सरकारी कर्मचारीको २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा, राहत कोषमा ३६ करोड जम्मा हुने

काठमाडौं – विपद्बाट भएको ठुलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदान सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न तहका कर्मचारीको निश्चित दिन बराबरको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको सचिव स्तरीय बैठकले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीअनुसार २ देखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिन बराबर, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीको ५ दिन बराबर तथा राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको ७ दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ। त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब कट्टा हुनेछ।

उक्त रकम २०८३ भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने निर्णय भएको छ। सरकारका अनुसार यस निर्णयबाट सङ्घीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

साथै, बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउन र बिदा स्वीकृत नगर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।