जेनजी आन्दोलनपछि झनै थलियो अर्थतन्त्र, ऋण तिर्ने घट्दा ‘प्रोभिजन’ मा ३४ अर्ब छुट्याइयो

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जामा जोखिम झनै बढ्दै गएको छ । यससँगै, बैंकहरुको ‘प्रोभिजन’ रकम नै बढ्दै गएको छ । बढ्दो प्रोभिजनले कर्जामा हुने जोखिमलाई उजागर नै गरेको छ । शिथिल अर्थतन्त्रका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानीको साँवा र ब्याज उठ्न छाड्नुका साथै जोखिम बढेपछि प्रोभिजन बढेको हो ।

कर्जामा जोखिम बढेसँगै बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा ३४ अर्ब ७६ करोड बढी रकम प्रोभिजनमा छुट्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकहरुले प्रोभिजनमा जम्मा २५ अर्ब ११ करोड छुट्याएका थिए ।

वितरित कर्जा जोखिमयुक्त बन्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर्जा बराबरको रकमलाई प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था वितरित कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या नआओस भनेर केन्द्रीय बैंकले गरेको हो । ऋण असुली नहुँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्छ । जसले गर्दा बैंकले त्यो ऋण डुब्ने जोखिमको आधार कर्जा रकम बराबरको नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको दर बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको कर्जाको जोखिमका लागी भनेर प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरुले असल कर्जाको ‘ग्रेस’ अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जोखिम व्यवस्थापन (प्रोभिजन) का लागी ७४ अर्ब १५ करोड रकम छुट्याएका बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नै ३४ अर्ब बढी प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले पनि बैंकहरुबाट लगानी भएको कर्जामा जोखिम बढिरहेको देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रोभिजनका लागी सबैभन्दा बढी रकम छुट्याउने बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक छ । बैंकले कात्तिकसम्म ४ अर्ब ९४ करोड प्रोभिजनका लागी छुट्याएको छ ।

प्रोभिजन बढ्दा नाफा प्रभावित

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले झण्डै साढे १९ अर्ब नाफा कमाएका हुन् । कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंकहरुले १९ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख बराबरको खुद नाफा कमाएका छन् । जबकी गत वर्ष बैंकहरूले यस अवधिमा २२ अर्ब २९ करोड ८६ लाख नाफा आर्जन गरेका थिए ।

बैंकहरुको जोखिम बढ्दा पनि नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जामा बढी प्रोभिजन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको नाफामा परेकाे हाे । यसरी कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा बढी पैसा जाँदा बैंकको नाफा घट्छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र कर्जामा प्रवाह हुन नसक्दा पनि बैंकहरुको नाफामा गिरावट आएको हो ।

चार महिनामा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकमा ग्लोबल आइएमई रहेको छ । यस अवधिमा बैंकले २ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बैंकहरुको व्यवसाय घट्दा नाफा प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् । विगत केही समयदेखि बैंकहरुको ‘स्प्रेडरेट’ क्रमशः घट्दा ब्याज आम्दानी खुम्चिएको छ।

पूँजीकोष नै प्रभावित

बैंकहरूको रिकभरीमा प्रत्यक्ष असर पर्दा प्राथमिक पुँजी (टायर वान क्यापिटल) घट्ने जोखिम बढिरहेको छ । यता बैंकहरुको प्रोभिजन बढ्दा पुँजीकोषमा पनि दवाब पर्छ । अहिले बैंकहरुबाट गएको लगानी उठ्न नसक्दा बैंकहरुले प्रामेभिजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कर्जा असुली नहुँदा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको पुँजीकोषमा पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एड्विकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार बैंकहरूले कम्तीमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरुको प्रोभिजन बढ्दा पुँजीकोषमा पनि असर पर्ने देखिएको बैंकिङ्ग विज्ञहरु बताउँछन् । प्रोभिजन बढ्दा बैंकको पूँजीमा दबाब पर्ने हुँदा यसले नयाँ कर्जा दिने क्षमतामा पनि गिरावट आउँछ ।

ठेक्का तोड्दा बैंकको प्रोभिजन बढ्ने

केही समयअघि मात्रै १६ अर्ब २० करोड ६१ लाख बराबरका ५७ ठेक्का तोडिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए । उनले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले भने सरकारले निर्माणको ठेक्का तोड्दा बैंकको लोन लस प्रोभिजन अझ बढ्ने र नाफामा गिरावट आउने बताएका छन् । उनले ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीले ऋण लिन नपाउने र कर्जालाई कमसल प्रकृतिमा राख्ने भएको कारण लोन लस प्रोभिजन बढ्ने र नाफा घट्ने बताएका हुन् ।