विदेशमा छापिने राहदानी स्वदेशमै छाप्न सांसद लिमा अधिकारीको माग

काठमाडौं – सांसद लिमा अधिकारीले नेपालमै रहेको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिले सक्षम बनाएर राहदानी स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले राहदानीजस्तो संवेदनशील र रणनीतिक दस्तावेजको छपाइका लागि नेपालले अझै विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले नेपालमै रहेको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आवश्यक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएर देशभित्रै राहदानी छाप्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मुलुकमै भएको सेक्युरिटी प्रेसलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि दिई स्वदेशमै पासपोर्ट छपाई गरियोस्,’ अधिकारीले भनिन्। अधिकारीका अनुसार राहदानी सेवा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको प्रक्रिया सहज, सुलभ र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको अवस्थामा राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप सरल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो हदसम्म वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल करिब ७० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र रेमिट्यान्स तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताइन्। यस्तो अवस्थामा राहदानी सेवा प्रभावकारी र सहज हुनु झनै आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

अधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाटै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका अधिकांश आवश्यक विवरण रहने भएकाले राहदानी बनाउन केन्द्रमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै, सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरेकोमा उनले धन्यवाद दिइन्। ज्येष्ठ नागरिकका लागि भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै ‘वाक-इन’ सेवा उपलब्ध गराउन र राहदानी शुल्कमा छुट दिन पनि उनले माग गरिन्।

अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाको समर्थन गरिन्। उनका अनुसार संसद् सचिवालयमा यसै वैशाखमा भएको सर्वदलीय छलफलमा पनि कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने साझा धारणा बनेको थियो।
विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने भन्ने सीमा निर्धारण गर्नुका साथै सम्बन्धित ओहोदा समाप्त भएपछि राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। रद्द भएका राहदानीको विवरण इन्टरपोललाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको उनले बताइन्।

त्यस्तै, विदेशमा जन्मिएका, बाबु पत्ता नलागेका वा आमाबाट मात्र पहिचान भएका बालबालिकाका लागि राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउने, वितरण प्रक्रिया सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा दुरुपयोगमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकका प्रावधान पनि सकारात्मक रहेको अधिकारीले बताइन्। हराएको वा च्यातिएको राहदानीका लागि अस्थायी राहदानीको अवधि नौ महिनाबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याउने प्रस्तावको समेत उनले समर्थन गरिन्। ‘राहदानी सजिलो बनाउनु भनेको नागरिकको भरोसा जित्नु हो,’ अधिकारीले भनिन्।