दुई तिहाइ सरकारको बजेट: प्राथमिकतामा जेनजी, शिक्षामा केन्द्रित

काठमाडौं – नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई निकास दिने र सर्वसाधारणमा छाइरहेको निराशा चिर्ने दाबीसहित मिलेका दुई दल मिलेर सम्भवतः नेपाली इतिहासमै पहिलो बजेट ल्याएका हुन् ।

यी दुई राजनीतिक दलले संयुक्तरुपमा ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको छ । जुन, गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती बजेटको तुलनामा ५ प्रतिशत बढी हो । यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल स्वंमले संशोधन गरेको बजेटको आकारभन्दा १८ प्रतिशत बढी हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जुन, संशोधन गरेर १६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । विगतको इतिहास हेर्दा नेपालमा सुरुवातमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षापछि संशोधन गर्ने पुरानै प्रचलन छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट पनि सुरुमा ठुलो आकारको आएको छ । जुन, संशोधन हुने गरी ल्याइएको छ । खास गरी, योजना आयोगले दिएको सिलिङमा आधारित रहेर विगतकोभन्दा फरक शैलीको बजेट ल्याइएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा सरकार वितरणमुखी योजना समेट्दै सबै पक्षलाई खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याउँदै आइरहेको थियो । तर, यस पटक सरकारले प्रचार मुखी र वितरणमुखी नीति फेरबदल गरेको छ । वृद्धा भत्ताको समयावधि यावत राखेर ७० नै कायम गरेको छ । यसबाट राज्यकोषमा पर्ने अर्बौँ रुपैयाँको भार जोगिएको छ ।

यी सबै तथ्यभन्दा फरक शैलीमा सरकारले आगामी वर्षका लागि शिक्षामा केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका हुन् । खास गरी, जुनसुकै देशको विकास र आर्थिक प्रगतिका लागि सुरुवाती चरणमा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यही नीति अवलम्बन गर्दै सरकारले आगामी वर्ष शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र र विकसित मुलुकले सुरुमा शिक्षामा नै लगानी गर्दै आइरहेका छन् । शिक्षामा लगानी गरेको दशकौँपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुँदै जान्छ ।

यही कारण, आजकै मितिबाट शिक्षामा वृहत् लगानी गर्न सकेमा अबको दशकपछि मुलुकले प्रतिफल पाउन सक्छ । तर, ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदैमा र लोकप्रियता हासिल गर्दैमा सबै पुरा हुँदैन । नेपाल सरकारको योजना बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै रोग कायमै छ । जसले लोकप्रिय र ठुलो आकारको बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफल हासिल हुँदैन ।

पछिल्लो समय तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको र तीव्र विकास गरिरहेको साउदी अरबले अघिल्ला दशकदेखि नै शिक्षामा आधारित लगानी सुरु गरेको थियो । जसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । शिक्षामा लगानी सुरु गरेको वर्षौंपछि साउदी सरकारले खेलकुद, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र सहर निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ ।

शिक्षामा लगानी बढाउन साथ स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्र समेत सुधार हुँदै जाने आँकलन गरिन्छ । यही आँकलनलाई यो वर्ष सरकारले समेटेको बुझ्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षका लागि ५७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड, उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्टाइएको छ । यसै गरी, सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई २ अर्ब ८ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी सबै मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको बजेट धेरै उच्च छ ।

शिक्षा मन्त्रालयपछि सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकारुपमा पूर्वाधार विकासले पाएको छ । यही कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस्तै, सहरी विकासले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड, खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, विपद्पछि पुन निर्माणलाई १८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको तथ्याङ्कका आधारमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा हुन् । यी क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्दै सन् २०२६ पछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक तयारी समेत थालेको देख्न सकिन्छ ।

यस्तै, यो बजेटमार्फत सरकारले जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ १६ वर्ष नाघेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता सिकाउने लक्ष्यसहित २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ । यस्तै, प्रतिवर्ष १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपले आगामी ५ वर्षसम्म आयकर बुझाउनुपर्ने छैन ।

यी विषय हेर्दा जति सामान्य लागे पनि वास्तवमा सामान्य छैनन् । किनकि, अमेरिकाको सिलिकन भ्याली, चीनको शेनजेन सहर र भारतको बेङलुरुमा यस्तै प्रकारका प्रोत्साहनमूखी नीति सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रममा आबद्ध सयौं युवामध्येबाट थोरै उद्यमी–व्यवसायी बन्छन् ।

अमेरिकातर्फ नियाल्दा त्यसरी जन्मिने उद्यमी–व्यवसायीहरुको सूची लामै छ । नेपालमा पनि नीति ल्याउनसाथ आजको भोली धेरै उद्यमी व्यवसायी जन्मिन्छन् भन्ने होइन । यद्यपी, बजेटले लिएका धेरै पुरानै नीतिहरुमध्येबाट शिक्षामा केन्द्रित लगानी योजना, जेनजी पुस्तालाई समेट्न योजना र ‘स्टार्टअप’मा लिइएको नीति स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।