‘विभिन्न व्यापारिक समूहको आडमा ५०औँ जना गभर्नरको दौडमा छन्’

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा झनै रोचक बन्दै गइरहेको छ । दुई तिहाइसहितको नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारीमा चलिरहेको सरकारले चैत २४ अघि नै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने गभर्नर डेढ महिना बितिसक्दा समेत गर्न सकेको छैन । ३ सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समितिको लफडादेखि गभर्नरका आकाङ्क्षीहरूको राजीनामा अस्वीकृतसम्मका घटना यसबीचमा घटेका छन् । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा सिधै बिचौलियाको दबदबासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत नियुक्तिमा ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् भने प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेस सभापतिले समेत ठोस निर्णय दिन सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सुरुमा सिफारिस समितिमा रहेका डा. विश्व पौडेल नै गभर्नर बन्ने चर्चा चलेको छ र दुई राजनीतिक दल पौडेलको नाममा सहमत भएको बताइन्छ । यसरी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै विवादित र पेचिलो बन्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंककाे प्रतिष्ठामा पर्ने आँचका विषयमा अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व १ महिनादेखि खाली छ । वित्तीय नीति गाइड गर्ने निकायकारुपमा रहेको राष्ट्र बैंक खाली छ। दिनदिनै चल्ने गभर्नरको आकांक्षीहरुको नामको सूचीबाटै भावी गभर्नर आउलान् ?

८/१० जना गभर्नरका आकांक्षीको नामावाली त राम्रोसँग सुनिएको छ । तर, यसलाई नजिकबाट नियाल्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जानकार रहेका ५० जनाभन्दा बढी दौडमा छन् । यस्तो अवस्थामा गभर्नर को बन्छन् र कहिले बन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । दोस्रो तथ्यकारुपमा गभर्नर र राष्ट्रपतिजस्तो पदको महत्व स्थापना भइसकेको छ । यी दुई पदलाई राजनीतिकदलहरुले सरकार र सत्ता आफूअनुकुल राख्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सत्ताधारी दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसले गभर्नर चाहना राखेपनि एमालेले स्वीकार नगरेको देखिन्छ । यहीकारण, अहिले चलेका नामहरुमध्येबाटै गभर्नर आउलान भन्नेमा म विश्वस्त छैन । किनभने, बजारमा विवाद नभएका व्यक्ति ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भनिसक्नुभएको छ ।

सुरुमा एक दर्जनभन्दा बढी गभर्नरका आकांक्षी थिए । तीमध्येबाट घट्दै–घट्दै दुई/तीनमा झरेको छ । यसलाई हेर्दा ‘गभर्नर कप’ जस्तो देखिन्छ । यसरी गभर्नर बन्ने व्यक्तिले देशका लागि कसरी काम गर्लान् ?

अहिलेको गभर्नरको रस्साकस्सी हेर्दा देशका लागिभन्दा पनि राजनीतिक दलका लागि काम गर्ने व्यक्ती आउलान् जस्तो देखिन्छ। डा. विश्व पौडेलको कुरा गरिहाल्नुभयो । उहाँलाई राख्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा उठिरहेको छ । किनकी, डा. पौडेल पार्टीको चुनावै लड्नु भएको थियो । यसअघि कहिले पनि राजनीतिक दललाई लेवि नै बुझाएका व्यक्ति गभर्नर बनेका थिएनन् । चलेको बजार हल्लाअनुसार गभर्नर नियुक्त भएमा सर्वोच्चले बदर पनि गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको कानूले कमजाेर र निमुखालाई मात्रै कारबाही गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले वैद्यता दिने–नदिने भन्ने विषय पनि उठ्ला । तर, राजनीतिक दलको सदस्यलाई नै गभर्नर बनाउने सरकारको चाहना विवादित बन्न सक्छ । सरकारले गभर्नरमा उत्कृष्ट व्यक्तिलाई ल्याएर सर्वसाधारणमा बढ्दो निराशालाई चिर्ने प्रयास गरे हुन्थ्यो । आजका दिनमा मन्त्री बन्न सजिलो र गभर्नर, सेबोन अध्यक्ष र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष बन्न मुस्किल हुँदै गइरहेको छ ।

यसअघिका वर्षहरुमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद् बैठकको एउटा नियमित प्रक्रिया थियो । तर, यसपटक सरकारले जानेरै गिजोलेको हो वा नचाहेरै ? के लाग्छ तपाईँलाई ?

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै चाहना त छ नै । तर, व्यापारिक घरानाले समेत आफूअनुकुल व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन चाहिरहेको छ । हामीले हालसालै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष पाएका छौं । तर, उहाँ आउनसाथ नेपाल रिलाई विभिन्न तवरबाट व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । यसबाट उहाँलाई अध्यक्ष जुन समूहले बनायो, सोही समूहको काम गरेको हो ।

गभर्नरमा पनि यस्तै कुनै स्वार्थ समूहको चाहना छ । गभर्नर नियुक्ती प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै आरोप लाग्दै आइरहेको छ । तर, व्यापारिक समूहहरु कसैलाई गभर्नर बनाउन र कसैलाई नबनाउन लागिरहेका छन् । निजी क्षेत्र वा बिचौलियाहरुको भूमिका राजनीतिक दलहरुकोभन्दा शक्तिशाली छ । आजसम्म दुई वटै सत्ताधारी दलले दलगत निर्णय नै गरेर गभर्नरमा सिफारिस गरेको छैन ।

यही हो कारण प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ गभर्नर आउने र भोलिपल्ट हराउने भइरहेको छ ?

हो । यही नै हो मूख्य कारण । यसबाहेक, व्यापारिक समूहहरुले अहिलेको समयलाई भरपुर सदुपयोग गरिरहेको छ । आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति गभर्नरकारुपमा आउन चाहेमा बदनाम गराइदिनेदेखि आफुले रुचाएका व्यक्तिका लागि लविइङ गर्नेसम्मको काम भइरहेको छ । यहीकारण, बजारमा धेरै गभर्नरको आकांक्षी छन् । जसको नाम बजारमा सुनिएको नै छैन । आजको दिनमा ५० जनाभन्दा बढी गभर्नरको दौडमा छन् ।

अघिल्लो सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उहाँले गर्नुभएको कामले गभर्नरको शक्ति देखियो भनिन्छ । एमालेबाट गभर्नर बनेकाले कांग्रेस वा माओवादीको सरकार आउँदा शक्ति संघर्ष नै देखियो । यहीकारण त होला धेरै आकांक्षी ?

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । गभर्नरको भूमिकामा एक पटक नियुक्त भएपछि कार्यकालभरी चलाउन सकिँदैन । सरकारले बर्खास्त गरेपनि सर्वोच्चले बदर गर्नेसम्मको घटना देखिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको भूमिका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि हुने देखियो । विदेशी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालको केन्द्रीय बैंक शक्तिशाली र प्रभावशाली नभएपनि नेपालका अन्य निकायकोभन्दा शक्तिशाली छ ।