काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी तथा सदस्यमा ६५ वर्षे उमेर हद नलाग्ने गरी संशोधन गरिएको निर्णयविरुद्ध कार्यान्वयन नगर्न मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षसम्म उमेर हद रहेकोमा हटाएपछि अधिवक्ता विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यता सोही रिटमाथि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहितको पूरक निवेदन समेत परेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच डा. भट्टलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको चर्चा सार्वजनिक भएसँगै भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उनले दिएको राजीनामा कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले तिम्सिनाले अझै स्वीकृत गरिसकेकी छैनन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कामु गभर्नर तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।





About Us
प्रतिक्रिया