सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय खोलिँदै

धनगढी– सरकारले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको जानकारी दिएका छन्। धनगढीमा आयोजित ‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ सम्बन्धी छलफलमा उनले विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार प्रस्तावित आवासीय विद्यालयमा अटिजम भएका बालबालिकालाई नियमित पठनपाठनसँगै आवश्यक थेरापी, स्वास्थ्य सेवा तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराइनेछ। ‘सरकार गठन हुनेबित्तिकै सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि एक–एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आवश्यक बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ। यसै वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।

मन्त्री पोखरेलले मूलधारका विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि अटिजम भएका बालबालिकालाई आवासीय रूपमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र थेरापी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको बताए। मस्यौदालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आगामी शिक्षा ऐन, नीति तथा मापदण्डमा अटिजमसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेर सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनको आधार स्पष्ट बनाउने पनि उनले बताए।

अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या र उनीहरूले भोग्ने चुनौती विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले उनीहरू तथा अभिभावकका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नभई उनीहरूको रुचि, क्षमता र प्रतिभाअनुसार विकासको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। आफू पनि अटिजम भएका सन्तानकी आमा भएको उल्लेख गर्दै महतोले यस विषयलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न संसद् र सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताइन्।

कार्यक्रममा सहभागी अभिभावकहरूले बालबालिकाको हेरचाहमा अधिकांश समय खर्चिनुपर्दा आफूहरूलाई रोजगारी तथा आयआर्जनका काममा संलग्न हुन कठिन भइरहेको बताएका थिए । उनीहरूले वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय र थेरापी केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन्। अभिभावकहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको वास्तविक संख्या, अवस्था र आवश्यकताको तथ्याङ्क संकलन गरेर त्यसकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकाका आवश्यकता अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाभन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले तयार भइरहेको मापदण्डको मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए।