बैंक र उद्यमीलाई नियामकिय दायरा भित्र राख्दै प्रोत्साहन गर्ने सोच भएको गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्छ : एक्टिङ सीईओ ज्ञवाली

काठमाडौं – नबिल बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बजार बुझेको, बैकिङ्ग र उद्यमीलाई ठिक पार्छु भन्ने सोच नभएर नियामकिय दायरा भित्र राख्दै प्रोत्साहित गर्छु भन्ने सोच भएको गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले निर्णय क्षमता भएको र वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने योजना भएको गभर्नर नियुक्ती गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

व्यवसायीलाई र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेटको तर्जुमा अनि बजेटलाई सघाउने गरेर आउने मौद्रिक निति भएमा आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै अर्थतन्त्र माथि लाग्ने संकेत देखिने बताएका हुन् । उनले दलिय भागबन्डा र अन्य कुरा हावि भएर राज्यले वुद्धि नपुर्याउने हो भने आउँदा दिनहरु कठिन हुने र रिकभरिमा झन् मुस्किल हुँदै जाने बताएका हुन् । ज्ञवालीले बेलामा नै वुद्धि नपुर्याए रिकभरिमा झन् मुस्किल हुँदै जाने बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था आत्तिनुपर्ने नभएको तर बेलामा वुद्धि पुर्याइएन भने अर्को आर्थिक वर्ष अझै बिग्रिने देखिने बताएका हुन् ।

उनले मौद्रिक सूचकांकहरु राम्रो हुँदै गर्दा यसको सकारात्मक असर सरकारको वित्तीय सूचकांक पर्नु पर्ने भएतापनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिजो सम्मको सरकारले आय, राजस्व, सहयोग सबै गरेर ९.४३ खर्ब संकलन गरेको छ भने चालु खर्च र ब्याज खर्च गरेर १०.२८ खर्ब खर्च भएको छ। यसरी सरकाले ३ प्रतिशत भन्दा तलको दरमा ऋण उठाउन पाउँदा पनि चालु खर्च नै कूल संकलन भन्दा ८५ अर्ब बढि भैसकेको छ। पुँजीगत खर्च न्युनतम गर्दा विकास निर्माणका कार्य ठप्प जस्तै हुँदैछन्’ उनले लेखेका छन् ।

उनले यसको ठूलो असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले पैसा बैंकमा थुप्रिएको तर बजारमा भने नभएको बताएका छन् । उनले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ६.५ खर्बको थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग नभएको बताएका छन् । उनले युवाहरुको ठूलो संख्या विदेशिदा रेमिट्यान्स बढेको तर बजारमा उपभोग भने घटेको उल्लेख गरे । उनले यसले गर्दा हरेक व्यवसायीको बिक्री रकम घटेर सरकारको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको पनि बताएका छन् । ‘ यसैगरी अघि बढ्ने हो भने राज्य डेब्ट ट्रयापमा पर्ने जोखिम देखिन्छ। अब राज्यले बजेटका समस्या निराकरण गर्न दीर्घकालिक र अल्पकालिक योजनाहरुमा काम गर्न विलम्ब गर्न हुदैन’ उनले थपे ।

उनले दीर्घकालिक योजनामा बोझिलो संघीय संरचना, उमेरका आधारमा विनियोजन गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी संचरनामा हुने खर्चको बारेमा पुनर्विचार गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।