केन्द्रीय बैंकले ल्यायो लचिलो मौद्रिक नीति समीक्षा, तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै लचिलो नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा विस्तारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने लक्ष्यसहित समीक्षामार्फत लचिलो नीति लिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक र आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संकुचित बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकको देखिन्छ । बैंकहरुमा थुप्रिएको खर्बाैं लगानीयोग्य रकम लगानी नहुँदा ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा छ । यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम प्रशोचनमा नै केन्द्रीय बैंकको टाउको दुखाई बनिरहेको छ ।

यतिबेला राष्ट्र बैंकले ८६ दिनसम्मका लागि तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ भने बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप नलिनका लागि हरसम्म जोडबल गरिरहेका छन् । जसकारण, बैंकहरुले ब्याजदर २.७५ प्रतिशतसम्म झारेका छन् । लगानी नहुँदा बैंकहरुको मुनाफा नै प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिको सहारामा पुनः अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोजेको छ ।

तर, पनि यो नीतिकै भरमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेमा भने संका गर्न सकिन्छ । किनकि, जेनजी आन्दोलनका नाममा देशका ठुला व्यापारिक र व्यवसायीक समूहमाथि निर्घात हमला भएको थियो । जसकारण, यतिबेला उद्योगी र व्यवसायी लगानीभन्दा पहिला सुरक्षा भन्दै हिँडिरहेका छन् । यहीकारण, खुकुलो मौद्रिक नीतिको समीक्षाले काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्काल भन्न सकिँदैन ।

यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूर घटाएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाउँदै ४.२५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यो नीतिले कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनेछ ।

यता, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राख्दा बैंकहरुमा राख्ने निक्षेपको ब्याजदर भने नघट्ने देखिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छ । जसले संस्थागत लगानीकर्ता सन्तुष्ट बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यता व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड पुर्याइएको छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कडाइ गरेका व्यक्तिगत ‘ओभरड्राफ्ट’ कर्जामा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुकुलो नीति लिएका हुन् । २०७९ सालमा तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ गरेका थिए ।

शाखा मर्ज गर्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा जोड दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको भन्दै महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने बैंकहरुले शाखा मर्जका लागी पनि झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण र नियमनका काम र अन्य अत्यावश्यक काम मात्रै राष्ट्र बैंककाट गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गभर्नर पौडेलले यसअघि सार्वजनिक स्थलमा नै केन्द्रीय बैंकको अधिकतम व्यवस्थापनले बैंकहरुले आन्तरिक काममा चूनौती थपिएको बताउँदै आएका थिए । उनकै खुकुलो नीति बनाउने सोचबाट प्रभावित बन्दै केन्द्रीय बैंकले शाखा मर्ज बैंकहरुले आपसीरुपमा नै गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

लघुवित्त क्षेत्रको माग सम्बोधन

विगत लामो समयदेखि लघुवित्तकर्मीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमामा हेरफेर गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीको माग सम्बोधन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यस व्यवस्थाले बैंकहरुमा थुप्रिएर बसेको तरलता व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव बताउँछन् ।

उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले बैंहरुसँग भएको तरलता ग्रामीण बजारसम्म पुर्याएर नयाँ साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहजता प्रदान गर्ने बताए । ‘१०/१५ लाखको कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि ७ लाखको कर्जामा व्यवसाय गर्न बाध्य थिए’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘धितोमा प्रवाह गरिने १५ लाखसम्मको कर्जाले साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहयोग गर्छ ।’ यस व्यवस्थाले कर्जाको माग बढाउँदा लघुवित्त संस्थाको दिगोपनमा पनि सहयोग गर्नेछ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । यस व्यवस्थाले ऋणीलाई परेको दबाब कम हुन्छ ।