सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे कोषहरूलाई ५ करोडसम्म जरिवाना

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था जारी गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार नियम मिच्ने त्यस्ता कम्पनीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र लाइसेन्स खारेजको प्रावधान ल्याइएको छ।राष्ट्र बैंकले नीति तथा कार्यविधि नभएका कम्पनीलाई पहिलो पटक सचेत गराउने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरताकाे आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

यसैगरी ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गरिने प्रावधानमा उल्लेख छ ।