काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक निर्माण व्यवसायीप्रति लचक बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले एक सर्कुलर नै जारी गरेर त्यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने बताएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले यसअघी २०८१ मंसिर मसान्तमा गरेको कर्जाको पुनतालिकीकरण जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ । उपर्युक्तबमोजिम पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न पाइने नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सोहि परिपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकीन गरी अनिवाय रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएको छ ।

यता केन्द्रीय बैंकले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै वसी अनलाइन मार्फत् इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा खाता खोल्नु पर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत खाता खोल्न सक्ने बताएको छ । यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा निज खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेर समेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन् ।