ठुला बैंकको ‘अडिट’ गर्न नसक्नु कमजोरी, बेलगाम ‘एनजीओ’को अपारदर्शिता मुख्य कारण

काठमाडौं – नेपाललाई ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले दोस्रो पटक कालोसूचीमा राखेको छ । यसअघि नेपाल सन् २०१० मा यो सूचीमा परेको थियो । यसबाट निस्कनका लागि नेपालले ४ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । त्यसक्रममा विभिन्न ४ वटा कानुन निर्माण गरेपछि सन् २०१४ मा नेपाल खैरो सूचीबाट निस्केको थियो । तर, बाहिर निस्केको १० वर्षपछि कानुन कार्यान्वयन फितलो बनेको भन्दै एफएटीएफले खैरो सूचीमा राखेको हो ।

एफएटीएफ सन् २०२२ मा ६ महिना नेपाल बसेर नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थितिबारे अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस क्रममा एफएटीएफका मूख्य ४० वटामध्ये सबैजसो धारामा नेपाल कमजोर देखियो । त्यसयता पनि सरकारले कानुन कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध धन नियन्त्रणमा ठुलो फड्को मार्न नसकेपछि नेपाल खैरो सूचीमा परेको हो ।अनुसन्धानका क्रममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खुलमखुला कालो धनलाई सेता बनाइरहेको पाइएको थियो ।

यसको अर्थ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । किनकी, बैंक तथा वित्तीय संस्था आँफै कालोधन वा सेतोधन बारे छुट्याउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । उनीहरुलाई स्रोत नखुलेको धन बैंकमा आएको संका लागेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ मा ‘गो एमएल’ सफ्टवेयरमार्फत उजुरी गर्ने हुन् । सो उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले सूचनालाई छानेर विभिन्न निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउँछ ।

यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भइरहेको कालोधन सेतो बनाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने एफटीएफले जनाएको छ । यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चल्ने ‘नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेशन’ (एनजीओ) मा हुने रकम अपचलन मुख्य कारण भएको बताइएको छ । एनजीओमार्फत हुने खर्चको हिसाबकिताब कुनै पनि निकायमा बस्दैन । यसआधारमा, यस क्षेत्रमा परिचालन हुने रकमको स्रोत, जाने ठाउँ समेत खुल्दैन । यहीकारण, एनजीओलाई नियमण र अनुगमन गर्नुपर्ने एफटीएफले जनाएको छ ।

यसबाहेक, केन्द्रीय बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्न नसक्नु पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको धेरैमध्ये एउटा कारण भएको जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विगत लामो समयदेखि १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय ‘अडिट’ गर्न दबाब दिँदै आइरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले यो काम गर्न सकेको छैन ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सामान्यतया कसुर धेरै प्रकारका हुन्छन् । यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी वित्तीय कसुर हुन्छ । वित्तीय कसुर भनेको अन्य प्रकारका कसुर गरेर प्राप्त सम्पत्तीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति (प्रसिड अफ क्राइम) भनिन्छ । यो सम्पत्ति शुद्धीकरण  चाहिँ कसुरजन्य सम्पत्ति खोतल्ने हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तरगत कसुर गरे/नगरेको हेर्ने प्रचलन हुँदैन । कसुर घटे/नघटेको तथ्य प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १३ वटा निकायले हेर्छन् ।

ती निकायले कसुर हेर्ने, कसुरको जरिवाना गराउने, अदालतमा मुद्दा चलाउने लगायत काम गर्छन् । कसुरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कति टाढा लग्यो, कता लुकायो भन्ने विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण  हो । कसुरदारले कसुरबाट लगेको अवैध सम्पत्ति वैध बनाइएको घटना सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे विषय हो ।

उदाहरणका लागि बैंक घोटाला, भ्रष्टाचार, वित्तीय ठगीबाट लगेको सम्पत्ति कहाँ छ भनेर प्रहरी, राजश्व अनुसन्धानले खोज्दैन । यी विषयमा सबै अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण  विभागले हेर्थ्यो । यसअघि, २०८० साल चैतसम्ममा सबै कसुर अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे अनुसन्धान विभागले गर्ने व्यवस्था थियो । २०८० चैतमा फेरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको यी काम घट्यो । त्यसपछि, सम्पत्ति शुद्धीकरण  विभागले नयाँ उजुरी लिइरहेको छैन । उजुरी नै नलिएपछि यसमाथिको अनुसन्धानको विषय नै उठ्दैन ।

भारतमा शक्तिशाली ‘इडी’

दक्षिण छिमेकी भारतमा ‘इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट’ (इडी) छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान, मुद्दा दायर र कारबाही गर्छ । यसले विजय माल्या र निरव मोदी लगायतलाई समेत मुद्दा चलाएर दोषी प्रमाणित गरेको थियो । यसले कसुर घटेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कसुर हेर्छ ।

बैंक घोटाला, भ्रष्टाचारबाट आर्जित अकुत सम्पत्ति लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्छ । भारतीय सत्ताधारी राजनीतिक दलले इडीलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्दै आइरहेको छ । पकेट मार्ने, हत्या, हिंसा, लुटपाट लगायत धेरै प्रकारका कसुरमध्ये ‘प्रेडिकेन्ट अफेन्स’ अर्थात् सम्पत्ति कसुरलाई मात्रै यो निकायको अनुसन्धान हुन्छ ।

‘एफएटीएफ’ र ‘ग्रे लिस्ट’

सन् १९८९ तर्फ ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) नामक संस्था स्थापना भयो र संसारका सबैजसो देशलाई आफ्नो सदस्य बनायो । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा मुख्यालय रहेको यो संस्थाको सदस्य नहुने राष्ट्रलाई स्वतः कालोसूची घोषित गर्छ । यस आधारमा यो संस्थाको कालोसूचीको सूचीमा उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार छन् । म्यानमार सुरुमा एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र रहेपनि उसले नाम फिर्ता लिएपछि कालोसूचीमा पर्‍यो ।

यसबाहेक अन्य मुलुक हत्तपत्त एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्दैनन् । बेलाबेला ‘ग्रे लिस्ट’मा भने पर्दै आइरहेका छन् । यो संस्थाले ४० वटा धारा (रिकमेन्डेसन) लागू गरेको छ । यो ४० वटा धारालाई सबै सदस्य राष्ट्रले पालना गर्नुपर्छ । एफएटीएफले यी ४० वटा धारामा आधारित रहेर प्रत्येक धारामा सम्बन्धित देशको अवस्था हेर्छ । नेपालमा सन् २०२२ मा ६ महिना एफएटीएफका प्रतिनिधि काठमाडौंमा बसेर तय गरिएका ४० वटा धारामा प्रत्येकमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर पेरिस उड्यो ।

त्यसक्रममा ४० वटामध्ये सबै धारामा नेपालको अवस्था कमजोर देखियो । ४० वटामध्ये ३/४ वटा ठिकठाक देखिए पनि ३५/३६ वटामा कमजोर बन्यो । त्यस क्रममा ‘कम्प्लायन्स’, ‘ननकम्प्लायन्स’, ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’, ‘लार्जली कम्प्लायन्स’ गरी ४ वटा भागमा विभाजन गर्छ ।

एनजीओ मुख्य कारक !

यसमध्ये गैह्र सरकारी संस्था (नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन–एनजीओ) नन कम्प्लायन्स अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा विकराल स्थिति रहेको देखाएको थियो । यो क्षेत्रबाट अवैध सम्पत्ति धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैध बनिरहेको एफएटीएफको निष्कर्ष छ । यो क्षेत्रमा सरकारी तहबाट कुनै पनि नियमण, अनुगमन र तथ्यांक संकलन नभएको एफएटीएफको भनाई छ । यसले नेपालमा सञ्चालित हजारौं संख्याका एनजीओ संस्थाहरूले गर्ने खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने, एनजीओको सञ्चालक निगरानीमा राख्नुपर्ने लगायतका परिस्थिति उत्पन्न गर्छ ।

दर्जन बढी छन् अनुसन्धान गर्ने निकाय, ८५ हजार उजुरीकर्ता

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा पर्याप्त कानुन बनाउँदै टन्नै अनुसन्धान गर्ने निकाय र नियमनकारी निकाय स्थापना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआईयू) नै छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत रहने गरी ‘टास्कफोर्स’ बनेको छ । सुरुमा यो अर्थ मन्त्रालय मातहत रहे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत तानिएपछि यता सरेको हो ।

हाल नेपाल सरकारले विभिन्न २६ वटा निकायबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे नियमन गर्दै आइरहेको छ । यस्तै, १३ वटा अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् । यीमधये नेपाल प्रहरी मुख्य निकाय हो । यसले २२ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सँग सम्बन्धित कसुर अनुसन्धान गर्छ । यसपछि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहेर काम गर्छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छली, तस्करी, विदेशी विनिमय लगायतका घटना हेर्छ।

नेपाल सरकारले सम्पत्ती शुद्धीकरणको क्षेत्रमा पर्याप्त कानून बनाउँदै टन्नै अनुसन्धान गर्ने निकाय र नियमनकारी निकाय स्थापना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआईयू) नै छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत रहने गरी ‘टास्कफोर्स’ बनेको छ । सुरुमा यो अर्थमन्त्रालय मातहत रहेपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत तानिएपछि यता सरेको हो ।

हाल नेपाल सरकारले विभिन्न २६ वटा निकायबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे नियमन गर्दै आइरहेको छ । यस्तै, १३ वटा अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् । यीमधये नेपाल प्रहरी मूख्य निकाय हो । यसले २२ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित कसुर अनुसन्धान गर्छ। यसपछि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहेर काम गर्छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छली, तस्करी, विदेशी विनिमय लगायतका घटना हेर्छ ।

यसबाहेक, शसस्त्र प्रहरी, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला र मध्यम करदाता कार्यालय, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, वैदेशिक रोजगभार विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयसँग सम्बन्धीत नै भएर काम गर्छन् । यी निकायलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित ६ वटा समिति छन् । यी २६ वटा नियामकीय निकाय, १३ वटा अनुसन्धान गर्ने निकाय र ६ वटा समितिलाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने ८५ हजार वटा संस्था छन् ।

जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, वकिल, चार्टड एकाउन्टेन्ट पर्छन् । यीनिहरुले संकास्पद कारोबारको सुइको पाउनसाथ राष्ट्र बैंक मातहतको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमा उजुरी गर्छन् । यसका लागि ‘गोएमएल’ नामक सफ्टवेयर बनेको छ । जुन, विश्वभरका ७० वटाभन्दा बढी देशले चलाउने सफ्टवेयर हो । यो अर्थमन्त्रालयले ‘हायर’ गरेर राष्ट्र बैंक मातहत राखिएको छ । यसबाट हजारौं रिपोर्ट आउँछन् । जसमध्येबाट केही रिपोर्टका लागि अनुसन्धानका लागि पठाइन्छ । यतिधेरै संस्थाले नियमण, अनुसन्धान र उजुरी गर्दा समेत नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट रोकिन सकेन ।

यसबाहेक, सशस्त्र प्रहरी, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठुला र मध्यम करदाता कार्यालय, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको  विषयसँग सम्बन्धित नै भएर काम गर्छन् । यी निकायलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित ६ वटा समिति छन् । यी २६ वटा नियामकीय निकाय, १३ वटा अनुसन्धान गर्ने निकाय र ६ वटा समितिलाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने ८५ हजार वटा संस्था छन् ।

जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, वकिल, चार्टड एकाउन्टेन्ट पर्छन् । यिनीहरूले शङ्कास्पद कारोबारको सुइको पाउनसाथ राष्ट्र बैंक मातहतको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमा उजुरी गर्छन् । यसका लागि ‘गोएमएल’ नामक सफ्टवेयर बनेको छ । जुन, विश्वभरका ७० वटाभन्दा बढी देशले चलाउने सफ्टवेयर हो । यो अर्थमन्त्रालयले ‘हायर’ गरेर राष्ट्र बैंक मातहत राखिएको छ । यसबाट हजारौँ रिपोर्ट आउँछन् । जसमध्येबाट केही रिपोर्टका लागि अनुसन्धानका लागि पठाइन्छ । यति धेरै संस्थाले नियमन, अनुसन्धान र उजुरी गर्दा समेत नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट रोकिन सकेन ।

निस्केको १० वर्षमा फेरी ‘ग्रे लिस्ट’

नेपाल यो दोस्रो पटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टको सूचीमा परेको हो । यसअघि, सन् २०१० मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटीएफ प्रत्येक १० वर्षमा ४० वटा धारामा अध्ययन गर्छ । यसआधारमा १०–१० वर्षमा पुनःमूल्यांकन हुन्छ र ग्रे लिस्टमा पर्ने नपर्ने छुट्टिन्छ । यसअघि २०१० मा ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपाल २०१४ मा बाहिर निस्केको थियो । सम्पत्ती शुद्धीकरण ऐन २०१० अघि नै बनेपछि ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले सुपुदुर्गी ऐन, संगठित अपराध ऐन, पारस्पिरिक कानूनी सहायता ऐन र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बन्यो । यी ४ वटा ऐन बन्नुका साथै धेरै नियामकीय निकाय र अनुसन्धानकर्ता निकाय बनेपछि ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केका थियौं ।

यसअघि कानूनी व्यवस्था गरेपछि निस्केपनि यसपटक भने कानून बनेपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो बनेपछि ग्रे लिस्टमा परिएको हो । यसका लागि विभिन्न ७ वटा बुँदागत सुधारका लागि एफएटीएफले नेपाललाई टास्क दिएको छ । कार्यान्वयनको प्रभावकारिता चित्त नबुझेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । अब नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरु, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने, वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने छ ।

यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने, पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।