काठमाडौं – नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त शरद ओझाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको छ । चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलास मुद्दामा १ महिनाको समय दिएर कारण देखाउन भनिएको जानकारी दिएका छन् । ‘अदालतले रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने  दिएकाे छैन । सरकारी पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे टुंगोमा पुग्नुपर्ने निर्णय सुनाइने छ।’ उनले बैंकिङ्ग समाचारलाई बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाइएको छ । नियुक्तिको एक महिनापछि दायर रिटमा इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको कुइँकेलले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि  समितिले विभिन्न चरणमा योग्यता परीक्षण, कार्य योजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि ओझासहितको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।