काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यबाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाको पहिलो निर्णयले नै बैंकहरुको ‘ब्यालेन्ससिट’मा राहत पुगेको छ । लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘ब्यालेन्ससिट’ चाप पर्दै आएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसाय सुस्ताएको छ । जसको प्रभाव बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा पर्छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मंसिरसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीलाई पुर्नतालिकिकरणको समयसिमा तोकेको थियो । सो अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नबाट समेत जोगिएका थिए । तर, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनेको आँकलनसहित यो व्यवस्था लम्ब्याएनन् ।

सरकारको पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा समस्यामा परेको निर्माण क्षेत्रका कारण फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘ब्यालेन्ससिट’मा खराब कर्जा र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्तीको चाप पर्यो । यसबाहेक, केही निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा समेत परे । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ८ प्रतिशत वा योभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति ३८ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यही चापलाई मध्यनजर गर्दै कायममुकायम गभर्नर डा. ढुंगानाले पहिलो नीति नै सहजीकरण गर्ने खालको लिएकी छिन् । यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र निर्माण व्यवसायीको समस्या दिर्घकालिनरुपमा समाधान नगरेपनि केही समयलाई सहजीकरण गर्छ । तर, त्यसबीचमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदै निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले आफ्नोतर्फबाट सक्ने सहजीकरण भने गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सर्कुलर नै जारी गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको पुनः संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको यो सहजताले बैंकहरुको ग्रैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति (एनपीए) मा सहजता ल्याउने बताउँछन् ।

उनले केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुले गर्नुपर्ने ‘प्रोभिजनिङ्ग’ पनि कम हुँने हुँदा पूँजीकोषमा समेत सहज हुने बताए । ‘यो पटक केही व्यवस्था थप गरेकाले सहज भएपनि केही पक्षमा भने समस्या जस्तोको त्यस्तै नै छ,’ बैंकिङ्ग समाचारसँग उनले भने, ‘समय छोटो हुँदा धेरै कुराहरु ‘भेरिफाई’ गरेर मात्रै कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि समावेश गरेका कारण केही असहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

सर्कुलरमा निर्माण व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर २०८२ असार मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने उल्लेख केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । ‘त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (राइट ब्याक) गर्न पाइने छैन,’ सर्कुलरमा लेखिएको छ ।

तर, यो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले कर्जा पुर्नसंरचना गर्न बैंक पुग्दा सरकारबाट पाउन बाँकी भुक्तानीको प्रमाण ल्याउनुपर्नेहुन्छ । जसकारण, केन्द्रीय बैंकको यो नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यद्यपि यो व्यवस्थाबाट भुक्तानी पाउन बाँकी नरहेर पनि कर्जाको सावाँ ब्याज नबुझाउन चाहने व्यवसायी भने जोगिन सक्दैनन् ।

‘ब्यालेन्ससिट’मा प्रभाव

राष्ट्र बैंकले चैतको अन्त्यमा आएर यस्तो व्यवस्था गर्दा यो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा भने सुधार हुने सम्भावना नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । एक वाणिज्य बैंकका उच्च ओहोदाका व्यवस्थापकका अनुसार चैतको सुरुमा नै केन्द्रीय बैंकले यो नीति लिएको भए बैंकहरुको ब्यालेन्ससिटमा प्रभाव देखिने थियो । यता सरकारको स्वामित्वमा रहेको बैंक कृषि विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) प्रताव सुवेदी केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यो निर्देशनले निर्माण व्यवसायीका साथै बैंकहरुलाई पनि सहयोग पुर्याउँने बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेको समयमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुबाट निर्माण व्यवसायीमा गएको कर्जाको पुनसंरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई पनि र बैंकलाई पनि सहज हुन्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने ।

खराब कर्जा वृद्धिमा ‘होल्ड’

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा नउठेर तनावमा छन् । बैंकहरुले आफ्नो हरेक हिसाब मिलानमा व्यस्त छन् । केन्द्रीय बैंकले दिएको पुर्नसंरचना, पुन तालिकिकरणले यो महिनादेखि आगामी असारसम्म केही खराब कर्जाको दर कम हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ । निर्माण व्यवसायीले बैंकहरुसँग लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा झनै बढ्ने सम्भावना थियो।

अहिले नै बैंकहरुको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको कतिपय बैंकका सीईओहरु बताउँछन् । यहि समयमा राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनसंरचनाको व्यवस्था गरिदिँदा बैंकहरुको खराब कर्जा कम हुने डिसीईओ सुवेदीको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीले कर्जाको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । ब्याज तिर्न नसकेपछि खराब कर्जामा जाने स्वभाविक भयो,’ उनले भने, ‘कर्जाको पुनतालिकीकरण गरेर असारसम्म पुर्याउँदा निष्क्रिय कर्जामा जानबाट रोकिने हुँदा खराब कर्जा कम हुन्छ ।’

कालोसूचीको जोखिम घट्यो

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कोरोना महामारीयता कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यतिबेला झण्डै १ लाख नेपाली कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ऋणीले कर्जाको साँवा वा ब्याज सामान्यतया ९० दिनसम्ममा भुक्तानी नगरे कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा परेपछि ऋणीले नयाँ कर्जा लिन वा अन्य वित्तीय सुविधाहरू प्राप्त गर्न पाउँदैन ।

यस्तो हुँदा बैंकले पनि आफ्नो लगानी फिर्ता पाउँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पछि भने अब असारसम्म थप निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नबाट रोकिनेछन् । कर्जाको अवधि लम्ब्याउँदा ऋणीले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न समय पाउने हुँदा पनि कालोसूचीमा पर्ने दर कम हुने अधिकांशको बुझाइ छ । तर, पुर्नतालिकीकरणको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दा भने कालोसूचीको समस्या झन् बढ्न सक्ने जोखिम छ ।