बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्ने भएको छ । १३ मंसिरमा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा सुझाव मागेको थियो । सोहीअनुसार मागर्दशनलाई संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत संशोधित मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गरिरहेको छ । गत वर्षको पुसमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो । निजी क्षेत्रकै दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकले नौ महिनासम्म छलफल गरेको थियो ।

गत भदौ ७ गते चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै कात्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि १४ असोजमा एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ७ मा भएको व्यवस्था एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने जनाएको थियो । उक्त बुँदामा चालू पुँजी कर्जाको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको सुरुमा नै ऋणीले पेस गरेको विवरणको विश्लेषण गरेर वास्तविकता नजिक हुने गरी मात्रै कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रूपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र एकपटक विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत भएपछि भने लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भने २५ प्रतिशत मात्र चालू पुँजी कर्जा लिन पाउने उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा सर्तसहित ४० प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सामान्य अवस्थामा भने दुई करोडसम्मको कर्जाको हकमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ । उद्यम–व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, दैनिक वस्तु बिक्रीलगायतका विषय हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालू पुँजी कर्जाअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछ ।
उक्त मार्ग दर्शनले उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई मार परेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । 
नेपाल अटोमोवाइल एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालका अनुसार पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन नगरे देशका व्यापार व्यवसायी चौपट्ट हुने भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले संशोधनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने ।