काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सेवा र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नमा जुटेको छ । प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय व्यापार ई–कमर्स नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकार विद्युतीय व्यापार नियमन तथा प्रवद्र्धनमा जुटेको हो ।

विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय व्यापार ई–कमर्स ऐन, २०८१ जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।

उहाँका अनुसार विश्व व्यापार सङ्गठनको सहकार्यमा मन्त्रालयले आइतबार सेवा तथा विद्युतीय व्यापार ई–कमर्स सम्बन्धी तीनदिने कार्यशालासमेत सम्पन्न गरेको छ । यस्तै उहाँका अनुसार केही समयअघि मात्र ऐन पारित भएकाले कार्यान्वयनका लागि साझेदार निकायहरुसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

कार्यशालामा विश्व व्यापार सङ्गठनको सचिवालयबाट आएका विज्ञ स्रोतव्यक्तिले सेवा व्यापार र विद्युतीय व्यापारको सैद्धान्तिक अवधारणा, पछिल्लो विकास क्रम, विश्व व्यापार सङ्गठनमा भइरहेको वार्ता तथा प्रगतिसमेतका विषय समेटी अभिमुखीकरण प्रदान गर्नुभएकोे बस्नेतले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले मन्त्रालयले पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावना भएका सेवाका रूपमा प्राथमिकता दिएको बताए ।

भट्टका अनुसार विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय व्यापार ई–कमर्स सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि मन्त्रालयमा अड्किएर रहेको अवस्थामा मन्त्री भण्डारीले महत्वपूर्ण कार्यसूचिमा राखेर अघि बढाइएको थियो ।

उहाँले पछिल्लो समय ‘अनलाइन’ व्यापार फस्टाउँदै गएको सन्दर्भमा व्यावसायिक शुद्धताका लागि ऐन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले ऐन कार्यान्वयनपछि उपभोक्ता ठगी, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्नाका साथै अवैध कारोबार नियन्त्रण र राजस्वमा वृद्धि हुने बताए ।