निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास लघुवित्तबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास लघुवित्तबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता


बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., बुटवल, रुपन्देहीबीच आज मिति २०७९ फागुन १५ गते सोमवारका दिन लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा कोषका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा कुमारी गौतम, कोषको बुटवल शाखा प्रमुख कमला पौडेल, कोषका विभागीय प्रमुखहरु र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. का खगेन्द्र प्रसाद प्रसाईको उपस्थिति रहेको थियो । 

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए सँगै ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत बिना धितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु. दश लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु. बीस लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति रु. दश लाखसम्म, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म, सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय संचालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्यक्ति दश लाखसम्म, सशस्त्र द्धन्द्धबाट प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा परिवार दश लाख रुपैयासम्म र कोषको पूर्व सहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने रु। पन्ध्र लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ।

यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि।ले कोषमा बुझाउनेछ ।

कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा संस्थाले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ७५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नेछ ।