काठमाडौं – नेपाल इप्पानले जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमालाई डिट्यारिफ गर्नेसम्बन्धमा नेपाल बीमक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ। मंगलबार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई बधाई दिँदै डिट्यारिफका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वय गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको बीमा नै नहुने, नवीकरणको बेला अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गर्ने, दाबी भुक्तानी पाउन ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म समय लाग्ने हुँदा दाबी भुक्तानी ढिलो गरेमा ब्याजसहित तिर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरे। उक्त भेटमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा, सचिव भरत नेपाल, कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम सहभागी थिए ।

प्राधिकरणबाट अध्यक्ष शरद ओझा सहित कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदी, निर्देशक पुजन ढुंगेल र उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीलगायत सहभागि थिए । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले जलविद्युत बीमामा २५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम वृद्धि भए पनि पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नाफा नदेखाउनु आश्चर्यजनक भएको र यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनले अमेरिकामा डिट्यारिफ प्रणाली सफल भएको तर भारतमा असफल भएकाले नेपालमा सन्तुलित उपाय खोज्नुपर्ने बताए। दाबी भुक्तानी ढिलो हुनुमा बीमा कम्पनीले सर्भेयर ढिलो पठाउने, हाइड्रोपावर नबुझेको मान्छे पठाउने र त्यस्ता सर्भेयरले रिपोर्ट नै ढिलो दिँदा भुक्तानी पाउनै वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

‘निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि जारी गरिएको न्युनतम प्रिमियम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ ले जलविद्युत आयोजनाको प्रिमिय ५०० प्रतिशतसम्म बढेपछि अहिलेसम्म पनि हाइड्रोपवारहरुको बीमाको विषय गिजोलीरहेको छ । प्राधिकरणका तत्कालि अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाको विषयमा बीमा गर्ने कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति गरी आएमा मान्य हुने बताएपछि इप्पान र बीमक सँघले गत वर्ष साउनमै डिट्यारिफमा जाने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएका थिए । तर प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । इप्पानले भने २र४ वटा आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याए पनि धेरै आयोजना सुरक्षित भएकाले डिट्‍यारिफमै जानुपर्ने अडान राखेको छ ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरुले अन्य बीमाको निश्चित प्रतिशत भाग खोज्ने गरेको तर जलविद्युत बीमाको पुनर्बिमा गर्ने समयमा भने ुराइट अफ रिफ्युजलुको सुविधा लिने गरेकाले त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बिमा किन गरेनन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका ठूला पुनर्बिमा कम्पनीले पनि प्रश्न उठाएकाले यो समसया समाधानका लागि प्राधिकरणले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।

कहिलेइ दाबी नपरेको एउटा आयोजनाले वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरेकोमा अहिले त्यो ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अरु आयोजनाको ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम बढेको उनको भनाई छ । इप्पान कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले पहिले पहिले सर्भेयरहरु मेकानिकल इन्जिनियरहरु हुने र उनीहरु भेकल स्पेसियालिस्ट मात्रै हुने हुँदा जलविद्युत आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कनमै समस्या रहेको बताए । त्यसका लागि प्राधिकरणले सर्भेयरहरुको पनि वर्गिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।