‘बैंकिङ्ग क्षेत्रले लगानीको परम्परागत शैली त्यागेर जोखिम लिनसक्नुपर्छ’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढेर ६१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको देखिएको छ । किनकि, गत वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३.९७ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष १.९७ प्रतिशत बढेको थियो । तुलनात्मकता अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षकोभन्दा चालू वर्षमा धेरै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । जसकारण नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनेको र जीडीपीमा योगदान गर्ने सबैजसो उद्योगको सूचकांक धनात्मक हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ ।

यससँगै लामो समयदेखि ‘स्ट्रेस’मा बसेको बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्र चलायमान बन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हुने तथा प्रवाहित कर्जाको सावा र ब्याज लगायत उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, सरकारी लगानी र स्वामित्वमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र भावी कार्यदिशा लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ्ग बहसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश:–

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४.६१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले लामो समय ‘स्ट्रेस’मा रहेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको देखाउँछ । यसको प्रभाव त बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि देखिन्छ नै, हैन ?

तथ्यांकले महामारीको समयमा थलिएका उद्योग व्यवसाय लयमा फर्किरहेको देखाउँछ । पूर्वाधार, सेवा, उत्पादनमूलक र पर्यटन लगायतका क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको देखिन्छ । यता उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका छन् । र, यो समयमा पूर्वाधारमा नियमित खर्च भइरहेको छ । यसको प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि स्वभाविकरुपमा देखिन्छ ।

जीडीपीको आकार १.९७ प्रतिशत र ३.६७ प्रतिशतले बढ्नुभन्दा ४.६१ प्रतिशतले बढ्दा तुलनात्मकरुपमा आर्थिक गतिविधि बढी चलायमान हुन्छ । यसको प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि पर्छ नै । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह समेत उकालो लागिरहेको छ । यी तथ्यहरूले विगत आधा दशकभन्दा बढी समयसम्म सुस्ताएको अर्थतन्त्र अर्थात् अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदीका घेरा देखिन थाल्यो भन्न मिल्यो ?

यसरी नै भन्न मिल्दैन । पछिल्ला तथ्यांकले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानउन्मुख रहेको त देखाउँछ । तर, सबै तथ्य केलाउँदा यसरी नै विश्लेषण गर्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्र लामै समय आर्थिकरुपले थलिएको थियो । उत्पादनमूलक उद्योगहरू विशेष गरी सिमेन्ट र डण्डी उद्योग थलिएका थिए ।

यी उद्योगलाई र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमको प्रभाव पनि परेको छ । यी सबै चुनौतीलाई पार गरेर नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको छ । ‘क्रेडिट ग्रोथ’ समेत बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले ऊर्जा र कृषिमा निश्चित लगानी गर्नुपर्छ भनेर ‘थ्रेसहोल्ड’ तोकेको छ । यसमध्ये कृषिमा विगत ७ दशकदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल आउन सकेको छैन । यता ऊर्जामा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन थालिसकेको छ । अब उत्पादनको मूल्यश्रृङ्खलामा जोडिएका वस्तुको उत्पादनमा जोड दिँदा अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन लाभ पुग्छ ।

यसको अर्थ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपणमा टेकेर अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्यो भनेर भन्न मिल्दैन ?

यही तथ्यांकलाई टेकेर अर्थतन्त्रले लय लियो भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन । किनकि, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेप बराबर जीडीपीको आकार पुगेको छ । जीडीपीको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्दा नेपालको स्तर यो नहुनुपर्ने हो । यसको अर्थ हामी कहीँ कतै चुकेका छौँ । लगानीका विभिन्न विद्या छुट्याएर ती क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी केलाउँदै गहनरुपले हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।

जीडीपीको आकार बढ्ने प्रक्षेपणले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनेको त देखाउला नै । तर, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मात्रै आँखा लाउँदा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति ४२ अर्बमाथि पुगेको छ भने खराब कर्जा औषतमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएर बसेको छ भने पुँजी कोषको दबाब लगायतले यो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाअनुकुल छैन भन्ने देखाइरहेको छ नि ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बाध्यात्मक ‘थ्रेसहोल्ड’ नदिएको भए ती क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको छेउछाउ नै पुग्ने स्थिति थिएन । राष्ट्र बैंकले क्षेत्र नै तोकेर निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारणले नै कृषि र जलविद्युत उत्पादनमा अहिलेको अवस्था आएको हो । अन्यथा, यो स्थितिमा पनि आउँदैनथ्यौ । यी दुई बाहेक होटेल तथा पर्यटनमा समेत अहिलेको अवस्थामा नेपाल आइपुग्दैनथ्यो ।

निजी क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउने र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित बैंकको उद्देश्य लोककल्याणकारी राज्य स्थापनामा राज्यलाई सघाउनु हो । यसबाहेक नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा पनि सेवासँग केन्द्रित भयो । वास्तवमा उत्पादनसँग केन्द्रित अर्थव्यवस्थाको विकास गर्नुपर्ने हो । यहीकारण, नेपालको आर्थिकस्तर अहिलेको अवस्थामा रहेको छ । यसमा सुधारको जरुरी छ ।

यी तथ्य र तथ्यांकहरुले अबका दिनचाँहि बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि कत्तिको चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यो क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको हो वा अबका दिनमा झनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ?

तथ्यांकले सुधारकै अवस्थामा रहेको देखाउँछ । तर, बैंकिङ्गसँगै समग्र क्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि ‘बोल्ड डिसिजन’ आवश्यक छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य आर्थिक चलायमान बनाउनु हो । सबै जनसंख्यालाई बैंकको पहुँचमा ल्याउनु हो । पालिकाका आधारमा सबै ठाउँमा पुगेपनि गुणस्तर बढाउन सकिएको छैन । अब प्रत्येक व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग च्यानलमा ल्याउनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तका कारण यी संस्थामा सर्वसाधारणको विश्वास उड्यो । तर, बैंकप्रति विश्वास बढेको छ र यस्तै विश्वास अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि ल्याउनुपर्छ ।

हामी सँधै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनौती थपिएको छ भन्छौँ । तर, यो क्षेत्रको नाफा संकटमा पनि खुम्चिँदैन । नाफालाई आधार मानेर हेर्दा त यो क्षेत्र संकटमा छैन नि ?

नाफा घाटा भन्ने विषय सबल र दुर्बल होइन । यो तथ्यांक एक आर्थिक वर्षमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अनन्तकालसम्म चल्ने संस्था भएकाले यस प्रकारको उत्तराचढाव त देखिन्छ नै । यो समयमा बैंकको नाफा ‘प्रोभिजन’का कारणले नाफा थपघट भइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढेको भए आज नाफाको कुरा गर्दा यसरी तथ्य अन्यत्र मोड्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो कि ? किनकि, उद्योगी र व्यवसायी गुरुयोजना विनै योजना लिएर आउँदा समेत बैंकहरुले आँखा चिम्लेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । भूकम्पपछि खुलेका डण्डी र सिमेन्ट उद्योगलाई नै उदाहरणकारुपमा हेरौं न ।

भूकम्पपछिको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक केलाउँदा ७ प्रतिशत हाराहारी थियो । त्यस समयमा डेढ लाख हाराहारीले रोजगारी पाएका थिए । तर, सधैँ त्यस्तो अवस्था त हुँदैन । यहीकारण, नेपालको प्राथमिकता नै पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र हिजोकोभन्दा धेरै खर्च गर्ने भन्ने हुनुपर्छ ।

पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ एउटा पाटो भयो । तर, मैले सोधेको प्रश्नचाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भावी बजार विश्लेषण नै नगरेर हचुवाकाभरमा लगानी गर्दा आज डण्डी र सिमेन्ट उद्योगको हालत के छ ? भारतले बजार दिन्छ र निर्यात गरौँला भनेर कुर्नुपरेको छ, हैन र ?

नेपाललाई युरोपेली मुलुक र सिंगापुरजस्तो मोडलमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा पूर्वाधारमा खर्च हुनैपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी नगरी विकासको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । सिमेन्ट उत्पादनलाई चाहिने चुनढुंगा पर्याप्त छ भनेपछि यसको सदुपयोग गर्न उद्योग खोल्नैपर्छ । उद्योग स्थापनापछि उत्पादित वस्तुको सदुपयोगका लागि सरकारले बजेटमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउने नीति लिनुपर्छ ।