आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकलाई २३ वटा सुझाव, के के छन् ?

काठमाडौं – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि तयार भएको कार्ययोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २३ वटा सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरुलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरिएकाे हाे ।

६२ पृष्ठको कार्ययोजनामा सुझाव आयोगले राष्ट्र बैंकलाई २३ वटा सुझाव दिएको छ । जसमा मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, बैंकिङ्ग, बीमा , पुँजीबजार, सहकारी, वैकल्पिक वित्त, व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण निर्माण लगायतका सुझावहरु रहेका छन् । सुझाव आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवार निकाय नै तोकेर सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव :
१.मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर करिडोरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने,

२.मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने,
३.विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने,
४.उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने,

५.उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने,

६.बैंकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने,

७.निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अबलम्बन गर्ने,

८.अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने,
९.भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
१०.वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलित विनिमयदरको तहलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने,
११.चालु खर्चको लागि ऋण परिचालन नगर्ने, राजस्व र खर्चबीचको अन्तर पूरा गर्न मात्र छोटा अवधिका ट्रेजरी बिल्स जारी गर्ने,

१२.उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्ने,
१३.नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्ने,
१४.कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानूनी प्रवन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्ने,
१५उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने,
१६. धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने,
१७. विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने,

१८. नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधी तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
१९.अत्याधिक आपूर्ति गर्ने उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित गर्न समय समयमा रेड फ्ल्यागिङ गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रेड फ्ल्यागिङ भएका क्षेत्रहरूमा ऋण लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने,
२०.कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने र सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वनस्रोतमा आधारित उद्योगका क्षेत्रमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
२१.उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदर भन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने नीति लिने,
२२.किसानलाई आफ्नो उत्पादन गोदाम घर वा भण्डार गृहमा राखेपछि सम्बन्धित सञ्चालकबाट जारी हुने निस्सा (गोदाम रसिद) को आधारमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने,
२३. कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने ।