आफैँले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा तनावमा सरकार, पुँजीगत खर्च बढाउनै चुनौती

काठमाडौं – पटक–पटक बढाउने भनेपनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को फागुनसम्म ८२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा केही बढी भएतापनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने करिब डेढ अर्ब कम हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को फागुनसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको कुल खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोडको तुलनामा ४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ खर्ब ४१ अर्ब १५ करोड पुगेको देखाउँछ । तर, पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सरकारको कुल खर्च जति बढ्नुपर्ने हो, त्यति नबढेको देखिन्छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा नै सोच्नुपर्ने बताउँछन् । उनले बजेट संरचनामा नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै क्षमता नहेरी बजेट छुट्याउने गरेको बताए । उनले सरकारले तयार नभएको आयोजनामा बजेट राख्ने र स्रोतको पनि सुनिश्चित नगर्ने गरेको पनि उल्लेख गरे।

पुँजीगत खर्चको मापदण्ड पूरा गर्नै सकस

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न समस्या सिर्जना हुँदा पुँजीगत खर्चको मापदण्ड पूरा गर्न पनि चुनौती सिर्जना भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन मापदण्ड नै बनाएको थियो । तर, अहिले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा आफैले बनाएको मापदण्ड सरकारलाई नै भारी बनेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएको थियो ।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, सरकारको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्दा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको प्रस्ट भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा ८२ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।

जुन गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धि पनि प्रभावित बनेको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे पनि समयमै खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको पाइन्छ । कतिपयले मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव र कर्मचारीको क्षमता कमजोर हुँदा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको भन्दै आफू पन्छिन थालेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन, सहजीकरण गर्ने र विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको स्पष्ट भन्दै पुँजीगत खर्च गर्न एउटा मात्रै निकाय लागेर नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पुँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ, त्यस्तो बुझाइ गलत हो,’ उनले भने ।

चालु खर्चमा आयो सुधार

सरकारको चालु खर्चमा भने केही सुधार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्चमा सीमान्त दरले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ६९.६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो खर्च क्रमशः ७२.६ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिको चालु खर्च ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

सरकारले फागुन महिनासम्ममा ५ खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड खर्चिएको छ । अघिल्लो वर्ष भने ५ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड खर्च गरेको थियो । सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्ममा ४ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड मात्रै चालु खर्च भएको थियो । तर, तीन वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालु खर्चमा पनि केही कमी आएको देखिन्छ ।

ऋणसँगै बढ्यो वित्तीय खर्च, पाँचवर्ष यताकै उच्च

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहँदा वित्तीय खर्च भने पाँच वर्ष यताकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ । सरकारले लिने ऋण बढ्दै जाँदा सरकारले गर्ने ब्याज भुक्तानी लगायतका वित्तीय व्यवस्था खर्च बढेको हो । सरकारको ऋण बढ्दै जाँदा विगत पाँच वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्था खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले नै पाँच वर्षको अवधिमा अर्बबाट वित्तीय खर्च बढेर खर्बमा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको वित्तीय खर्च ३५ अर्ब ५० करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा बढेर १ खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।

डा. अधिकारी बजेट आकार बढ्दा राजस्व संकलनमा कमी आएका कारण वित्तीय खर्च बढेको बताउँछन् । उनले बजेट कम भएर चालु खर्चको आकार बढ्दा सरकारको ध्यान ऋण लिनेतर्फ मात्रै हुँदा वित्तीय खर्च बढेको बताए । सरकारले १८ खर्बको बजेटमा ४ खर्ब बढी बजेट वित्तीय व्यवस्था खर्चमा नै विनियोजन गरेको छ । ‘सरकारले बढी ऋण लिएपछि वित्तीय खर्च बढ्छ । साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्‍यो,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘ऋणको आकार जति बढ्छ त्यति नै वित्तीय खर्च बढ्ने हुँदा ऋण नै कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’