अपेक्षा बमोजिमको लचिलो नीति, असार मसान्तमै सार्वजनिक गर्दै ‘सरप्राइज’

काठमाडौं – गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले असार मसान्तमा नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिएका छन् । सामान्यतया साउनको पहिलो साता वा दोस्रो साता आउने मौद्रिक नीति यसपटक भने असार मसान्तमा नै ल्याएर गभर्नर डा. पौडेलले सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिएका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकको कानूनी व्यवस्थाअनुसउार मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धीत नीतिगत व्यवस्थामा ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा’ गर्ने उल्लेख छ । यो राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र भूमिकासँग सम्बन्धीत नीतिगत व्यवस्था हो । तर, सबैजसो गभर्नरहरुले साउनको पहिलो वा दोस्रो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेका थिए ।

यद्यपी, यसपटक गरिएको नयाँ व्यवस्था सँधैभरी टिकाइराख्न भने चूनौती छ । किनकी, मौद्रिक नीतिको ‘ड्राफ्ट’ गर्न र सार्वजनिक गर्न पुरा गर्नुपर्ने पर्ने कानूनीप्रक्रिया र सबै पक्षको सुझाव समेट्दा सामान्यतया साउनमा नै पुग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल समेत यो चूनौतीलाई स्वीकार्छन् ।

‘यो वर्ष कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ,’ मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै उनले भने, ‘आगामी वर्ष पनि असार मसान्त भित्रै मौद्रिक नीति ल्याउनेगरी काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई चूनौती छ ।’

अपेक्षा बमोजिमको लचिलो नीति

गभर्नर डा. पौडेलले सुरुदेखि नै आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा लचिलो नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउँदै आइरहेका थिए । यस्तै, कार्यभार सम्हाले लगत्तै अर्थमन्त्री भेट्न पुगेर अर्थमन्त्रालयले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य भेट्न केन्द्रीय बैंकबाट रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोहीक्रममा उनले भनेका थिए, ‘विगतमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक फरक निकायकारुपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेका थिए । तर, यी दुई निकायबीच अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ ।’

यस्तै, उनले मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर समेत लचिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरिरहेका थिए । यस्तै, उनले बजेटसँग तादम्यता मिलाउने र बजेटका लक्ष्य भेट्टाउन भूमिका खेल्ने बताइरहेका थिए । सोहीबमोजिम आज सार्वजनिक आगामी वर्षको मौद्रिक नीति समेत लचिलो ल्याए ।

प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२ प्रतिशतबाट क्रमशः घटाई १.० प्रतिशत कायम गरेको छ । विगतमा प्रोभिजनिङ्गमा धेरै रकम छ्ट्याउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै बैंकर र बैंकका लगानीकर्ताले गरेको गुनासोलाई गभर्नर पौडेलले समाधान गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएका हुन् ।

यसैगरी, क्यापिटल एड्विकेसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत रहेको काउन्टर साइक्लिङ्ग क्यापिटल वफरबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप गर्नुपर्ने पुँजी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शून्य प्रतिशत रहेको छ । निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई २०८२ असारसम्म पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गरिएको छ । यस्तै, मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले बैंकहरुबाट हुने कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ग्लोबल आईएई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्ने बताए । ‘कर्जाको क्षेत्रमा पनि लचिलो नीति लिएको छ । यसले कर्जाको प्रवाह बढ्ने जस्तो देखिन्छ । यसको लागि बैंकहरुको नियमनको कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने ।

बैंकहको पुँजी बढाउने व्यवस्था

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी बढाउन पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । हाल कतिपय बैंकहरु पुँजीकोष दबावका कारण समस्यामा छन् । जसले गर्दा बैंकहरुसँग प्रर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई सहज हुने बैंकिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । यता बैंकहरूले हकप्रद शेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि माग गर्दै आइरहेका थिए । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई हकप्रद शेयर जारी गर्ने बाटो पनि खुल्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले पनि बैंकहरूले हकप्रद शेयर, बोनस शेयर वा अन्य विधिबाट पुँजी जुटाउन सक्ने बताए ।

वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरमा नजर

बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तरमा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले ध्यान दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तरलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नै प्रश्न उठाएपछि यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको हो । आईएमएफले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि प्रमुख सर्तका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत नेपालका ठूला बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर जाँच गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यसलाई नै लिएर पनि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने भएको हो ।

घर किन्न ३ करोडसम्म कर्जा

राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड कायम गरेको छ । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नितीले घर जग्गामा बजारलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसबाहेक, बैंकमा थुप्रिएको खर्बौं लगानीयोग्य रकमलाई बजार पठाउने समेत यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।

बढ्यो शेयर धितो कर्जाको सीमा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्थाले शेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जाको सिमा बढाउदा लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शेयर धितो कर्जाको सिमा बढाएको हो । केन्द्रीय बैंकले विद्यमान शेयर धितो कर्जाको सिमा १५ करोडलाई बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुमा रहेको तरलता पनि व्यवस्थापन हुने बताइएको छ ।
घट्यो ब्याजदर करिडोरका दर
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका सबै दर परिवर्तन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाकोरुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै, नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । हाल सर्वसाधारणले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अनुसार नै न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएकोमा यो व्यवस्था लागू भएपछि ब्याजदर कम हुन्छ ।

‘रेगुलेटरी स्यान्ड बक्स’ स्थापना गर्ने

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाइने पनि बताएको छ । रेगुलेटरी स्यान्ड बक्सले नेपालजस्तो विकासशील देशको अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र नियामकीय भूमिकामा सहयोग पुर्याउछ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी र फिनटेक क्षेत्रमा रेगुलेटरी स्यान्ड बक्सले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्र यसरी सुधारिन सक्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको व्यवस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्र हालको स्थितीबाट माथि उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागी केन्द्रीय बैंकले गरेको विभिन्न व्यवस्थाले हाल समस्यामा रहेका बैंकहरु माथि उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको हो । किनकी, केन्द्रीय बैंकले बजेटमा लिइएको लक्ष्य बमोजिम नै सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा सहजीकरण गर्ने समेत जनाएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ती र खराब कर्जाको हिस्सा बढ्दो छ । तथ्यांकअनुसार गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ती ४२ अर्ब रुपैयाँ र खराब कर्जाको दर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान बनाउने बताए । उनले प्रोभिजनिङ्गमा सहज नीति लिइदा पनि सहज हुने बताए ।

माच्छापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले संघले दिएको ९० प्रतिशत सुझाव समेटिएको बताए । ‘यतिबेला बैंकिङ्ग क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको बेला बैंकिङ्ग क्षेत्रले राहत महशुस गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति आएको छ,’ उनले भने ।