काठमाडौं – नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अडिटमा ध्यान दिन छाडेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अडिटमा ध्यान दिन छाडेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्टले देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले अडिट समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, कम्पनी ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अन्तर्गत दिइएका कर्तव्यहरू जस्तै बैंकको प्रस्तावित वार्षिक बजेटको समीक्षा गर्ने, बाह्य अडिटरको नियुक्तिका लागि तीन अडिटरको नाम सिफारिस गर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरेको नपाइएको बताएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंककाअनुसार केही बैंकहरूमा अडिट कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति सीमित रहेको पाइएको छ । यता बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अनुसार अडिट समितिले वार्षिक साधारण सभामा अडिटर नियुक्तिको लागि तीन जना अडिटरहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, केही बैंकहरूले एक जना अडिटर चयन गरी सोही अडिटरलाई वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि सिफारिस गरेका छन् ।
म० केही बैंकहरूले आन्तरिक अडिट विभागमार्फत नीतिगत अडिट सञ्चालन गरेका छैनन्। साथै, सूचना सुरक्षा तथा प्रणाली अडिट राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले माग गरेअनुसार गरिएको नपाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य अडिटबाट प्राप्त अवलोकनहरूप्रति अडिट समितिबाट अडिट विभागलाई दिइने निर्देशनहरू पर्याप्त नभएकाले दोहोरिने समस्याहरू देखिएको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
बैंकहरूको आन्तरिक अडिट विभागले जोखिम-आधारित आन्तरिक अडिट कार्य गरिरहेको भए तापनि त्यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण, जनशक्ति आवश्यकता, अडिट प्रक्रिया, प्रतिवेदन प्रणाली तथा फलो–अप प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, केही बैंकहरूमा अफसाइट रिमोट अडिट गर्ने अभ्यास नै नभएको पाइएको छ ।
बैंक जस्तो संवेदनशिल संस्थाको अटिडमा यसरी हेलचक्र्याइँ गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा नै प्रभाव पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अडिट प्रक्रियामा कडा अनुगमन गर्दा पनि बैंकहरुले अटेरी गर्दै वित्तीय स्थायित्व नै धरापमा पर्नेखालका क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले लेखापरीक्षणमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा वित्तीय विवरणमाथि नै पनि आशंका उत्पन्न हुने गर्दछ । बैंकले अडिटमा ध्यान नदिँदा विश्वसनीयता माथि नै पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।






About Us
प्रतिक्रिया