अस्तव्यस्त कृषि बीमाः दाबी भुक्तानीमा सरकारी आलटाल, झन्डै ५ हजार किसान भुक्तानीबाट बञ्चित

काठमाडौं – महालेखापरीक्षक कार्यालयको कार्यालयले कृषि बीमाको क्षतिपूर्ति समयमै नपाउँदा बीमितले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको तथ्याकंबाट ठहर गरेको छ । अहिले ४ हजार ८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ ।  यो प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। 

प्रतिवेदनको अनुसार कृषि बीमामा कृषकले भोगेका समस्यालाई उल्लेख गर्दै कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ लागू नभएको पनि पुष्टि गरेको छ ।  कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ अनुसार बीमा दाबी जानकारी प्राप्त गरेको ५७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जसमा कृषकहरूले समयमा दावी नपाएको अवस्था छ । र यसमा सरकार र नियामक दुवै पक्षले चासो नदिएको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

समयमै दाबी भुक्तानी नहुँदा बीमितहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। यसले बीमा प्रणालीप्रति विश्वास घटाएको र बीमाको निरन्तरतामा कमी आएको देखिन्छ ।  यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा कृषकको चासो र पहुँच निकै भएको तर समयमा दावी नदिने अवस्थाले हालको बीमा प्रिमियमको अनुदान रकममा २५ गुणाले वृद्धि हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा समाधानको उपाय निकालि यो समस्यामा कृषक पिरोलिनु परेको कारण सम्बन्धित निकायले वैकल्पिक उपाय निकाल्न पनि उल्लेख गरिएको छ । 

अहिले ४ हजार ८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । यसले बीमितहरूलाई आर्थिक संकटमा पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख दाबी माग भएको थियो । त्यसअघिको वर्षमा भएको बीमा दाबीसमेत ३३ हजार १२८ बीमालेखको १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख भुक्तानी भएको छ । तर, बाँकी ४ हजार ८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख भुक्तानी हुन सकेको छैन । 

दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कस्तो असर पर्छ ? 

कृषकलाई बीमा मार्फत राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको कृषि बीमा नै ‘ट्रयाक’ विहिन चलिरहेको गाडी जस्तो भइरहेको छ । कहिले कृषकले भुक्तानी नपाएको पीडा सुनिन्छ, त कहिले सरकारले अनुदानको रकम बीमा कम्पनीहरूलाई नदिएको गुनासो। कृषि बीमामा सरकारले पहुँच बढाउने घोषणा गरेपनि सधैँ जसो कृषकहरू अन्यायमा परेको रेकर्ड छ ।

सरकारले बोलेको कुरा समयमा नर्पुयाउँदा कृषि बीमा अन्योलमा छ । सरकारले समयमा अनुदानबापतको रकम नदिँदा कृषि बीमा ‘ट्रयाक’ विहीन भएको छ पनि भन्न सकिन्छ । महालेखाले उल्लेख गरेको तथ्याकं अनुसार धेरै कृषकहरू मर्कामा परेको  देखियो यस्तो अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुसीलदेव सुवेदीले सरकार र बीमा कम्पनीहरुबीच कुरा प्रष्ट नहुँदा केही समय अगाडि यस्तो अवस्था भएको बताउँछन् । उनको अनुसार कृषि बीमा ले समग्र बीमा क्षेत्रलाई फाइदा भएको हुँदा यसलाई

झनै राम्रो बनाउँदै लानको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाउन आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।  साथै बीमा दावी ढिला गर्दा बीमको मनोबलमा गलत सन्देश जाने र ग्राहकहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न गाह्रो हुने बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेको बुझाई छ । ‘कृषि बीमा त्यस्तो बीमा हो जसले सबै तहको नागरिकलाई बीमामा जोड्न सहयोग पुग्छ । यस्तो किसिमको पोलिसीमा बीमा कम्पनी,सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दा समग्र बीमा क्षेत्रलाई असर पर्न जान्छ । त्यसैले यसलाई समयमा समाधान गर्नुपर्छ । ’ 

पशुधन बीमातर्फत्  ७५ करोड ७४ लाख भुक्तानी

नेपाल बीमा प्राधिकरणले निकालेको तथ्याकं अनुसार  निर्जीवन बीमकले चालू आ.व.२०८१/८२ को चैत्र मसान्त सम्ममा पशुधन बीमातर्फ १ लाख १० हजार ६२८ वटा जारी बीमालेखहरूको कुल बीमाङ्क रकम २४ अर्ब ३८ करोड २३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । जारी बीमालेखको बीमा शुल्क १ अर्ब १० करोड ९९ लाख रूपैयाँमध्ये बीमितलाई ८७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ अनुदान प्रदान गरेका छन् । कुल बीमा दाबी संख्या १५ हजार ६४५ वटा रहेकोमा ७५ करोड ७४ लाख रूपैयाँ रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । 

प्राधिकरणले निकाले तथ्याकं अनुसार हाल नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको प्रतिशतलाई बीमाङ्कका आधारमा ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत पचास लाख रुपैयाँ बीमाङ्क सम्मको बीमालेखको बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत, पचास लाखदेखि १ करोड सम्मका लागि ६५ प्रतिशत र १ करोड माथिका लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्जीवन बीमकले चालू आ.व. २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा बाली बीमातर्फ १ हजार ४८५ वटा जारी बीमालेखहरूको कुल बीमाङ्क रकम १ अर्ब ७२ करोड ४२ लाख रूपैयाँ रहेका छ । जारी बीमालेखको बीमा शुल्क १० करोड १७ लाख मध्ये बीमितलाई ८ करोड ३ लाख अनुदान रकम प्रदान गरेका छन्   ।