बैंकमा १ खर्ब ६६ अर्ब तरलता,राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बैंकरको गुनासो 

बैंकमा १ खर्ब ६६ अर्ब तरलता,राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बैंकरको गुनासो 


बैकिङ्ग समाचार ।  
कोरोना भाइरसका कारण यतीबेला बैंकमा कर्जा प्रवाह शुन्यजस्तै छ । सधैं तरलता अभावको गुनासो गरिरहने बंकहरु यतीबेला तरलता मात्रै १ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिन थाले पनि ब्याजदर करिडोरमार्फत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक तयार नभएको बैंकरले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत खुला बजार कारोबारलाई ब्याजदर करिडोरको अंकुशमा राख्ने बताएको थियो।

बैंकमा लगानी गर्ने पैसा आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप किनिदिनुपर्छ। चाहिने जति पैसा पनि नपाएर लगानी गर्न नसक्ने बैंकलाई एक–दुई साताका लागि राष्ट्र बैंकले सापटी दिएर सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकबीच हुने यस्तो दोहोरो कारोबारको माध्यमलाई ब्याजदर करिडोर भनिएको हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुबीच एक रातको सापटी कारोबारको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजमा बैंकसँग निक्षेप किनिदिनुपर्ने थियो।

तर हाल अन्तरबैंक कारोबार शून्य दशमलव २ प्रतिशतसम्म झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन नगरेको बैंकर बताउँछन्। राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार सुरु गर्न तयार नहुँदा बैंक ठूलो रकम निष्कृय पुँजीका रुपमा राख्न बाध्य भएको र यसले बैंकको नाफामा असरपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

अर्का एक बैंकरले भने राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नुपर्ने लोभमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन नगरेको आरोप लगाए। बैंकमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले लगिदिने हो भने बैंकलाई २ प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैकिङ्ग प्रणालीमा १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। जतिबेला पनि ऋण दिन सकिने यस्तो रकम बैंकमा तीव्र दरमा बढिरहेको छ।

सहकारीको बचत साढे ८ प्रतिशत बढ्यो

लकडाउन अवधिमा सहकारी संस्थामा बचत (निक्षेप) करिब साढे ८.६३ प्रतिशत बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमा धेरै ब्याज पाइने भएकाले लकडाउनमा पनि बचत बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

 कोभिड–१९ सहकारी क्षेत्रमा परेको प्रभाव विषयमा सहकारी विभागले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।बन्दाबन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण बिग्रेको, निर्माण क्षेत्रलगायत सेवा क्षेत्र पनि सुस्ताएको र आयात/निर्यातमा कमी आएकाले समग्र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको छ ।

 ‘लकडाउन अवधिमा पनि पुरानो ऋण फिर्ता भएको र तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याजको आशाले सहकारीमा बचत रकम बढेको आकलन गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको प्रभावकारी परिचालन अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।’

‘लकडाउन अवधिमा छनोटमा परेका सहकारी संघसंस्थाको वित्तीय विवरण हेर्दा कुल बचत संकलन ८.६३ प्रतिशत र तरलता २.७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल सम्पत्ति करिब ४ प्रतिशतले बढेको छ भने ऋण लगानीमा झन्डै २ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।’ यसकारण ऋण बचतको अनुपात ७५ प्रतिशत मात्र रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।