चेक बाउन्समा अब बैंकिङ्ग कसुर ऐनअनुसार मात्र अनुसन्धान हुने

काठमाडौं- चेक बाउन्ससम्बन्धी घटनामा अब बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार मात्र अनुसन्धान तथा कारबाही हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को चेक अनादरसँग सम्बन्धित दफा १०७ क खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै यससम्बन्धी दुई रिट निवेदन खारेज गरेको छ। 

सरकारले २४ वैशाख २०८२ मा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ जारी गर्दै विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क खारेज गरेको थियो। एउटै चेक अनादरको कसुरमा दुई फरक कानुनी व्यवस्था आकर्षित भएपछि सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको हो।

उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले संशोधनका कारण एक वर्षको हदम्याद कटिसकेका चेकधनी अन्यायमा पर्ने दाबी गर्दै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले तत्कालीन अवस्थामा संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, अब्दुल अजिज मुसलमान र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले गत १० असारमा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो। फैसलामा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२(१) मार्फत विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क खारेज गर्ने व्यवस्था संविधान तथा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत नदेखिएको उल्लेख छ। साथै, उक्त व्यवस्थाले खारेजीअघि भएका चेक अनादरका घटनामा कानुनी उपचारको बाटो बन्द गरेको वा मौलिक हक हनन गरेको अवस्था पनि नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

अदालतले निवेदकहरूको मागअनुसार संशोधित कानुनको उक्त व्यवस्था अमान्य तथा बदर घोषणा गर्नुपर्ने वा परमादेश जारी गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको जनाएको छ। फैसलामा भनिएको छ,’निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत दुवै रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहर्छ।’ साथै, यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।