‘नेपालमा भर्चुअल मुद्राको अनुसन्धान र समस्या तथा चुनौती’

क्रिप्टो करेन्सी एक प्रकारको डिजिटल मुद्रा हो जसलाई Block Chain प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिन्छ । यसको केन्द्रीय नियमन निकाय नभएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नु परम्परागत मुद्राभन्दा कठिन हुन्छ । क्रिप्टो करेन्सी (Crypto Currency) आधुनिक डिजिटल युगमा एक प्रभावशाली वित्तीय प्रविधि बनेको छ। यद्यपि नेपालमा यसको प्रयोग निषेध गरिएको छ, यसको प्रयोग, कारोबार र धोखाधडी सम्बन्धी मुद्दा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी विद्युतीय माध्यमबाट कुनै वित्तीय संस्थाको मध्यस्थता बिना नै गर्न सकिन्छ । यसमा क्रिप्टोग्राफीको प्रयोग गरी बेनामी (Anonymous) कारोबार हुने गर्दछ र यसको लेखाङ्गन (Transaction Record) कुनै बैंक वा कुनै खास संस्थाले नभई विकेन्द्रीकृत रूपमा Block Chain प्रविधिमार्फत गरिन्छ।

तर, कानुनी अस्पष्टता, प्राविधिक कमजोरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमताको अभावले गर्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस लेखमा नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी प्रयोगको अवस्था र कानुनी स्थिति, क्रिप्टो सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान, अनुसन्धान प्रक्रियामा देखा परेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू, कानुनी अपुरोपन (Legal Gap) र सम्भावित निष्कर्ष उपायहरूको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेध गरे पनि यसको अनिधाकृत प्रयोग रोकिएको छैन ।

अपराधका रूपमा क्रिप्टोको प्रयोगमा वृद्धि भइरहँदा, अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा समस्याहरू देखा परेका छन्, जसले कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्कासन गर्ने केन्द्रीय बैंक मौद्रिक अधिकारी) बिनै भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी क्रिप्टो करेन्सी जारी हुने गर्दछ । उक्त कार्य गर्न क्रिप्टो करेन्सीको प्राप्ति तथा खर्चको हिसाब किताब नेटवर्कमा आबद्ध सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ । जुन विधान व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्ने गर्दछ।

नेटवर्कमा आबद्ध सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूले हिसाब \किताब राख्ने कार्यमा Blockchain वा Distributed Ledger प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । Blockchain वा Distributed Ledger प्रविधिमा कुनै पनि कारोबार भएमा उक्त कारोबारलाई नेटवर्कमा आबद्ध सम्पूर्ण कम्प्युटरलाई जानकारी गराइन्छ । त्यस्तो नयाँ कारोबारहरूको समूह (जसलाई ब्लक समेत भनिन्छ) लाई कुनै तोकिएको सामूहिक सहमतिको माध्यम मार्फत यकिन गरिन्छ र त्यस्तो यकिन गरिएको ब्लकलाई सो पूर्वका अन्य ब्लकहरूसँग क्रमबद्ध गरिन्छ ।

प्रत्येक नयाँ ब्लकलाई अघिल्लो ब्लकसँग आबद्ध गरिने हुँदा आफूसँग नभएको रकम खर्च गर्न वा आफूसँग भएको कुनै रकम खर्च गरेपछि पुनः खर्च गर्न नसकिने गरी क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजाइन गरिएको हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गर्ने अर्को प्रमुख माध्यम भनेको अन्य पक्षसँग भएको क्रिप्टोकरेन्सीलाई खरिद गर्ने हो। त्यस्तो खरिद/बिक्री गर्ने कार्य क्रिप्टोकरेन्सी Exchange मार्फत समेत हुने गर्दछ ।

हाल विश्वमा करिब ४५० वटा क्रिप्टोकरेन्सी Exchanges रहेका छन् । सन् २०२४ सम्ममा २३००० भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी रहेको अनुमान गरिएको छ । Crypto Mining र Crypto खरिद गरी मुख्यतः दुई स्रोतबाट क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गर्न सकिन्छ । Mining भन्नाले कुनै क्रिप्टोकरेन्सीको नेटवर्कमा कारोबारहरूको हिसाब किताब राख्ने कार्यलाई जनाउँछ । तसर्थ, Mining लाई Validation समेत भनिन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीका Users बीच क्रिप्टोकरेन्सी खरिद/बिक्री कारोबार हुँदा त्यस्तो कारोबार वास्तविक कारोबार हो भनी Validation गर्न Validators- Miners बीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ र सो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने Validators- Miners लाई पारिश्रमिक स्वरुप क्रिप्टोकरेन्सी प्रदान गर्ने गरिन्छ । अब अहिले त डज, सोलोना वा ग्रयाभिटी क्वाइनजस्ता धेरै क्वाइनहरु छन् । त्यसको न सिक्का छ, न कार्यालय नै । न नेपाल सरकारमा दर्ता छ, न विश्वकै कुनै कुनामा । डलरको भाउमा नेपाली पैसा बुझाएपछि बिक्रेताले क्वाइन दिन्छन्, तर हातमा होइन, तस्बिरका रूपमा इन्टरनेटमा । युजर नेम र पासवर्डका आधारमा क्रेताले आफ्नो सिक्का इन्टरनेटमा हेर्छ, दङ्ग पर्छ र अरूलाई पनि सिफारिस गरेर त्यस्तै सिक्का किन्न लगाउँछ।

क्रिप्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा) का रूपमा भइरहेको यो (Crypto Scam) ठगीमा अहिलेसम्म राज्यको ध्यान गएको छैन । त्यसैले नेपालमा Crypto Scam सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणबाट अरब बढी ठगिसकेका छन् । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको नियमभन्दा बाहिर रहेकाले अझै धेरै कारोबार भएको हुनसक्छ । नेटवर्किङ बिजनेस र Call Center खोली अभौतिक मुद्रा बनाई करोडौँको नयाँ ठगी धन्दा भएको देखिन्छ तर सरकार मौन रहेको अवस्था छ । नेटवर्किङ बिजनेस र Call Center हरूमा कम उमेरका नागरिकहरूलाई थोरै समयमा धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा पारी जागिरका नाममा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार काममा लगाई राज्यलाई धोका दिइरहेका छन् ।

यिनीहरू भाडामा लिइएका नक्कली अफिस/घरमा रातको समयमा Crypto खरिद/ बिक्री काम Crypy- to Software मार्फत गर्ने र दिउँसोको समयमा Crypto Scam- ming गरी सोझा नागरिकहरूलाई खोजीखोजी फसाउने काम गर्ने रहेछन् । यस Crypto Scam मा नेपालका कुनै नेपाली नागरिक Agent बनी वा विदेशी नागरिक प्रायः चाईनिज वा बङलादेशीहरु न नेपालमा नै आई Call Center खोली Agent को काम गर्दै आइरहेका छन् । अनुसन्धानमा देखिए अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारहरूका रकमहरू यिनै Agent मार्फत रकम नेपाल बाहिर जाँदो रहेछ ।

कुनै Crypto कारोबार गर्न अनुमति पाएका विदेशमा रकम नेपालबाट अनुमति प्राप्त नभएका illegal payment gate- way मार्फत पठाउने वा कानुन विपरीत illegal money exchange मार्फत नेपालमा Crypto को Crypto Account मा प्राप्त गर्ने रहेछन् । Crypto अनुसन्धानको क्रममा त्यसरी प्राप्त Account को Coins लाई विभिन्न तरिका (Defi technology, payment gateway, wire transfer, paypal/money exchange) बाट crypto coins लाई fiat-real bank currency मा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ ।

डार्क वेब कमर्स र क्रिप्टोकरेन्सी डार्क वेब मा हुने कारोबारहरू क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत गरिन्छ किनभने यसको विकेन्द्रीकृत र बेनामी प्रकृति हुन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीले खरिददारहरू र बिक्रेताहरूलाई उनीहरूको पहिचान प्रकट नगरी सामान र सेवाहरू आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले गर्दा यो अवैध Crypto गतिविधिहरूको लागि आदर्श हो।

विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi) एक उदीयमान पियर-टु-पियर वित्तीय लाई प्रणाली हो, जसले ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सीहरू प्रयोग गर्दछ । अहिले जसले मानिसहरू, व्यवसायहरू, वा अन्य संस्थाहरूलाई एक अर्कासँग प्रत्यक्ष लेनदेन गर्न अनुमति दिन्छ । DeFi पछाडिको मुख्य सिद्धान्त भनेको वित्तीय प्रणालीबाट बैंकहरू जस्ता तेस्राे पक्षहरूलाई हटाउनु हो, जसले गर्दा लागत र लेनदेन समय घट्छ । Defi प्रविधि प्रयोग गरी क्रिप्टोकरेन्सीहरु Lend र Borrow गर्न मिल्छ । 

Web3 प्रविधिले इन्टरनेटको माध्यमबाट विकेन्द्रीकृत इन्टरनेटलाई अझ सुरक्षित र निजी बनाउन ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गर्दछ। बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरुलाई आधार दिने प्रविधि हो। Web3 प्रणालीहरू प्रयोगकर्ताहरू, अनुप्रयोगहरू र डेटाबीच प्रत्यक्ष र सुरक्षित सञ्चारलाई सहज बनाउन कम्प्युटर कोडद्वारा नियन्त्रित प्रविधि प्रोटोकलहरू हुन् । Web3 (वा Web को ३.०) वर्ल्ड वाइड वेबको अर्को पुनरावृत्ति हो जसले ब्लकचेन प्रविधि र क्रिप्टोकरेन्सी टोकनहरू प्रयोग गरेर थप विकेन्द्रीकृतका इन्टरनेटलाई शक्ति प्रदान गर्दछ । वेब ३.० लाई शक्ति प्रदान गर्ने ब्लकचेनहरु केन्द्रीकृत पूर्वाधार र कम्पनीहरू भन्दा धेरै व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूद्वारा मर्मत गरिन्छ।

२. नेपालमा अभौतिक मुद्रा (Virtual Curency) को प्रयोगको अवस्था र कानुनी स्थिति

Cryptography, Blockchain / Distributed Ledger जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई विभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ । उक्त विभिन्न प्रयोजनहरुमध्ये क्रिप्टोकरेन्सी पनि एक हो । हाल नेपालमा Cryptography, Blockchain / Distributed Ledger प्रविधिलाई नै प्रतिबन्धित गरिएको नभई त्यस्तो प्रविधिको – प्रयोग मुद्रा जस्तो कार्य गर्न सक्ने वस्तु बनाउने प्रयोजनका लागि प्रतिबन्धित गरिष्टको हो। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकहरुले क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्राको रुपमा लिने गरेका छन् । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको सुरुवात व्यापक रुपमा सन् २०१२ देखि प्रयोग गर्दै आइरहेको अनुसन्धानबाट पाइन्छ।

तर, प्रचलित मौद्रिक व्यवस्थामा जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने कुनै सार्वभौम मूलुक हुँदैन । प्रचलित मौद्रिक व्यवस्थाको मुद्रामा Intrinsic Value भएको धातु हुने अथवा सार्वभौम मूलुकको Debt Instrument हुने गरेकोमा क्रिप्टोकरेन्सी कुनै निश्चित निजी समूहले मात्र मुद्राको रुपमा स्वीकार गरेको अदृश्य वस्तु हो। क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा अधिक उतारचढाव हुने भएकोले सो लाई Medium या Exchange को रुपमा लिन सकिने अवस्था रहेको देखिंदैन । क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भएको उतारचढावको कारणले प्रतिफल दिएता पनि यसले Store या Value को रुपमा समेत कार्य गर्न सक्ने देखिंदैन ।

नेपालमा Bitcoin लगायतका Cryptocurrency हरुको कारोबार गर्न पाईदैन । यस्तो कारोबार गर्नु कानुनतः अवैध हो । स्पष्ट कानुनको अभावका कारण क्रिप्टोकरेन्सी नेपालमा डिजिटल सम्पतिका रूपमा मान्यता प्राप्त छैन। यसको भुक्तानी र मौदिक एक्सचेन्जको लागि यसको प्रयोग प्रतिबन्धित गरिएको छ। नेपालमा पनि dark web / web 3.0. प्रविधिमार्फत Crypto कारोबारहरु भइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि केन्द्रीय निकायद्वारा नियमन नगरिएको विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेन्सीहरू भन्दा फरक, CBDC हरु सरकारद्वारा जारी गरिएको डिजिटल मुद्राहरू हुन् जसले परम्परागत नगद र निजी क्रिप्टोकरेन्सीहरूको स्थिर र सुरक्षित विकल्प प्रदान गर्ने लक्ष्य रास्छन्। डिजिटल रूपान्तरणलाई अंगाल्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमको रुपमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ने केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को लागि एक प्रोटोटाइप विकास गरेको छ।

यो प्रोटोटाइपले नेपालको वित्तीय पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्ने र डिजिटल मुद्राहरुको विश्वव्यापी प्रवृत्तिमा अनुकूलन गर्ने यात्रामा एक महत्वपूर्ण कदमलाई चिन्ह लगाउँछ। विश्वव्यापी रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल मुद्राहरुको बढ्दो लोकप्रियता र अपनाइसँगै, NRB को पहल एक महत्वपूर्ण समयमा आएको छ जब राष्ट्रहरुले द्रुत रुपमा विकसित वित्तीय परिदृश्यमा अगाडि रहन डिजिटल मुद्राहरुको आफ्नो संस्करणहरू अन्वेषण र कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रोटोटाइप हाइपरलेजर फेब्रिक प्लेटफर्ममा निर्मित छ, जुन ब्लकचेनमा आधारित पूर्वाधार हो, जुन यसको बलियो सुरक्षा सुविधाहरुको लागि परिचित छ। प्रोटोटाइप संस्करण ०.१ विकासले, प्र जुन सीबीडीसीको थोक र खुद्रा दुवै प्रकारका लागि प्रयोग गर्न अ सकिन्छ । प्रोटोटाइप तयार भए पनि, सीबीडीसी (CBDC) वालेटमा भण्डारण गर्न सकिने पैसाको मात्रामा सीमा जस्ता केही पक्षहरूलाई अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन ।

नेपाल बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ र ६२ अनुसार विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने अधिकार रहेको छ । साथै सोही ऐनको दफा ४४ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार रहेको छ । प्रचलित नेपाली कानुन बमोजिम मुद्रा बनाउने एकाधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य जो कोहीले र जुनसुकै प्रविधिबाट मुद्रा बनाउने कार्य प्रतिबन्धित रहेको छ । साथै, त्यस्तो मुद्रा बनाउने कार्य जाली वा नक्कली मुद्रा बनाए सरह हुन जान्छ । Crypto Currency हरुमध्ये सर्वप्रथम Bitcoin सन् २००९ देखि प्रचलनमा आएको देखिन्छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ हालसम्म ११ पटक संशोधन भएको छ, जसमध्ये पछिल्लो पटक वि.सं. २०८१/१२/१८ (सन् २०२५) मा संशोधन, भएको छ । त्यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ हालसम्म दुई पटक संशोधन भएको छ, जसमध्ये पछिल्लो पटक वि.सं. २०७४ बैशाख मसान्त (सन् २०१७) मा संशोधन भएको छ । कतिपय अवस्थामा ऐनमा संशोधन गरिरहन सम्भव नहुने हुँदा तत् तत् ऐनहरु अन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशन, परिपत्र तथा सूचना बमोजिम उपयुक्त व्यवस्था गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको हुन्छ (क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण, २०७९, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग) । सोही बमोजिम नेपालमा वि.सं. २०७४/०४/२९ देखि Crypto Currency का सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१७ देखि नै क्रिप्टो करेन्सीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ (Nepal Rastra Bank, २०२१) । तर, अहिलेसम्म क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी विशिष्ट कानुन नेपालमा बनेको छैन । हाल प्रयोगमा रहेका विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र विशेषत मूलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ क अन्तर्गत अभियोजन गरिंदै आएको छ, जुन ऐनहरु डिजिटल सम्पत्तिको विभिन्न स्वरुपहरुलाई समेट्न पर्याप्त देखिँदैन । विभिन्न मूलुकहरुले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी फरकफरक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अधिकार गरेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुन जाने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन र पर्याप्ततामा चुनौती हुन सक्ने लगायतका जोखिम समेतलाई दृष्टिगत गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक मिति २०७४/०४/२९ मा Bitcoin गैरकानुनी रहेको सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेकोमा पछिल्लो पटक मिति २०७२/०४/३० मा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी थप विषयहरु समेत समावेश गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो (क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण, २०७९ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग)। नेपालमा डिजिटल साक्षरता अझै कमजोर रहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको न विश्वासिलो प्रत्याभूति समेत नभएकाले अहिले नै यसको न नियमनको रुपरेखा कोर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अत: कानुनी व्यवस्थाद्वारा यसको नियन्त्रण नै अहिलेको उत्तम उपायको रुपमा देखिन्छ ।

२.१ नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, Network Marketing तथा Hyper Fund कारोबार सम्बन्धी हालसम्म देहायका सूचना विभिन्न मितिमा प्रकाशन गरेको देखिन्छ:

क. मिति २०७४-४-२९ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले Bitcoin कारोबार गैरकानुनी रहेको बारे सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ बमोजिम यस बैंकबाट इजाजत पत्र लिएर मात्र विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको र हालसम्म नेपालमा Bitcoin लाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभएको अवस्थामा यदाकदा केही व्यक्तिहरुले इन्टरनेटको माध्यमबाट Bitcoin सम्बन्धी कारोबार गरिरहेको भन्ने बुझिन आएकोले Bitcoin सम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्णरुपमा गैरकानुनी रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै कसैले पनि सो सम्बन्धी कारोबार नगर्न नगर पाउनु हुन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिष्ठको हो” भनिएको छ ।

ख. मिति २००८-०५-२४ मा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो । यस सूचना अनुसार “कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीहरुको कारोबार/प्रयोग/mining गैरकानुनी रहेको र त्यस्ता प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीहरुको कारोबार/प्रयोग/mining सम्बन्धी कार्य नगर्नु /नगराउनु भनी” सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गरिएको थियो।

ग. मिति २०७८-१०-०९ मा क्रिप्टोकरेन्सी तथा Network Marketing अन्तर्गतको कारोबार/व्यवसाय गैरकानुनी रहेको सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

घ. मिति २०७९-०४-३० मा प्रकाशित सूचनामा नेपालभित्र बसोबास गर्ने नागरिक, फर्म, कम्पनी, संस्था (विदेशी समेत) र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा त्यस्ता कम्पनी तथा संस्थाका शाखा कार्यलय तथा एजेन्सीहरुले कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी (Stablecoins समेत), पिरामिडमा आधारित Network Marketing तथा Hyper Fund कारोबार गरे गराएको पाइएमा तथा सोको प्रयोग, संलग्नता, सदस्यता, लगानी, स्वामित्व ग्रहण, स्थानान्तरण विप्रेषण, विनिमय, Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने\गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा यो सूचनामा प्रकाशन गरिएको थियो ।

ङ. अनलाइन प्रविधि मार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विट्क्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाईन जुवा लगायतका विषयमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशन यस प्रकार रहेको छ: ‘नेपालमा मौदिक उपकरणको रुपमा कानुनी मान्यता नदिएको क्रिप्टोकरेन्सी र Network Marketing लगायतका डिजिटल प्रविधीको प्रयोग गरी हुने कारोबार हालका दिनमा बढ्दै गएको हुँदा अनलाइन प्रविधी मार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विट्क्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाईन जुवा लगायतका गैर कानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित Website, App, अनलाइन सञ्जाल लगायतका अभौतिक माध्यमहरु नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी र त्यस्तो Website, App वा अनलाइन सञ्जालमा पहँचु पुग्न नसक्ने व्यवस्था गर्न सबै इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट निर्देशन जारी गरिएको छ । साथै प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशनको पालना नगरेको पाईएमा ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा उल्लेख छ।

२.२ मिति २०८०-१२-३० गते मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ संशोधन गरी निम्न दफा २६२ क थप गरिएको छ । ‘२६२

क. अभौतिक मुद्राको प्रयोग गर्न नहुने:
(१) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रा बाहेक कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने वा नेपाल भित्र वा बाहिरको व्यावसयिक कारोबारको भुक्तानी लिने, दिने वा हिसाब मिलान गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि मुद्राको नाम लिई वा नलिई अभौतिक मुद्राको उत्पादन, बिक्री, कारोबार, सटही वा स्थानान्तरण गर्न, राख्न (होल्ड गर्न) वा त्यस्तो मुद्रा जारी वा हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘अभौतिक मुद्रा’ भन्नाले क्रिप्टोग्राफी वा अन्य कुनै तरिकाले सिर्जना वा उत्पादन गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य दर्शाउने वा मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापारिक क्रियाकलापमा महत्व वा उपादेयता रहेको वा मूल्य वा खाताको एकाईमा संचित वा भण्डारण गर्न सकिने सूचना, कोड वा स्रोत नम्बर, टोकन, क्रिप्टो करेन्सी वा यस्तै किसिमको भर्चुअल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यावसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाब किताब नदेखिने गरी सो सम्बन्धी रकम कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी लिने दिने गर्नु हुँदैन ।

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ ।“

३. अभौतिक मुद्रा अनुसन्धानमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु

एउटै व्यक्ति कहिले राज्यका तर्फबाट कहिले अभियुक्त तर्फबाट एकै प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्नु नैतिक पनि होइन । निजी वकिलले पनि एक व्यक्तिको पक्षमा मुद्दा हेर्दा सोही व्यक्तिको विरुद्ध अर्कै मुद्दा भए पनि सकेसम्म हेर्दैनन् । यो नैतिक र कानुनी कुरा हो । यसमा पनि अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा धेरै दबाब र बाधा अड्चन बेहोर्नु परेको कुरा मिडियामा छाएको छ । वास्तवमा अन्य मुद्दा सहित अभौतिक मुद्रा पनि जोडिन सक्छन् । अभौतिक मुद्रा अनुसन्धानमा मात्र थोरै व्यक्ति दोषी ठहर हुने सम्भावना प्रबल छ । अभौतिक मुद्राको कसूर मुद्दा अनुसन्धान गर्दा अरु कसूर मुद्दा जोडिएमा सांगठनिक कसूर मुद्दामा लानु पर्ने वा होईन अनुसन्धान जटिलता छ ।

विभिन्न अपराध जस्तै Crypto Mining, Crypto Jacking, Crypto Scam, Crypto Transboarder Crime र On- line Gambling. 1xbet, सुन पैठारीमा अभौतिक मुद्रा प्रयोग, वन्य जन्तु तस्करीमा Crypto कारोबार, वस्तु निर्यात/ आयतमा Crypto कारोबार, Dark Web मार्फत वस्तु खरिदमा Crypto अवैध कारोबार, हातहतियार खरिद, मानव बेचविखन तथा तस्करी, लागूऔषध कारोबारहरुको खरिद तथा बिक्रीमा Dark Web मार्फत Crypto Currency प्रयोग आदि अनुसन्धानमा हुने देखिएकोले विशेषत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ क लाई अझ विस्तृतरुपमा कानुनमा फरक फरक अपराधमा छुट्टै दफा थप उल्लेख गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अनुसन्धान अधिकारीले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सहज भएको पाइएन । मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानुनी आधार छैन । यो कार्य विशुद्ध अनुसन्धान अधिकारीको अधिकारको कुरा हो । नेपाल प्रहरीमा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर हेर्ने र अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय रहेको छैन । आर्थिक सम्बन्धी अपराध हेर्न र अनुसन्धान गर्न आर्थिक ब्यूरोको अवधारणा ल्याईएको र छलफल भएको छ तर हाल सम्म यसको गठन भएको छैन । मिति २०८१ बैशाख १७ गते आर्थिक एकाई गठन भई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लाजिम्पाटमा रहेका २० जना प्रहरी कर्मचारीहरुबाट आर्थिक सम्बन्धी कसूर मुद्दा हेर्न काम शुरु भईसकेको छ तर प्रशासन र प्राविधिक जनशक्तिहरु पर्याप्त छैन । सम्पूर्ण मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरुमा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर अनुसन्धान गर्ने दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।

उपत्यका बाहिरका मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरुबाट अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूरमा बरामद गरिएको विद्युतीय उपकरणहरु Digital Forensic परिक्षण गर्न ल्याउँदा पक्राउ गरेका प्रतिवादीहरु उपत्यका बाहिर नै रहने र विद्युतीय उपकरणहरु मात्र परिक्षण गर्न ल्याउँदा प्रतिवादीहरुको wallet user name, password र OTP आवश्यक पर्नेहुँदा कहिले काही कठिनाई हुँदै आएको छ । हाल नेपाल प्रहरीले विद्युतीय उपकरणहरुको Digital Forensics र open source online crypto software को माध्यमबाट अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान कार्य गर्दै आईरहेको छ। open source online crypto software link a public Internet मा रहेको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारहरु र सो को समय, IN/OUT रकमहरु मात्र देखाउँछ । प्राम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराध गर्ने व्यक्ति को wallet address को Geo Location र IP address पनि उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ | CIB महाराजगंजको Digital Forensics Intelligence Unit (DFIU lab) मा laptop/मोबाईलहरुमा देखिएका Crypto हरुलाई Analysis गर्न अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धानमा रहेका समितिका अन्य सदस्यहरुले Lab मा आवश्यक Visit गरी प्रमाणहरुलाई चुस्त दुरुस्त राख्न प्राविधिकहरुलाई कुन कुन प्रमाणहरुलाई tag गर्ने वा नदेखिएको tag प्रमाणहरु हुन सक्ने हुनाले crypto analysis कार्यमा सहयोग गनुपर्ने देखिन्छ ।

३.१ समस्याहरु:
क) क्रिप्टो करेन्सी ट्रान्स बोर्डर अपराधसंग सम्बन्धित भएको हुनाले Mutual Legal Assistant Treaty (MLAT) नहुँदा अन्य देशसँग समन्वय गर्न र आवश्यक पर्ने Crypto Re- lated Data प्राप्त गर्न कठिनाई हुने।
ख) हाल अभौतिक मुद्रा कारोबारहरु Trans Border हुने हुनाले MLAT प्रक्रिया निकै नै लामो प्रक्रिया हुने भएकोले मुद्दाको हदम्याद अपुग रहेकोले ख्याल गरी सो अनुसन्धान प्रक्रिया सहज गराउनेतर्फ पहल हुनुपर्ने ।
ग) विभिन्न Crypto Wallet सेवा प्रदायकहरुको सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नरहेको हुनाले अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने KYC
Details र Crypto Transactions Data हरु माग गर्दा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको ।
घ) Crypto Exchanges मा पत्र लेखी Wallet Address र Crypto कारोबारहरुको अपराधसँग सम्बन्धित Wallet Account Block गर्न समस्या रहेको ।
ङ) अनुसन्धान गर्दा Crypto Wallet Address को Geo Loction र IP Address पत्ता लगाउन कठिनाइ ।
च) Licensed Based Comprehensive Crypto Currency Investigation Tools, Block Chain Analysis Software नरहेकोले अनुसन्धानमा समस्या रहेको ।
छ) विभिन्न Crypto Wallet Address Company / Crypto Exchanges सँग Wallets को Transactions Data माग
गर्न कठिनाइ ।
ज) नेपाल सरकारसँग Crypto Wallet Address को Hold/Tranfer, जफत गर्ने कुनै व्यवस्था (निकाय) र कानुन नरहेको । क) अभौतिक मुद्रा अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादीहरुको Wallet User Name, Password र OTP आवश्यक पर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency) कारोबारहरुको बिगो कायम गर्न समस्या रहेको ।
ञ) अभौतिक मुद्रा अनुसन्धानमा फरार प्रतिवादीहरुको मोबाइलमा कहिलेकाहीँ OTP प्राप्त हुने हुँदा फरार प्रतिवादीहरुलाई म्याद हद कमले फरारहरुलाई उपकरणहरु सहित पक्राउ नगर्दा अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency) कारोबारहरुको बिगो कायम गर्न समस्या रहेको ।
ट) आधुनिक Mobiles र Computers Digital Forensic Imaging and Analysis Software Forensic Hardware Work Stations कम रहेको जसले गर्दा अनुसन्धानमा कठिनाई ।

३.२ चुनौतीहरुः 
क) क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरू: सीमापारको प्रकृतिले कानुन प्रवर्तन प्रयासहरूलाई जटिल बनाउँछ ।
ख) विकसित हुँदैगएको प्रविधिः नयाँ गोपनीयता सिक्का (Crypto Coin) र अस्पष्टता प्रविधिहरू निरन्तर देखा पर्छन् ।
ग) स्रोतको गहनता: विशेष सीप र उल्लेखनीय कम्प्युटेसनल शक्ति (Work Station) आवश्यक पर्दछ ।
घ) कानुनी ढाँचाहरू: एकरूप विश्वव्यापी नियमहरूको अभावले चुनौतीहरु खडा गर्छ ।
ङ) तालिम: अभौतिक मुद्रा अनुसन्धानमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई मात्रै उन्नत तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

च) प्रतिवादीहरुको उपकरणहरुमा देखिएका Wallets हरु अनुसन्धानका दौरानमा प्रतिवादीहरुले Login गर्न र OTP दिन ईन्कार गरेको अवस्था रहेको । कुनैकुनै बेला OTP फरार प्रतिवादीहरुको उपकरणहरुमा हुने हुँदा OTP कस्को मा छ भन्ने कुरा पक्राउ भएको प्रतिवादीहरुले नबताउने ।

छ) जिल्लाबाट प्राप्त बरामद गरिएको उपकरणहरुमा IME Number सहित DFL Forensic गर्न आउने तर Forensic गर्दा Mobile उपकरणहरुको Mobile Passcode वा Pattern Confidentially उपलब्ध नहुँदा Forensic गर्न समस्या रहेको ।

ज) हाल अभौतिक मुद्रा कारोबारहरु गर्न Crypto Dark Web, नयाँ DeFi प्रविधि र Web ३.० प्रविधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नयाँ यस्ता प्रविधिले गर्दा अनुसन्धानमा जटिलता रहेको छ ।

नेपालले Digital Crypto Asset Regulation Act जस्ता विशेष ऐन ल्याएर क्रिप्टो सम्पत्तिलाई अझ विष्तृत रुपमा परिभाषित गर्न सकिएको छैन । तथ्य र प्रमाणको उपयुक्त विश्लेषण गरी अभियोग मागदावी लिने कुरालाई अभियोगको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा आत्मसात् गरी अभियोगपत्र तयार गर्ने । बिगो निर्धारणको वैज्ञानिक आधार नभएको हुँदा Total Transaction लाई नै बिगो मान्ने गरिएको उक्त Total Transaction लाई नै बिगो मान्ने गरिएको हुँदा बिगोको रकम अत्याधिक रहनेहुँदा अपत्यारिलो देखिने । Total Transaction बाट के कति नाफा कमाएको भन्ने अनुसन्धानबाट खुल्ने अवस्था नदेखिएको Crypto Currency को कारोबार गर्ने विभिन्न Apps को लगईन गरेको वा प्रतिवादीको मोबाइलमा Apps Installed गरेकै कारणबाट मात्र पनि मुद्दाको अभियोजन भएको । Crypto Currency र त्यसका भागहरु जस्तो Bitcoin को मूल्य तथा वास्तविक कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण गर्ने प्रविधि तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको । अदालतमा बकपत्र गर्दा अनुसन्धानबाट स्पष्ट रुपमा बिगो खुलाइएका आधार खुल्न नसकेको । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधः क्रिप्टो अपराधहरू प्राय: अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरु विदेशी एक्सचेन्जमार्फत प्रकृतिका हुन्छन् । लेनदेन गर्छन्, जुन नेपालको नेपालको अनुसन्धान अधिकार क्षेत्रबाहिर पर्छ। यसले प्रमाण संकलन र अभियोजनमा समस्या उत्पन्न गर्छ। प्राविधिक दक्षताको अभाव: नेपाल प्रहरीले ब्लकचेन डिजिटल वालेट, क्रिप्टोग्राफी जस्ता प्रविधिमा अपर्याप्त तालिम पाएको कारण अनुसन्धानमा समस्या हुन्छ।

जटिल प्राविधिक प्रमाण बुभन नसक्दा अभियोजन कमजोर हुन्छ (FICEN. २०२०)। डिजिटल फरेन्सिक क्षमताको कमी: नेपाल प्रहरीको ब्यूरोहरुमा अत्याधुनिक डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला छैन। विदेशी सर्भरमा रहेको डाटा प्राप्त गर्न कठिन हुने र डिजिटल वालेटको ट्रेसिङ गर्न नसकिने समस्या रहेको छ। WhatsApp को Message को आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन भएको। WhatsApp को Message लाई Transaction को आधार मानेको अवस्था रहेको। Mobile को Screen Shot को आधारमा बिगोको मागदावी लिइएको। धेरैभन्दा धेरै प्रतिवादीहरु फरार रहेको र तीनपुस्ते नाम थर र वतन नखुलेको। कारोबारको Verification हुन नसकेको। कारोबारको यथार्थ Trace हुन नसकेको कारणले बिगो दावी यथार्थपरक हुन नसकेको।

Dark Web Based Transaction को सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन भएको नदेखिएको । कुनैमा सम्पति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानको लागि लेखेको छ भने कुनैमा अभियोगपत्र मौन रहेको देखिएको । अदालतमा बयान गर्दा वतन तीनपुस्ते आदि नखुलेका व्यक्तिउपर पोल हुने गरेको । बरामद Mobile मा रहेको Screen Shot को आधारमा बिगोको मागदाबी लिने गरिएको तर अदालतले फैसला गर्दा Screen Shot र Transaction Amount बीचको सम्बन्ध खोज्ने गरेको । Modes of Transaction को प्रामाणिकता र विश्वसनीयता पत्ता लगाउन कठिन | Crypto Currency को मुद्दाको थप अनुसन्धान गरी सम्पति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन लेखी पठाउने गरेको विषय पनि समस्याको रुपमा रहेको । Forensic Lab बाट Report प्राप्त हुन समय लाग्ने गरेकोले Report बिना नै अभियोजन गर्नुपर्ने देखिएको । यसखाले कसूरमा Banking System / Corporate Sector को सहभागिता हुन्छ तर अनुसन्धान र अभियोजनले अझै समेटेको छैन । विगोको दाबी लिने आधार निक्यौल गर्न कठिन । App मा देखिएको Cash in Cash out टुबै Transaction लाई जोडेर बिगो दाबी लिने गरेको । एक भन्दा बढी देशमा कारोबार भएको अवस्थामा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी त बनाईयो तर निजहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठीन छ (Cross-Border Nature of Cryptocurrency Crimes)

निष्कर्ष :
नेपालले क्रिप्टो करेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सी, डार्क वेब सम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण (Digital Crypto & Darkweb Asset Regulation Act) जस्ता विशेष ऐन ल्याएर क्रिप्टो सम्पतिलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । यसले नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनमा स्पष्टता ल्याउनेछ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा दायर भएका अभियोगपत्र मागदावी बमोजिम कसूर ठहरको अवस्था सन्तोषजनक छैन । नेपालमा भर्चुअल करेन्सीसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको अवस्था समेत अत्यन्त कमजोर छ। अभियोग दावी बमोजिम कसूर ठहर भई सजाय हुन अर्थात् मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । सिंगो फौजदारी न्याय प्रणाली र यस न्याय प्रणालीसँग आवद्ध संस्थागत सुधारहरु समेत हुन जरुरी हुन्छ । मुद्दा असफलताका कारण र न्यायप्रणाली सामु रहेका समस्या वा चुनौतीको सम्बोधन बिना मुद्दामा सफलता खोज्नु सम्भव हुँदैन । कानुनी अस्पष्टता, अनुसन्धान क्षमताको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराध र राजनीतिक अनिच्छा प्रमुख चुनौती हुन् । यस्ता चुनौतीहरुलाई सामना गर्न विशेष कानुन निर्माण, प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सार्वजनिक सहभागिता आवश्यक छन् । क्रिप्टो करेन्सीलाई दीर्घकालिन रुपमा नियमन गर्न नसकेमा नेपालमा आर्थिक अपराध र साइबर अपराधको जोखिम थप बढ्ने देखिन्छ ।

नियामक विकास (Regulatory Evolution) का लागि बढ्दो विश्वव्यापी सहयोग र मानकीकृत (Standardized) ढाँचाहरूको अपेक्षा गरिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी अनुसन्धानको लागि खोजी (Tracing) उपकरणहरु र प्रविधिहरू, नयाँ सफ्टवेयर, उपकरणहरु र प्रविधिहरुको खरिद गरी अनुसन्धानकर्तालाई सहज गर्नुपर्ने देखिन्छ। Block Chain Analytics Software जस्तै LUKKA, चेनालिसिस र इलिप्टिक जस्ता उपकरणहरुले लेनदेनको कल्पना (Visualize) र ट्रेस गर्छन् । जफत गरिएको डिजिटल वालेटहरुबाट सिधै डेटा निकाल्नका लागि Forensic Wallet Analysis tools आवश्यक रहेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा आधुनिक Digital Forensic Intelligence Unit (DFIU) शाखा/ल्याबको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । उन्नत विश्लेषण (Advanced Analytics) एआई र मेसिन लर्निङले ट्रेसिङ क्षमताहरू बढाउनेछ । प्रशिक्षण र शिक्षा (Training & Education) प्रदान गर्नका अनुसन्धानकर्ताहरुलाई निरन्तर लागि नवप्रवर्तनसँग तालमेल मिलाउन तालिमको आवश्यकता
पर्दछ।

अभौतिक मुद्रा अनुसन्धानमा कार्यरत सम्बन्धित प्राविधिक/प्रशासन जनशक्तिहरुलाई मात्रै उन्नत तालिमको हनुपर्छ । नेपाल सरकारको आफ्नै Wallet Address बनाउनु पर्ने हनु जरुरी छ । Crypto Transfer गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ, जसले गर्दा जफत गरिएको Wallet Transactions, Coins होल्ड गर्न सकिने र राज्यको आर्थिक अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । नेपालमा Crypto Exchanges ल्याउन पहल गर्नुपर्ने वा Data Transactions प्राप्त गर्न Crypto Exchanges रंग आवश्यक MoU वा Coordination हनुपर्ने जसले गर्दा कारोबार रकमहरु/बिगो कायम गर्न समस्या हुँदैन । अनुसन्धान र Digital Forensics Report मा प्रतिवादीहरुको Digital उपकरणहरुमा भेटिएका Screenshots हरुमा Crypto Wallet लगिन (Login) भएको अवस्था देखिएमा सो लगन प Login Screenshots हरुमा देखिएको रकम / Coins लाई कारोबार रकम / बिगोमा लान सकिन्छ |

Total IN Transactions Amounts + Total Deposit Remaining Amounts + Total OUT Transactions Amounts) ggd Total IN Transactions Amounts लाई मात्र कारोबार रकम बिगोमालाल सकिने वा (Total Deposit Remaining Amounts + Total OUT Transactions Amounts) लाई मात्र कारोबार रकम / बिगोमा लान सकिन्छ । प्रतिवादीहरुको उपकरणहरुमा देखिएका Wallets हरु अनुसन्धानका दौरानमा प्रतिवादीहरुले login गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा whatsapp, telegram, twitter, facebook. Messenger, email वा अन्य social Media मार्फत share गरेका login पश्चातको screenshoots लाई कारोबार रकम/ बिगोमा लिन जरुरी भएको छ ।

अनुसन्धानका दौरानमा प्रतिवादीहरुले wallet login गर्न चाहिने आवश्यक OTP प्रतिवादीहरुले पक्राउ / फरार) उपलब्ध गराउन ईन्कार गरेको अवस्थामा पनि login पश्चात देखिएको wallet screenshots amount लाई कारोबार रकमहरु / बिगोमा प्रतिवेदनमा राख्न/लिन जरुरी भएको छ । प्राविधिक अनुसन्धान र Digital Forensics Unit लाई आवश्यक पर्ने सबै पक्राउ वा फरार प्रतिवादीहरुले login गर्न र OTP दिन ईन्कार गर्नु भनेको कानुन विपरीत हो र मानव अधिकार विपरीत भनी लेख्न जरुरी छ वा सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतहरुले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा login गर्न र OTP दिन ईन्कारी बयान देखिएमा प्रतिवादीको विपरीत हुने गरी उचित न्याय र निर्णय गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउन जरुरी देखिन्छ ।

पक्राउ गर्न जाँदा अनुसन्धान अधिकृतहरुले IT उपकरणहरुको login details जस्तै username, password, passcode, OTP लगायत अन्य महत्वपूर्ण login details सुरक्षित साथ खामबन्दी गरी मुचुल्कामा उठाउन जरुरी देखिन्छ । crypto Exchanges सँग coordination भएमा आवश्यक KYC details, wallet address block, transfer, trace गर्न सहज हुन्छ । नेपाल प्रहरीको CIB मा आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै आर्थिक एकाइ भएता पनि प्राविधिक/प्रशासन जनशक्तिहरु थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। CIB को आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै आर्थिक एकाइको Digital Forensic Intelligence Unit (DFIU) लाई नयाँ crypto software, forensic workstation खरिद सहित स्तरउन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ । CIB, नेपाल प्रहरीमा Crypto Exchange focal point officer तोकिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूलाई क्रिप्टो टेक्नोलोजी, डिजिटल फरेन्सिक र ब्लकचेनसम्बन्धी प्राविधिक तालिम र विशेषज्ञता विकास तालिम दिनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: Interpol, UNODC / FATF जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरी डिजिटल प्रमाण संकलन, ट्रेसिङ र अभियुक्तको प्रत्यार्पण प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साइबर र आर्थिक अपराध अनुसन्धान  एकाइ सुदृढीकरण: नेपाल प्रहरीले अलग क्रिप्टो अपराध अनुसन्धान एकाइ गठन गर्नुपर्छ जसमा डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, ब्लकचेन ट्रेसिङ उपकरण र विशेषज्ञ प्राविधिकहरू समावेश हुनेछन्। सार्वजनिक सचेतना: क्रिप्टो करेन्सीको जोखिम, गैरकानुनी र ठगीको विषयमा जनतालाई सचेत पार्न व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक बैंकमा भएको Know-Your-Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) सम्बन्धी व्यवस्थाको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जसले गर्दा Transaction Verification गर्न सहयोग पुग्छ । सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मूलुकहरुसँग एकआपसी सन्धिका लागि सार्थक पहल गर्ने । FATF लगायतका संस्थाहरुले दिएको सुझावलाई नेपालको अधिकतम हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने। विशेषज्ञको सेवा पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्य निकायसँगको सहयोग र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने । भौतिक प्रमाण संकलनमा जोड दिने, वस्तुगत आधार र पर्याप्त सबुद प्रमाणको आधारमा मात्र अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने । जफत गरिएको Wallet Transactions, Coins होल्ड गर्न सकिने प्रकृतिको Wallet Address बनाउनुपर्ने जसले गर्दा विगोलाई प्रमाणित गर्न मद्दत मिल्छ। अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीमित श्रोतसाधन र चुनौतीका बावजुद पनि क्रिप्टोकरेन्सी तथा अल करेन्सीको अनुसन्धान गर्न प्राविधिक र प्रशासनिक रुपमा हालसम्म सफल रहेको छ र निरन्तर रुपमा क्रिप्टो करेन्सी अनुसन्धान कार्य गर्दै आइरहेको छ र वित्तीय तथा आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा मार्फत Crypto/Virtual Currency को सफल अनुसन्धानको गर्दै जानेछ ।

(केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृत, प्रहरी नायब उपरीक्षक ई. राम कुमार बस्नेतकाे याे लेख सीआईबी म्यागेजिनबाट साभार गरिएकाे हाे ।)