मचारीको खोजी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क तथा समन्वय गरी विशेषज्ञसहितको टोली परिचालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ। मृतक प्रहरी कर्मचारीका परिवारबाट इच्छुक एक जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

दिवंगत प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्तिअन्तर्गत पायक पर्ने प्रहरी आवासीय विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म तथा नेपाल प्रहरी आवासीय विद्यालय, साँगा, काभ्रेमा उच्च तहसम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क मिनाहा गरी अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित प्रहरी एकाइमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत सामग्रीमा भएको क्षतिका लागि राहतस्वरूप जनही ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रभावित प्रहरी एकाइमा इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, अस्थायी प्रहरी पोष्ट मैलुङ, प्रहरी चौकी रसुवागढी, प्रहरी चौकी स्याफ्रुवेशी र प्रहरी चौकी बेत्रावती रहेका छन्।

दिवंगत, सम्पर्कविहीन तथा घाइते प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका आफन्त तथा परिवारजनलाई खोजतलास, उपचार तथा सेवा–सुविधा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभागले एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।