काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्भावित तथा १८औं गभर्नरकारुपमा डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि आएको छ । डा. भट्टलाई दुई सत्ताधारी राजनीतिक दलबीच १८औं गभर्नर बनाउने सहमती भएको बताइन्छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट राष्ट्र बैंक ऐन नै बाधक बन्ने भएको छ । दुई सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुबीच भट्टलाई गभर्नरकारुपमा अघि बढाउने सहमती भएपनि ऐनले रोक्ने भएको हो ।

‘राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’मा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा राष्ट्र बैंकमै कार्यरत कर्मचारीलाई एकैपटक गभर्नर बन्ने विषय परिकल्पना गरेको छैन । यहीकारण, डा. भट्टलाई ऐन बाधक बन्ने देखिएको हो । भट्टसँगै अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ समेत गभर्नरको दौडमा छन् ।

‘गभर्नर सिफारिस समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ती तथा डेपुटी गर्भरमध्येबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको बुँदा नम्बर १५ मा लेखिएको छ ।

यसबाहेक, डेपुटी गभर्नर मन्त्रीपरिषद्ले विशिष्ठ कर्मचारी अर्थात कार्यकारी निर्देशकबाट गर्नुपर्ने लेखिएको छ । यस ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको सिफारिस गर्न सकिन्छ । कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरकारुपमा मात्रै सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।