१ खर्ब नाघ्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता, ब्याज अनुदान खुल्ने विवरण देखाउन चुके बैंक

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिसाबकिताब देखाउन चुकेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनमा बेवास्ता गर्दा खर्च खुल्ने गरी विवरण देखाउन चुकेका हुन् । कार्यालयको आज प्रकाशित ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम समेत १ खर्ब नाघेको छ । तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ खर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको हो । बक्यौताबाहेक, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा खर्च खुल्ने विवरणको हिसाबकिताब देखाउन बैंकहरु चुकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड समेत २०८१ असार मसान्तसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मंसिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयलाई राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्याङ्कअनुसार २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको हो । 

त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको बताएको छ । कार्यालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाएको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्व २५ करोड ५९ लाख कर्जा स्वीकृत भएमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख प्रवाह भएको देखिन्छ । प्रवाह भएको ऋणमध्ये वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख, विकास बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख, फाइनान्स कम्पनीबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख, र लघुव्त्ति वित्तीय संस्थाहरूबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको देखिन्छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्याङ्कन हुन आवश्यक रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

वित्तीय संस्थालाई लगानीमा प्रोत्साहन शुन्य

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको लागि वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा स्थिति कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन नगरेको, बिगतका कार्यक्रमको समीक्षा हुन नसकेको, कार्यविधि पटक–पटक संशोधन हुँदा स्थायित्व प्रभावित हुन गएको, लक्षित वर्ग पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरेको हो ।

६ अर्ब बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोगको अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोगको अध्ययन गर्न नियुक्त परामर्शदाताले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । जसमा मुल्याङ्कन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।

त्यस्तै, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको पाइएको थियो भने ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको उल्लेख छ । साथै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिएको महालेखाले बताएको हो ।

स्वरोजगार कोषको कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई २ प्रतिशत ब्याज

महालेखाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत लगानी भएको रकम तोकिएको तालिकाअनुसार नबुझाउने तथा रकम दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई थप २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने उल्लेख गरेको छ । भाखा नाघेको कर्जा तथा ब्याज अनुदान युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावली, २०७७ को नियम १६ मा कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्थाअनुसार यस्तो नियम गरेको उल्लेख छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको विवरणअनुसार १ हजार २३९ सहकारी संस्थाबाट २०८१ असार मसान्तसम्म १ अर्ब ६ करोड ८५ लाख ९१ हजार साँवा तथा सो मा लाग्ने ब्याज १२ करोड ८१ लाख १९ हजार र हर्जाना ३ करोड ८८ हजार समेत कुल १ अर्ब २२ करोड ६७ लाख ९८ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्ने सावाँ ३१ करोड ५३ लाख ३३ हजार बाँकी रहेकोमा ब्याज तथा हर्जानाको गणना गरी अभिलेख राखेको नभेटिएको महालेखाले बताएको छ । सम्झौताअनुसार हिसाब यकिन गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रको दबाब कम गर्दै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड

महालेखा परीक्षक कार्यालयले वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्दै जानुपर्ने बताएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका दबाब र जटिलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको हो । कार्यालयले आयातमा आधारित राजस्व, बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ । राजस्वको कमी र खर्चको वृद्धिसँगै पूँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता हासिल गर्नुपर्ने, बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा तथा अनिवार्य दायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ ।

महालेखा कार्यालयले आगामी दिनमा कर्जा र निक्षेप अनुपातको प्रभावकारी अनुगमन गरी निक्षेप र कर्जाको ब्याज तथा अतिरिक्त प्रिमियमले पार्ने प्रभावको मुल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले सरकारी ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट प्रवाह भएको कर्जा निर्दिष्ट गरिएको क्षेत्रमा नै लगानी भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएको छ । ‘कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सामूहिक खेती, खेतीयोग्य भूमिको सहकारीकरण गर्नुका साथै त्यस्तो भूमि सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुनिश्चतता हुनुपर्दछ ।’ कार्यालयले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषिजन्य सामग्री निर्यातलगायतका क्षेत्रहरूबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । साथै, कृषि उपजको मूल्य स्थिरताका लागि भण्डारण, प्रशोधन र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्दछ ।’ त्यस्तै, बजार अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै मूल्य वृद्धि तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा सरकारी संयन्त्रबाट खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।