भूमी शेरचनकाे कविताले भनेझै ‘यो हल्लै हल्लाको देश हो’ भन्ने भाव यतिबेला यथार्थमा देखिएको छ । भूमि शेरचनको कविताले भनेझै यो हल्लैहलाको देश हो जुनसुकै बेला जे विषयमा पनि हल्ला हुन्छ भन्ने विषय पछिल्लो उदाहरण हाे बैंकिङ्ग क्षेत्र । हाल ‘बैंक डुब्दैछन्’ भन्ने हल्ला विकराल बन्दै गइरहेकाे छ । पछिल्लो समय बैंकका बारेमा फैलिएको हल्लामा कुनै सत्यता देखिँदैन । बैंकिङ्ग क्षेत्र विरूद्दका हल्लाले निक्षेपकर्ताहरुलाई आंतकित बनाउनुदै जाँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आवद्ध रहेकाहरुलाई समेत असर परेको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको कम्पनी आईएमई ग्रुपले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाउँदा स्थानीय र आईएमई ग्रुपबीच विबादसँगै केही स्थानीयले ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा कार्यालयहरू बन्द गराउने अभियान सुरु गरे । योसँगै, समाजिक सञ्जालबाट भिडियो, स्टाटसहरु बाहिरिन थाले । केही आमसञ्चारका माध्यमहरुले पनि तथ्य नबुझी समाचार प्रकाशन/ प्रशारण गर्न लागे । यसको असर बैंकिङ्ग क्षेत्र नबुझेका तर, बैंकमा केही निक्षेप जम्मा गरेका निक्षेपकर्ताहरुमा पर्यो । जसले गर्दा सिंगो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै एक किसिमको तनाव सिर्जना भएको छ ।

यतिबेला बैंकहरुलाई हामी डुब्दैनौं, वित्तीय सूचक राम्रा छन्, नियमित रुपमा विवरण प्रकाशन गरिरहेका छौँ भनेर बुझाउन र केन्द्रीय बैंकलाई नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहर सुरक्षित छन्, हाम्रो जिम्मेवारीलाई विश्वास गर्नुस् भनेर बुझाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । पछिल्लो समय बैकिङ्ग क्षेत्र ततातएको बैंक डुब्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर, केन्द्रीय बैंकले कसरी अनुगमन गरिरहको छ ? पछिल्लो समय फैलिएका हल्लालाई कसरी लिएको छ? लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त मात्रै हुँदा यस्तो स्थिति छ । यो अवस्था कसरी आयो ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताको निक्षेप स्वीकार गरेपछि कर्जा प्रवाहसम्मको स्थितिमा पुग्दासम्म धेरै पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै ऋणीहरूले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्नुपर्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । यसमा विशेष गरी ३ वटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो, बैंकले लापरबाही गर्दा देखिने समस्या । दोस्रो, कर्जा लिएका ऋणीहरूले लापरबाही गर्दा देखिने समस्या । तेस्रो, अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उत्तर चढावले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ यी तीन वटै पक्षहरूको सम्मिश्रणबाट पनि समस्या सिर्जना भएको हुन्छ ।

कर्णाली विकास बैंककै विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ उक्त विकास बैंकमा संस्थागत सुशासनमा निकै कमीकमजोरी भएको देखियो । ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त विश्लेषण गरेको पाइएन । साथै, कर्जा प्रवाह पछि नियमित निरीक्षण पनि भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा दिएको निर्देशनलाई संस्थाले अवज्ञा गर्यो । यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिले कर्णाली विकास बैंकको सञ्चालन समितिलाई बरखास्त अर्थात् निलम्बन गरेर संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर तीन जना नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकृतहरूलाई ऐनको अधिकार बमोजिम संस्था सञ्चालन गर्न खटाएको छ ।

तर, सबै बैंकहरुमा, सबै अवस्थामा यही हुन्छ भन्ने पनि होइन । यो घटनाबाट राष्ट्र बैंकले दिन खोजेको सन्देश भनेको निक्षेपकर्ताहरूको हितका लागि समस्यामा रहेका संस्थाहरूको सञ्चालक समितिलाई बरखास्त गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न एवं संस्था नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन, सक्छ भन्ने हो ।

वित्त र विकास बैंक गरी ९ वटा बैंकको सूची नै राखेर सामाजिक सञ्जाल तताइएको छ , यो विषय खासमा के हो ? 

यहाँहरुले अत्यन्तै सही समयमा यो सूचना प्रवाह गर्न खोजिरहनु भएको छ, तपाइहरूलाइ धन्यवाद । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयमले कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा जाँदै छन् भने निक्षेपकर्ता लगायत सरोकारवाला निकायलाइ समयमै जानकारी दिने गर्छ । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सूचनाभन्दा बाहेक, फरक तरिकाले बुझेर, कसैको लहलहैमा लागेर अपुष्ट कुराहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रर्याप्त मात्रामा सूचनाको सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छ । यदि कुनै संस्थाहरू समस्यामा पर्देछन् भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पिसिए) पनि गर्ने गरेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पिसिए) मा परेका संस्थाहरूको नामावली पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने गर्छ ,। त्यसकारण जुन संस्थामा समस्या पर्यो राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना नै सम्प्रेषण गर्ने हुनाले अन्य बाहिरी हल्लाको पछि लागेर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा हल्का रूपमा टिप्पणी गर्दै नकारात्मक धारणा बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट सन्देश हो ।

विगतमा केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त शाखा वा विभाग नै खडा गरेको थियो । २० वटासम्म बैंक समस्याग्रस्त बनेका थिए । अहिले त्यो भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था आइपरेको हो ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित ढङ्गले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमै गइ गरिने स्थलगतका निरीक्षण, कागजात झिकाइ गरिने गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण र विषेष अवस्थामा गरिने विशेष निरीक्षण यी हाम्रा प्रचलित विधिहरू हुन । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रूपमा विभिन्न वित्तीय विवरणहरू झिकाएर अफसाइट रिभ्यु पनि गर्ने गरिन्छ । यसैको आधारमा संस्थाहरूको स्वास्थ्य स्थिति हेरिरहेका हुन्छौँ ।

विगतमा केही संस्थाहरू समस्याग्रस्त थिए । ती संस्थाहरूलाई यथोचित समयमा त्यसको सुधार गर्न आवश्यक थियो । एकीकृत ढङ्गले ती संस्थाहरूको सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा महाशाखा नै खडा गरेर सुधारात्मक कार्यहरू गरेको थियो । तर अहिले चारै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूः ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरु , ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरू, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन गर्न छुटा–छुट्टै सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गत डेडिकेटेड डेस्कको व्यवस्था छ । विभागहरूले स्थलगतका साथै गैर स्थलगत नियमन, निरीक्षण गर्दा अलि समस्यामा जान लागेका संस्थाहरूलाइ क्लोज मनिटरिंग गरिरहेका हुन्छन् । ती संस्थाहरूमा थप समस्यामा देखियो भने आवश्यकताअनुसार विभाग अन्तर्गत रहेको विभिन्न एकाइहरू सजगतासाथ अघि सरेर काम गर्छन तर अहिले नै छुट्टै समस्याग्स्त महाशाखाका बारेमा सोचिएको छैन ।

तपाईँ नियमन विभागमा हुनुहुन्छ । कर्णालीले नक्कली कागजात बनाएको, फोटोसप गरेको लगायतका विषय पछि मात्रै बाहिर आए समयमा नै समस्या किन देखिएन ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सधैँभरि आफ्ना कर्मचारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पठाएको हुँदैन । अघि मैले व्रिफ गरे जसरी नै अनुगमन गर्ने हो । यदि गलत तत्त्व, गलत नियत राखेर काम र कारबाही गरियो भने केहीँ समय त उहाँहरूले ढाँट्न, छल्न अर्थात् विण्डोड्रेसिंग गर्न सक्नुहोला । तर, सधैभरि त्यो अवस्था रहँदैन । संस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकहरू हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार कम्तीमा पनि वर्षमा एक पटक निरीक्षण गर्ने गर्छ । कुनै न कुनै समयमा ती कुराहरू सार्वजनिक हुन्छन् । निरन्तर चलिरहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका बारेमा छोटो सोचाइ राखेर कसैले काम गर्न खोज्दा उ आफै समस्यामा परिहाल्छ । गलत काममा संलग्न व्यक्ति जागिरपछि पनि समातिन्छ । काम गर्नेहरूले त्यो हेक्का त राखेकै हुन्छ्न । कसैलाई झुक्क्याउने, फर्जि कागजजातहरुको प्रयोग गरेर गलत काम गर्नेहरू समयमा सार्वजनिक हुन्छन् । त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरू प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुन्छन्, यो केसमा पनि त्यहि हुनेछ ।

अहिले बाहिर आएको विषय जस्तै बैंकहरु साच्चै डुबे भने के हुन्छ ? लगानीकर्ता वा सर्वसाधारण डुब्ने हो ? अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

बैंकहरु डुब्दै, डुब्दैनन् भन्न त म सक्दिन । बैंकहरु समस्यामा पर्छन् । तर, समस्यामा पर्नु अगावै अर्लि वार्निंग सींग्नलका आधारमा बैंकहरूलाइ शिघ्र सुधारात्मक कारबाही (पिसीए) हुने हुँदा जनताको निक्षेप डुब्ने स्थिति लगभग हुँदैन । त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कम्तीमा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुने अगावै यी पिसीएका ट्रिगरहरू प्रम्ट अर्थात शिघ्राति शिघ्र क्रियाशिल हुन्छन् । यसमा केही प्राविधिक कुराहरू पनि हुन्छन् । बैंकको पुँजी, पुँजी कोष, प्राथमिक पुँजी भनेका निक्षेपका कुसन हुन । यसको निरन्तर अनुगमन गरिएको हुन्छ । अनि कर्जा केही कमसल हुने वित्तीकै नोक्सानी व्यवस्था थप्दै लगिएको हुन्छ, यो निक्षेपकर्ताका लागि अर्को कुसन हो ।

तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम पुँजीकोष पुगेमा वा पुजीकोष ऋणात्मक हुन गयो भने संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको विभिन्न ट्रिगरहरू एक्टिभ भैहाल्छ । त्यस्ता कारबाहीका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । अन्तिम चरण यस्तो हो जहाँ संस्थालाई त्यहीको व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न दिइयो भने भने निक्षेपकर्ता पूर्णरुपमा असुरक्षित हुन्छन भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लागेपछि राष्ट्र बैंकले संस्था टेक ओभर गर्छ । अर्थात् त्यहाँको सञ्चालक समिति एवं व्यवस्थापन हटाएर आफै वा आफूव्दारा नियुक्त अधिकारीलाइ जिम्मेवारी सुम्पन्छ । मैले यहाँ उल्लेख गर्दा धेरै प्राविधिक जस्तो देखिएपनि यो राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रकिया हो । यस्ता अभ्यास धेरैपटक गरिसकिएको पनि छ ।

अनि साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित पार्नका लागि राष्ट्र बैंकले करिब पाँच लाखसम्मको निक्षेपको बीमा अर्थात् सुरक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । पाँच लाखसम्म जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ताहरू यदि बैंकमा समस्या परेमा त्यस्तो पाँच लाख सुरक्षणबाटै पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तपाइको अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गहिरो समस्या पर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र कमजोर वित्तीय प्रणाली भएर चल्नै सक्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्छन् भनेर भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान छैन ? अभिभावकको भूमिकाको आधारमा राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने होइन ?

सबैभन्दा पहिला त म निक्षेपकर्ताहरू, सर्वसाधरणहरुलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने राष्ट्र बैंकको सूचनाभन्दा बाहिर गएर कुनै सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यममा आएका सूचनाहरूको आधारमा आंतकित नभई राष्ट्र बैंकको मात्र सूचनाहरू सुन्न अनुरोध गर्दछु । अनि हल्लाखल्ला गर्नेहरूलाइ पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् । कुनैपनि सक्षम, बलिया वित्तीय संस्थाहरू पनि जनताको विश्वास गुम्यो भने समस्यामा पर्न सक्छन् । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या पर्यो भने त्यसको असर धेरै वटा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्छ र अन्तत समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । अतः अर्थतन्त्रलाई असफल बनाउने हल्ला चलाउनु हुँदैन ।

नेपालको कानुनमा भ्रम सिर्जना गर्ने, हल्लाखल्ला मच्चाउने व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ्ग कसुर नै लगाउने व्यवस्था नभएपनि अन्य कानुनी प्रावधान अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले त्यस्ता व्यक्ति, समूहको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका कानुनका निकायहरूले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । अन्त्यमा, राष्ट्र बैंकले आधिकारिक सूचना प्रकासन गरेर समस्याउन्मुख नभनेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थाहरू कारोबार गर्न योग्य छन् भनेर बुझ्नु पर्दछ । यदि कुनै संस्था समस्यामा छ भने राष्ट्र बैंक आफै अगाडी अएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा बोल्नेछ, जनतालाइ सुसूचित गर्नेछ ।