बजेटमा शिक्षा क्षेत्रः शिक्षक बैंक स्थापनादेखि विद्यार्थीलाई २० घण्टा काम दिनेसम्मका घोषणा

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर, पहुँच र आधुनिकिकरणमा आधारित योजनाहरू अघि सारिएको जानकारी दिएका हुन्। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा आवश्यकतानुसार अस्थायी रूपमा शिक्षकलाई परिचालन गर्न शिक्षक बैंक प्रभावकारी माध्यम हुने सरकारको विश्वास छ।

साथै, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने जनाइएकाे हाे । त्यस्तै, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवाहरुलाई स्वयम् सेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरी उनीहरूको क्षमता विकास र सिकाइमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ। यसले शिक्षणमा नवप्रवेशी युवाहरूको आकर्षण बढाउने र शिक्षक आपूर्तिको समस्यामा तत्कालीन राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्यार्थीहरूलाई ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत रोजगारीका अवसर प्रदान गरिने र यसमार्फत व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएकाे छ ।

बजेटमा समेटिएका शिक्षा लक्षित याेजनाहरूः

• आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
• प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
• शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनस्नक्साङ्कन गरिनेछ। नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ। गाभिएका विद्यालयहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।

• शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिकरूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ।
• संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ। अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ।
• शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
• कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु। यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु। यसबाट ज्ञघ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्।
• लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।
• सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत सङ्‍घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छु। यसका लागि १० अर्ब १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु।
• नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई

• आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिनेछ। राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
• गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि २ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छु।
• उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइनेछ। उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ। विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवम् संकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सो को पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइनेछ। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
• विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ।

• सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र सङ्ख्याअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइनेछ।
• बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन।
• चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने ।
• विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट २६ हजार ९ सय युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ।
• प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिनेछ। उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन ।