काठमाडौं – जेठ १ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालको कार्यक्रममा बोल्दै ‘मेरिटोक्रेसी’मा आधारित रहेर क्षमतावान् र काबिल मान्छेलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने स्पष्ट सन्देश दिए ।
‘राष्ट्र बैंकमा मेरो कोही ल्याउनु छैन । मेरिटोक्रेसीका आधारमा क्षमतावान मान्छे ल्याउने हो,’ उनले स्पष्टरुपमा भनेका थिए, ‘काम गर्न सक्ने मान्छे भए देशलाई भैहाल्छ । मेरो मान्छे भन्ने चाहिँदैन । म प्रधानमन्त्री हो तर सरकारका म मात्र छैन । त्यसैले म सकेसम्म मेरिटोक्रेसीलाई महत्व दिन्छु ।’
प्रक्रियाअनुसार सरकारले चैत २४ गते अघि नै राष्ट्र बैंकमा १८औं गभर्नर ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि देशले नयाँ गभर्नर भेट्टाउन सकेको छैन । खासगरी, सरकारले गभर्नरमा कसैलाई पनि नियुक्ति नगर्दा राष्ट्र बैंक कायम मुकायमकाे भरमा चलेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरको निर्णय गर्दै सिनियर डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नर तोकेका थियो। यससँगै, राष्ट्र बैंकको नियमित काममा भने प्रभाव परेको छैन । यद्यपि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने निकाय खाली हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ नै।
सरकारले चाहेर वा नचाहेर गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । जसमा तीन/चार वटा मूख्य कारण देखिन्छन् । पहिलो कारण भनेको ‘मेरिटोक्रेसी’मा आधारित रहेर गभर्नर ल्याउन चाहने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना । उनी सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउने चाहना राखिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकलाई बुझेका र राष्ट्र बैंक भित्रैका व्यक्तिलाई गभर्नरको भूमिका दिने अडानमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । यहीकारण, नेपाली कांग्रेसले दिँदै गएका विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम लिँदै फाल्दै गरिरहेका छन् । सुरुमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई मान्नेगरी डा. गुणाकर भट्टलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सिधै माथि तानेर गभर्नर बनाउन ओली सहमत देखिएका थिए।
तर, यसो गर्दा वरियताक्रम मिचिने र राष्ट्र बैंकको चेन अफ कमाण्ड समेत भत्किने देखेपछि ओलीले यसलाई मानेनन् । खासमा यी विविध कारण देखाइरहेपनि ओली डा. नीलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । उनी वरिष्ठतमका आधारमा समेत योग्य भएको र समय–समयमा राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक बनेर काम गरिसकेको तथा अहिले का.मु. को भूमिकामा समेत रहेको ओलीको दाबी रहन्छ।
यसबाहेक, डा. ढुंगानाको घर समेत झापा नै हो । यहीकारण पनि ओली डा. ढुंगानालाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसबाहेक, राजनीतिक विचारधारा समेत मिल्ने, पहिलो महिला गभर्नरकारुपमा नियुक्त गरेर इतिहासमा नाम लेख्ने लगायत इच्छा र चाहना ओलीमा देखिन्छ । किनकी, ओली आँफै प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला सभामुख, पहिलो महिला प्रधानन्यायधीस, पहिलो महिला मूख्यसचिव जस्ता पदमा महिला नियुक्त गरिसकेका छन् ।
अब उनले महिलालाई संगठनको नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि वित्तीय क्षेत्र र प्रहरी संगठन मात्रै बाँकी छ । यीमध्ये प्रहरी संगठनमा त्यस्ता व्यक्ति छैनन्, जो पहिलो महिला कार्यकारी बन्न तयार छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो । अर्थमन्त्रालय मातहतकै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक जतिकाे सर्वसाधारणको विश्वास र योग्यता बनाइसकेका छैनन् ।
यहीकारण, प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हालतमा डा. नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउँदै इतिहास रच्ने दाउमा छन् । यही अनुकुलता मिलाउनका लागि ओलीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको बैठक आफ्नो इसारापछि मात्रै डाक्न भनिसकेको तथ्य बाहिरिसकेको छ ।
दोस्रो कारण दुईतिहाई बहमतसहितको सरकार दुई वटा ठूला राजनीतिक दलहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन् । सत्ताधारी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेहरु कट्टर प्रतिस्पर्धी हुन् । यी दुई दलबीचको प्रतिस्पर्धा सत्तादेखि सडकसम्म छ। राष्ट्रियस्तरदेखि वडा र टोलस्तरसम्म यी दुईबीच कडा टक्कर हुन्छ/हुनुपर्छ । यसआधारमा दुई ठूला प्रतिस्पर्धी नै सिमित स्वार्थका कारण मेलमिलापमा छन् र सरकार चलाइरहेका छन् ।
स्वार्थहरुमा माओवादी नेतृत्व सरकारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्धको फाइल । दोस्रो स्वार्थकारुपमा पटक–पटक माओवादीले दुई ठूला दलहरुलाई नै घुमाइरहेको थियो । आलोपालो प्रयोग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनिरहे र आलोपालोअनुसार सत्ता छाड्नुपर्ने समयमा प्रतिपक्षीसँग मिलेर पालैले कांग्रेस र एमालेलाई जिल खुवाईरहे ।
मूख्य प्रतिस्पर्धीका हैसियतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर लगायत धेरै ठाउँमा आ–आफ्नै व्यक्ति पुर्याउन चाहन्छन् यी दुई दल । यहीकारण, प्रधानमन्त्री ओली डा. ढुंगानाको अडानमा रहिरहँदा देउवा डा. भट्टदेखि डा. विश्व पौडेलसम्म आइपुगेका छन् । मूख्य प्रतिस्पर्धी भएकै कारण ओली र देउवा राष्ट्र बैंक आफू निकटलाई दिन चाहन्छन् ।
यी दुईबाहेक व्यापारिक स्वार्थ समूहको चलखेल तेस्रो कारण हो । नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ बिचौलियाको प्रवेश देखिने गरी भएको थिएन । यसाबहेक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका निकायमा बिचौलियाले खुलमखुल्ला आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका/गरिसकेका छन् ।
यसपटक भने जुनसुकै हालतमा राष्ट्र बैंकमा आफ्नो मान्छे छिराउने दाउपेचमा व्यापारिक समूह देखिन्छ । यही व्यापारिक समूहको शक्ति र प्रभावमा सरकारले गभर्नरको नियुक्ती गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म देखिएर गभर्नरकारुपमा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तीको नाम चलिसकेको छ । तर, यीमध्येबाट दुई/जना आकांक्षी मात्रै अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् ।
यसबहेक, व्यापारिक समूह, बिचौलिया र सत्ताधारी दलबीच नै विभाजन गर्ने क्षमता राख्न सक्ने प्रभावशाली समूहकै कारण सर्वोच्चमा गभर्नर नियुक्ती प्रक्रियामाथि निरन्तर मुद्धा परिरहेको छ । गभर्नर नियुक्ती प्रक्रियामा यसपटक अहिलेसम्मकै अत्याधिक मुद्धा परिसकेको छ । अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्ती प्रक्रियाले कम्तिमा ४ वटा मुद्धा खेपिसक्यो । जसमध्ये गभर्नर बन्ने उमेरहद, डा. भट्टविरुद्ध, डा. पौडेल विरुद्ध र सिफारिस समितिका सदस्य अधिकरीविरुद्ध हुन् ।
यी चार बाहेक जतापनि आँफै भाग खोज्ने नेपाली कांग्रेसका कारण नयाँ गभर्नर पाउन सकिएको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यतिबेला नियुक्तीमा भागबन्डामा छन् । विगतदेखि नै चल्ने यो भागबन्डा अहिले भने शक्ति संघर्षका कारण उत्कर्षमा छ । दुई वटै प्रतिस्पर्धी दल भएकाले जताततै आफ्नै मान्छे लैजाने उनीहरुको चाहना स्पष्ट छ ।
कांग्रेसले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको भाग पाइसकेकाले एमाले गभर्नर आफै राख्न चाहन्छ । यसबाहेक, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत एमालेबाटै भएकाले गभर्नर आँफै राख्ने चाहना ओलीको देखिन्छ । जे होस् प्रधानमन्त्री ओली ‘मेरिटोक्रेसी’ र पहिलो महिला गभर्नर बनाउने नीतिमा दृढ देखिन्छन् ।
प्रतिक्रिया