काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँभन्दा न्यून मूल्यमा कारोबार भइरहेको प्रभु बैंकले विगत दुई वर्षदेखि लगानीकर्तालाई एक सुक्का दिएको छैन । वर्षभरिको नाफालाई आधार मानेर नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने गर्छन् ।
तर, यो प्रभु बैंकका लागि भने लागू हुँदैन । किनकि, नेप्सेमा २३ करोड ५४ लाख २४ हजार कित्ता शेयर सूचीकृत छ । तर, २३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर सूचीकृत भए पनि प्रभु बैंकको प्राथमिकतामा शेयरधनीहरु पर्दैनन् । बरु, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालकहरू पर्छन् ।
बैंक निरन्तर घाटामा रहँदा वा लगानीकर्तालाई लाभांश प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा थलिँदा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको आम्दानी प्रभावित बनेको छैन । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा लगानीकर्ताको हात शून्य राखेको छ । अर्थात्, कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हाल खाली पारेको छ ।
तर, यही अवधिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ ) अशोक शेरचनले भने ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गोजीमा हालेका छन् । यसले कम्पनीको ‘पर्फमेन्स’ शून्य अवस्थामा हुँदा र लगानीकर्तालाई केही प्रतिशतसमेत लाभांश खुवाउन नसक्दा समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोटाइराख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसबाट विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुलाई विनाधितो जथाभावी ऋण दिने, बैंकिङ्ग कसुर लाग्ने गरी ससुराका नाममा २ अर्ब ऋण प्रवाह गर्ने लगायतका काममा संलग्न शेरचन भने मोटाइराख्ने स्थिति देखिन्छ ।
बैंकको पछिल्ला दुई वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा लगानीकर्ताको हात खाली राखिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकका सीईओ शेरचनले ४ करोड ७ लाख ७ हजार रुपैयाँ कुम्ल्याएका छन् । उनले सो आर्थिक वर्षमा २ करोड ९६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तलब खाएका छन् । यस्तै, कर्मचारी बोनसका नाममा ६४ लाख ५४ हजार र दसैं तथा बिदाबापतको भत्ता भनेर थप ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बैंकबाट असुलेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सीईओ शेरचनले बैंकबाट तलब, बोनस तथा भत्ताबापत ३ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । उनले तलब बापत ३ करोड १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र ३५ लाख ३४ हजार तथा विभिन्न भत्ताबापत ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लगेका छन् । तथ्यांकले बैंकको आम्दानी हिसाबकिताबै नराखेर सीईओको तलब भने बढेको बढ्यै गरेको देखाउँछ।
३ वर्ष अघि दिएको थियो जम्मा ८ प्रतिशत लाभांश
बैंक लाभांश दिनै नसक्ने गरी थलिएको २ वर्ष भयो । त्योभन्दा अघि बैंकले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको थियो। तर, त्यो पनि उल्लेख्य मात्रामा भने थिएन । बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई अन्तिम पटक २०७८/७९ मा लाभांश वितरण गरेको थियो । र, त्यो थियो ८ प्रतिशत ।
बैंकले तत्कालीन समयमा लगानीकर्तालाई ६.५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर र १.५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले तत्कालीन समयको चुक्ता पुँजीको सो लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले तत्कालीन समयमा दिएको बोनस शेयरको तथ्यांकलाई हटाउँदा १.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो ।
र, कम्पनीहरूले नगद लाभांश दिन नसक्ने स्थितिमा कागजी प्रक्रिया मिलाउनका लागि बोनस शेयर दिँदै आइरहेका छन् । बोनस शेयर दिँदा चुक्ता पुँजी मात्रै बढ्ने र बैंकको आम्दानीबाट कुनै पनि खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। यहीअनुरूप नेपालका धेरैजसो बैंकहरुले बोनस शेयरलाई प्राथमिकता दिँदै नगद लाभांश दिँदैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको नगद लाभांश दिन नसक्नु पनि हो ।
कूल नाफा २८ करोड, सीईओको तलब नै जान्छ ४ करोड
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बर्सभरि बैंकले कूल खुद नाफा नै जम्मा २८ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । जसमध्ये सीईओको तलब, बोनस र भत्तामै ४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च भएको बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकले ५१ करोड रुपैयाँ कूल नाफा कमाएको थियो । जसमध्ये बैंकले सीईओको तलब, बोनस र भत्तामा ४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो ।
सीईओको तलब बढी भयो, घटाउनुपर्छ – राष्ट्र बैंकको अध्ययन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शून्य ‘पर्फमेन्स’का बाबजुद करोडौँ रुपैयाँको सेवा सुविधा लिइरहेपछि राष्ट्र बैंकले समेत नसुहाउने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले काम नै नगरी वा न्यून काम गरेर अत्यधिक सेवा सुविधा लिएको पाइएपछि प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन एक हिसाबले प्रभु बैंकतर्फ पनि इंगित छ । किनकी, यो बैंकको पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ‘पर्फमेन्स’ राष्ट्रियस्तरका विकास बैंककोभन्दा न्यून छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभरी जम्मा २८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको यो बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५१ करोड नाफा कमाएको थियो । बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो ८२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
तर, ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खातामा ४ करोड रुपैयाँ गइरहेको स्थिति छ । यस्तै, २८ करोड नाफा आर्जन गर्दा समेत सीईओ शेरचनको खातामा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गएको थियो । बैंकहरुको ‘पर्फमेन्स’ ब्यालेन्ससिटमा देखिन्छ । यस आधारमा वाणिज्य बैंकको न्यून पर्फमेन्सका बाबजुद सीईओले अत्यधिक सेवा सुविधा लिएपछि राष्ट्र बैंकले बोनस, भत्ता तथा तलब सुविधा नै घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।






About Us
प्रतिक्रिया