दुर्गा प्रसाईंको राजनीतिक स्वार्थका कारण धर्नामा रहेका नागरिकको जीवन सङ्कटमा

काठमाडौं – ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अगाडि विगत ६ दिनदेखि सडकमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा धर्ना दिइरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी तत्कालका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारको आग्रहलाई नागरिक बचाउ महाअभियानका अगुवाहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

सडकको खुला र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उनीहरूलाई पहिले सुरक्षित ठाउँमा लैजाने र त्यसपछि मात्रै उनीहरूका मागहरूबारे बुँदागत रूपमा गम्भीर छलफल गर्ने स्पष्ट प्रस्ताव राखेको थियो। तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानका तर्फबाट खटिएका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले सरकारको यो मानवीय आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मानेका छैनन्।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार सरकार नागरिकको सुरक्षा र माग सम्बोधनमा अत्यन्तै गम्भीर भएर वार्ताको टेबलमा बसिसकेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर र आज प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरी सडकमा रहेका नागरिकलाई पहिले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र संवादलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सरकार नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्दै आयोगको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखेर वार्ताबाटै समस्याको निकास निकाल्न तयार हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईं र उनको निर्देशनमा चलेको वार्ता टोलीले भने यो आग्रहलाई लगातार लत्ताइरहेको सुवेदीले बताए। धर्नामा रहेका एक अगुवाले सर्वसाधारणलाई सडकमा अगाडि सारेर, उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्दै प्रसाईंले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता सुरु भइसकेको छ। अब नागरिकलाई चिसो सडकबाट सुरक्षित स्थानमा सारौँ र उहाँहरूलाई बचाऔँ भन्दा हाम्रै नाइके (दुर्गा प्रसाई)ले मान्दैनन्। वृद्ध उमेरका नागरिकलाई ६ दिनदेखि सडकमा राख्दा उहाँहरूको स्वास्थ्य बिग्रिसकेको छ।’

प्रसाईंले मङ्गलबार विष्णु बोहराको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय टोलीलाई सरकारसँग वार्ताका लागि पठाएका थिए। उक्त वार्तामा सरकारी टोलीले ‘पहिले सडकमा रहेका नागरिकलाई बचाउन सहयोग गर्नुहोस्, अनि मागबारे विस्तृत छलफल गरौँला’ भनेर आग्रह गरेको थियो। त्यसबारे प्रसाईंसँग सल्लाह गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राति अबेर बाहिरिएको उक्त टोली बुधबार वार्तामा गए ।

यद्यपि प्रसाईंले उल्टै सरकारलाई आरोप लगाउँदै भिडियो सार्वजनिक गरे। पुल्चोकमा धर्नामा रहेका एक व्यक्तिले पछिल्लो अवस्थाबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै भने, ‘सर्वसाधारणलाई भड्काएर सडकमै जोखिममा राखिरहने प्रसाईंको यो राजनीति र हठका कारण वास्तविक पीडितहरू झन् सङ्कटमा परेका छन्।’