गभर्नरलाई भेटेर नाडाले दियो नीतिगत सुधारका लागि पाँच बुँदे सुझाव

काठमाडौं – नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी नेपालको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

सो भेटमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटो मोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँच बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरे । उक्त छलफलमा विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जसयता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ । 

नाडाद्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझावहरू :

१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन :
यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कजी प्रवाह रोकिएको छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गर्यो ।

२. Loan-to-Value (LTV) अनुपात न्यूनतम ७०% बनाइयोस् :
हालको ५०% LTV सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि LTV लाई बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो ।

३. Debt Service to Gross Income Ratio मा लचकता ल्याइयोस् :
हालको सख्त DSR नीतिले मध्यम वर्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो ।

४. EV तथा Hybrid सवारीका लागि लक्षित कजी योजना ल्याइयोस् :
देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कजी सुविधा, पुनः वित्तीयन (refinancing) र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो ।

५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस् : ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पधी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो ।

सो भेटघाट तथा छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटो मोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भन्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति तय गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंककाे सहयोगमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरे।

सो छलफलको अन्त्यमा गभर्नर डा. पौडेलले नाडाको सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताउँदै आवश्यक विषयहरूमा छलफल गरी समन्वय समेत गरिने आश्वासन दिए । सो भेटघाट तथा छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय यमुना श्रेष्ठ तथा दिपेन्दकुमार मिश्र समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।