‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल: अर्थतन्त्रमा पर्नेछ यी ४ प्रभाव

काठमाडौं – ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई आगामी २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेसँगै अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको आँकलन सुरु भएको छ । खासगरी एफएटीएफको दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा विविध प्रकारकाे समस्या र प्रभाव उत्पन्न हुन्छ ।

जसमध्ये मुख्य गरी विभिन्न ४ वटा क्षेत्र प्रभावित बन्ने आङ्कलन गरिएको छ । नेपालमा भित्रने विदेशी लगानी, वित्तीय लागत/जोखिम प्रिमियम, एलसीमा बैंक ग्यारेन्टी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग स्वदेशी बैंकको सम्बन्ध छुट्छ ।  चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

यो चालू वर्षको अर्धवार्षिकसम्मको अवधिमा हो । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था ३८ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यो भनेको १०० रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएमा ३८ रुपैयाँ हाराहारी मात्रै भित्रने गरेको विगतको अवस्थाले देखाउँछ । अब नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि झनै समस्या उत्पन्न हुने विज्ञहरुको भनाई छ । विदेशी बैंकबाट नेपालका बैंकमा कारोबार शुल्क नै विगतको तुलनामा महँगो हुन्छ ।

यस्तै, वित्तीय लागत/जोखिम प्रिमियम समेत बढ्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुन्छ । अब नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो जोखिममा आधारित लागत शुल्क स्वत बढ्ने नै छ । हुनत धेरै देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका मुलुकसँग कारोबार गर्नै मान्दैनन् ।

कारोबार गर्नेहरुले स्वभाविकभन्दा कम्तिमा २/३ प्रतिशत बढी शुल्क लिन्छन् । फलस्वरुपः नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत बढ्छ । उदाहरणका लागि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा रकम ल्याउनेक्रममा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । यसबाहेक, रोजगारीका लागि विदेशीएकाले समेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्न सक्ने बताइएको छ ।

विदेशबाट नेपाल रेमिट्यान्स पठाउने शूल्कमा मूल्यवृद्धि भएमा यसबाट लाखौं नेपाली प्रभावित बन्नेछन् । यसबाहेक, ठूलो मात्रामा नेपालीहरुको कमाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोल्टामा पुग्ने छ । जसको प्रभाव नेपालमा मूल्यवृद्धिसम्म हुनसक्नेछ । यसबाहेक, नेपालको आयात/निर्यात प्रक्रिया समेत प्रभावित बन्नेछ ।

नेपालले वर्षेनी १०औं खर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात भएको थियो । यसरी वस्तु आयात गर्नका लागि नेपाली आयातकर्ताले सम्बन्धीत देशका व्यापारीलाई रकम भुक्तानीको बैंक ग्यारेन्टी (एलसी) पठाउनुपर्छ ।

नेपाली आयातकर्ताले विदेशी निर्यातकर्तालाई आयातबापतको रकम भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने क्रम नै एलसी हो । यसका लागि नेपालको बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ । नेपालको बैंक ग्यारेन्टी बसेपछि आयातकर्ताले रकम नदिएपनि ग्यारेन्टी बसेको बैंकले रकम तिर्नुपर्छ । यदी, आयातकर्ता देशबाट ग्यारेन्टी बसेको बैंकले समेत रकम नतिरेमा निर्यातकर्ता देशको ग्यारेन्टी बसेको बैंकले तिर्नुपर्छ ।

यसआधारमा, एलसी प्रक्रिया नै महँगो हुने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् । यसअघि लाग्दै आइरहेको एलसी शूल्कमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म शुल्क बढ्न सक्ने जोखिम उनी औंल्याउँछन् । एलसी प्रक्रिया नै महँगिएपछि नेपालमा आयातीत वस्तुको शुल्क बढ्छ र मूल्यवृद्धिको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म देखिनेछ ।

यसपछि, मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि अन्तर्राष्ट्रि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबार रोक्छन्। यसअघि सन् २०१० मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा विभिन्न युरोपियन र अमेरिकी बैंकले नेपालका बैंकसँग कारोबार रोकेका थिए । त्यसयता तीमध्ये धेरै बैंकले अहिलेसम्म पनि कारोबार सुरु गरेका छैनन् ।

अमेरिकाको मल्टिनेशनल सिटी बैंकले सन् २००७ मा काठमार्डौंमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तर, सन् २०१० मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो बैंकले नेपालमा पूर्ण सेवा सुरु नगर्दै जाने निचोड निकाल्यो र सन् २०१६ मा नेपालमा प्रतिनिधि समेत उठायो । त्यसयता यो बैंक नेपाल फर्कनेबारे सोचेको छैन ।