नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीका १२ बुँदामा यस्ता भिजन, के–के समेटिए ?

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय मातहतका १२ वटा योजना समेटिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि मन्त्रालयकातर्फबाट विभिन्न विषयलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न पठाएका थिए । तीमध्ये १२ वटा विषय समेटिएका हुन् ।

जसमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार – सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ राष्ट्रपति पौडेलको उद्घोष छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले केही साता अघि अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय मातहतको योजनाकारुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।

यस्तै, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्ययता कायम गर्ने, निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लगायत विषय समेटिएको छ ।

यसैगरी, सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने, चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने तथा कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजश्व प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य समेत अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमबाट लिएको छ । यता वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने जस्ता लक्ष्य समेत अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि लिएको छ ।

यसैगरी, जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थले लिएको छ । परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने तथा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने बताइएको छ । यस्तै, सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिइएको छ ।

व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नेसम्मका योजना अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको छ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने, धितो पत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने जस्ता लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना, सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रीकीकरण गर्नेसम्मका योजना अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेका छन् ।

यता बढ्दो सामाजिक सुरक्षा भारलाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबिच समन्वय गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तथा बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य अर्थको छ । यसबाहेक, भौतिक सम्पत्ति बिमा प्रवर्धन गर्दै बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ ।