काठमाडौं – नेपाल बैंकर्स संघले उपमहानगरपालिका एवम् शाखा धरै भएका नगरपालिकाहरुको शाखा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै पूर्व स्वीकृति बिना उपमहानगरपालिका एवम् शाखा धरै भएका नगरपालिकाहरुको शाखा बन्द गर्न सकिने व्यवस्थाको माग गरेका हुन् ।
‘राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवम् शाखा धरै भएका नगरपालिकाहरुमा पनि योव्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ’ संघले सुझावमा भनेको छ ।
संघले डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोग संगै डिजिटल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुका लागि प्रत्येक कारोबारमा एसएम सूचना अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । संघले एसएमएसलाई अनिर्वा गर्नुभन्दा ओम्नी च्यानल्स (जस्तैमोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग ) मार्फत गरिएका कारोबारहरुमा इन एप माध्यमबाट सूचनाहरू प्रदान गर्नु थप प्रभावकारी हुने भएकोले एसएमएसलाई मात्र बाध्यकारी नगरी एप मार्फत समेत सूचना पठाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संघले २१ बुँदे सुझाव पेश गर्दै आयात निर्यातमा संलग्न मुख्य निकायहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय, बैंकआदि) आबद्ध भई आयात निर्यातसंग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया, कागजात व्यवस्थापनका लागी एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताएको छ । यसले आयात निर्यातमा निगरानी लगायत रिपोर्टिङ्गमा समेत सहजता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।






About Us
प्रतिक्रिया