काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारिक कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को ५औं समिक्षापछि ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । आईएमएफले ईसीएफको समिक्षा गर्दै नेपाललाई ४ करोड १४ लाख अमेरिकी डलर दिने भएको हो ।
समिक्षामा कोषले ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले हालसालै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको विषयलाई समेत उठाएको छ । कोषले ५औं समिक्षा गर्दै ४ करोड १४ लाख अमेरिकी डलर कर्जा स्वीकृत गर्दै नेपालले तत्काल सम्पत्ति सुदीकरण र आतंकवादमा हुने लगानीविरुद्ध कानून बनाउन भनेको छ ।
एफएटीएफले कानून निर्माणपछि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको भन्दै नेपाललाई २ वर्षका लागि सघन निगरानीमा राखेको छ । यसअघि, सन् २०१० देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल यो सूचीमा परेको थियो । तत्कालिन समयमा नेपालले सम्पत्ति सुदीकरणसँग सम्बन्धीत कानून निर्माण, नियामकी निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्थापना गरेपछि सूचीबाट हटेको थियो ।
तर, ग्रे लिस्टको सूचीबाट हटेको १० वर्षपछि फेरी सन् २०२५ मा नेपाल सोही सूचीमा परेको हो । यसपटक एफएटीएफले नेपाललाई सहकारीबाट भइरहेको अवैध धन वैध बनाउने काम रोक्न भनेको छ । यस्तै, क्यासिनो र गैह्रसरकारी संस्था लगायतलाई कडा निगरानी र नियमण गर्न समेत भनेको छ ।
यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै अवैध धन धमाधम वैध बनिरहेको एफएटीएफको भनाई छ । यसलाई समेत रोक्नुपर्ने उसको तर्क छ । यही तर्कलाई आत्मसाथ गर्दै कोषले समेत आतंकवादमा हुने लगानी रोक्ने स्पष्ट नीति नेपालले बनाउनुपर्ने भनेको छ । यस्तै, सम्पत्ति सुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान समेत कडाई हुनुपर्ने भनेको हो ।
प्रतिक्रिया