मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको सुझाव, बैंक र व्यवसायीको समस्या सुल्झाउन अर्ध न्यायिक निकाय चाहिन्छ

काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागी सुझाव पेस गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राय सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रम मौद्रिक नीतिका लागी सुझाव पेस गरेको हो ।

१९ खर्बको बजेट प्रस्तुतिमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५ प्रतिशतको मुद्रा स्मृति गरी दुई वटा उद्देश्यकाे बजेट पेश गरेको बताउँदै चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पनि सोही अनुरूपको लक्ष्य हुनुपर्नेछ ।

सुझाव पेस गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि १५ प्रतिशत सम्मको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उक्त कर्जा विस्तार हुनका लागि नीतिगत कारणले १ लाखभन्दा व्यवसायीहरू कालोसुचीमा परेको र उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने, उनीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी ब्याजमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

चेम्बरकाअनुसार २०८२/८३ को बजेटले पनि उक्त कुरालाई समायोजन गरेको र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेछ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले उद्यमीहरूलाई लामो समयसम्म चालु पुँजी कर्जा लिँदा उनीहरूलाई दबाब सिर्जना भएको बताएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले कर्जाको सदुपयोगका लागी नियमन कडा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले रियल स्टेटमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पनि पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा र धितोको अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र कर्जा र आम्दानीको अनुपात अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताए । उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।