बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हुने तरलता र सरकारले खर्च गर्ने विकास निमार्णका कामहरुमा एक अनेक किसिमको अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभावको समस्यामा विस्तारै सुधार हुँदै गइरहेको तर पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन । हुन त बैंकिङ्ग क्षेत्र यतीबेला अनेक आन्दोलनको जालोमा बेरिएको छ । विगतमा आयातमा कडाइ र स्थानीय सरकारहरूको अधिकांश मौज्दात रकमलाई वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा गणना गर्दा पनि उक्त समस्या समाधान हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन । वित्त बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुनुका विभिन्न कारणमध्ये विज्ञहरू पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च न्यून हुनुलाई पनि एउटा प्रमुख कारण मान्छन्।

एकातिर आयात बढ्ने र विप्रेषण घट्ने अनि अर्कोतर्फ सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको रकम खर्च नहुने अवस्थामा देश रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। त्यसैको चेपुवामा परी अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको उनीहरुको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे सात महिनामा पुँजीगत खर्च साढे १५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको सरकारकै तथ्याङ्ग छ । त्यसमाथि अझ नयाँ आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाउँदा अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा ठुलै समस्या आइपर्ने अर्थविद्ध डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन ।

उनी भन्छन, ‘यस अवधिसम्ममा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको भए लगानीयोग्य रकम अभावको अहिलेको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो ।’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार गत साता बिहीवारसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित विकास खर्चमध्ये १५/२५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको करिब साढे १६ खर्बको बजेटमा साढे १० खर्बभन्दा बढी त चालु खर्च नै विनियोजन भएको थियो । बाँकी रहेको रकममध्ये विकासतर्फ करिब ४ खर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको समेत खर्च हुन नसक्नु देशको अर्थतन्त्र र सबै क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । नेपालमा न्यून पुँजीगत खर्च हुने अवस्था पटकपटक दोहोरिने गरेकोमा यस वर्ष भने त्यो अझ कम भएको देखिन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका बुझाइमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च एकदमै कम हुनुमा महामारीको पनि भूमिका रहेको देखिन्छ ।

‘यद्यपि नेपालमा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि आयोजना छनोट र कार्यान्वयन तहसम्मका दीर्घकालीन समस्याले यस्तो खर्च अझै कम हुने अवस्था आउने गर्छन्। बजेट बनाउने र खण्डीकरण गर्ने विषय तथा कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा तालमेल नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको छ’ उनले बताएका छन । ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा खर्च नहुँदा समस्या बढेको उनको बुझाई छ । बजेट निर्माणको अनुभव समेत भएका खनाल भन्छन्, अध्ययन नगरी र कार्यान्वयनमा लान नसकिने आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्दा खर्च हुँदैन। त्यस्ता ठूला आयोजनामा छुट्टाइएको विकास खर्चको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत हुने गर्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री यस वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमण देखिएकाले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘यस पटकको जटिलता त बजेटदेखि नै आयो। सरकार परिवर्तन भएपछि प्रतिस्थापन बजेट आयो। त्यसले कति आयोजना हटाइदियो, कति थपिए। अनि खर्चमा ढिलाइ भयो।’ तर नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार त्यस्तो रकम खर्च गर्ने समस्या लामै समयदेखि रहेको उनको भनाइ छ ।

घटाइयो बजेटको आकार, यसले के फरक पार्छ ? 

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय आउनासाथ लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र बजेट खर्च नहुने अवस्था आएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरे। कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत १० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाइयो ।  सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आवमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यो रकम कूल विनियोजन रकमको ९०.४ प्रतिशत हो ।

बजेट संशोधन गरे पनि चालु आवमा सरकारले तोकेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने संशोधन गरेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल ४ खर्ब ८ अर्ब लक्ष्य राखिएको पुँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यअनुसार ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड ९८०.१ % मात्र हुनेछ ।

९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड राखिएको चालु खर्च भने चालु खर्च भने ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ९९४.५ प्रतिशत० हुने भएको छ । सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च उल्लेख्य घट्ने देखिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कहीँ कतै असर पार्ने विभिन्न अर्थशात्रीहरु बताउँछन । 

सरकारी खर्च र बैंकहरुमा हुने तरलताबीचको सम्बन्ध

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा केही महिनादेखि वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुमा विकास खर्च नहुनु मुख्यमध्येको एउटा कारण हो। खनाल भन्छन्, ‘यो पनि एउटा पक्ष हो तर सम्पूर्ण पक्ष होइन।’ 

विशेषगरी युद्धमा होमिएका रशिया र युक्रेनका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ । यसले पनि एक हिसावले सोच्ने हो भने नेपाली बैंकहरुमा बचत अभावको समस्या सिर्जना गरेको छ । विदेशबाट आउने रकम घट्ने र आयात बढ्ने हुँदा पनि बैंकमा रकम अभाव देखिएको छ । अझ कतिपयले त सरकारको यस वर्षको राजस्व सङ्कलन ८० वर्ष यताकै कम छ । यसले गर्दा पनि विकास निर्माणका गतिविधि असर परेको पूर्व सचिव खनाल बताउँछन । 

त्यसका अतिरिक्त दुई वर्षदेखि सुस्त अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन मानिसहरूले बैंकबाट रकम निकालेर लगानी गर्ने क्रम बढेर पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्री तमाम अन्य कारणहरूका साथमा बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याज कम हुँदा पनि नेपालमा बारम्बार लगानीयोग्य रकम अभाव हुने बताउँछन । उनी भन्छन, ‘बचतमा दिने ब्याज कम हुँदासम्म मान्छे ब्याङ्कमा जाँदैनन् बरु खर्च गर्छन्। त्यसले गर्दा बैंकमा पैसा रहँदैन । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’

विकास खर्च न्यून हुँदाका अन्य समस्याहरु के–के हुन ? 

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुने अवस्था आउनुका साथै अन्य धेरै क्षेत्रमा विकास खर्च कम हुँदाका असरहरू देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले रोजगारी, मूल्य घटबढसहित समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर गर्ने र सर्वसाधारणसम्म त्यसको भार पर्ने उनीहरू बताउँछन । साधारण खर्च र विकास खर्चले पार्ने प्रभाव फरक हुने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘साधारण खर्च घरायसीमा र विलासितामा खर्च हुन्छ। यसले विदेशबाट गरिने आयातमा प्रभाव पर्दछ । यता पुँजीगत खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउँछ ।’  रेमिट्यान्स कम हुँदा पनि तरलता अभाव देखिएको कतिपयको भनाइ छ । तर गत आर्थिक वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने रेमिटेन्स मात्रै १० खर्ब भन्दा बढि नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा उल्लेख छ । 

समाधानका उपाय के छन ? 

विज्ञहरुले वर्षेनी दोहोरिने पुँजीगत खर्च न्यून हुने अवस्थालाई सुधार गर्न अहिलेको बजेट कार्यान्वयन र राजस्व उठाउने तालिकामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन । उनीहरुले यस्ता विषयहरु अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउँदा ठूला आयोजनालाई मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र राजनीतिक वाचा पूरा गर्ने नाममा अध्ययन नै नभएका ठूला आयोजनामा रकम विनियोजन गर्न नहुने बताउँछन्।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि आयोजना प्रमुखहरू फेरबदल गर्ने र ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने औल्याएका छन । उनी भन्छन, ‘पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा त्यसको बहुक्षेत्र असर देखा पर्छन । त्यसैले आम्दानी र खर्चलाई नियमित रूपमा लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र त्यसको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका तर्फबाट हामीले केही वर्षअघि नै यस्तो सुझाव दिएका पनि थियौँ। तर त्यो कार्यान्वयन भएन ।’ विकास निर्माणको कुराहरूमा खर्च नभएपछि मजदुरले ज्याला नपाउने , ठेकेदारले उधारो तिर्न नपाउने भएपछि बैंक वित्तीयसंस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न वा बचत गर्न नसकिने  र बैंकमा निक्षेप नै नहँुदा कर्जाको स्रोत केहि हदसम्म घट्ने गरेको अर्थशास्त्री दिपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले बताएका छन् । उनी भन्छन, ‘विकास खर्च घट्दा निक्षेपका क्रियाकलाप सिमित हुन्छन। यसले सबै ठाउँमा असर पुर्याउने भयो । बैंकमा नै निक्षेप नभएर ऋण पाउन गाह्रो हुने गरेको छ । यो समस्या हो ।’