बैकिङ्ग समाचार ।

नेपाल बैकर्स संघले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिनेबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर ) राष्ट्र बैंकबाट तोक्ने ब्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाबमा संघले बैंकहरुबीचको तिब्र प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा ब्याजदरको अन्तरको सीमा राष्ट्र बैकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको संघको धारणा राखेको छ ।

छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याज दर अन्तरको सीमा नतोकिएको संघको भनाई छ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुको गुणस्तर सुधार हुँदै गएको, कमिसन दरहरु घट्दै गएको, ब्याज दर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तरसमेत कम हुँदै गएको र बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी निरन्तर रुपमा घट्दै गइरहेकाले स्प्रेड तोक्नु सान्दर्भिक नभएको उल्लेख गरेको छ।

यस्तो तीब्र प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न बैंकलाई नै दिनु राज्यले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति बमोजिम हुने संघको भनाई छ।

यस्तै संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन लागतको शतप्रतिशत रकम राख्नु उपयुक्त हुने र पुनरकर्जा अन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम पूर्णरुपमा ग्राहकलाई प्रदान गरिने हुनाले सो रकमलाई आधारदर गणना गर्दा हटाइनु पर्ने संघको भनाई छ ।

साथै संघले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि थप प्रोत्साहन र सहुलियतहरु व्यवस्था गर्न आग्रह गरको छ । संघले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि पुरानो सहुलियतको निरन्तरताका साथै अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) मा थप छुट माग गरेको छ। संघले दुई बर्षका लागि सीआरआर मा थप एक प्रतिशत छुट माग गरेको हो।