२०२० सालदेखि नेपालले विकासका लागि ऋण लिन थालेको इतिहास छ । त्यसयता प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण (स्वदेशी र विदेशी) बढेको बढ्यै छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा २५ खर्ब नाघिसकेको छ। यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत हाराहारी हो । यसरी, विदेशी मुलुक, दातृ निकाय र आन्तरिक बजारबाट उठाइएको सार्वजनिक ऋण परिचालन (खर्च) उत्पादन दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

आयोजना निर्माण, विकास पूर्वाधार, ठुला र रूपान्तरणकारी आयोजना बनाउन र उल्लेख्यरुपमा पूँजी श्रृजनामा भूमिका खेल्ने आयाेजना छनौट गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा यस्तो हुन सकेको छैन । विश्व बैंक र मुद्रा कोषजस्ता दातृ निकायहरूका अनुसार नेपालले जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण धान्न सक्छ । नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋण, सही सदुपयोगको विषय र ऋणबाट बनेका आयोजनाको स्थिति लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख अमृत लम्सालसँग ‘बैंकिङ्ग बहस’मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

तपाईँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा आउनु भएको ६ महिना बित्यो । यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढ्नुबाहेक के–के गर्नुभयो ?

सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई निश्चित कामको जिम्मेवारी दिएको छ । सोहीअनुसार कार्यालयले कार्य सम्पादन गर्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमार्फत प्रत्येक वर्ष उठाउने ऋणको सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यो सीमाभित्र रहेर हामीले आन्तरिक ऋण उठाउँछौँ । वार्षिक कार्ययोजनामा प्रत्येक महिना उठाउने ऋणको परिणाम हुन्छ, सोहीबमोजिम उठाउँछौँ ।

यसबाहेक कार्यालयले सार्वजनिक संस्थामा शेयर वा ऋणकारुपमा लगानी गर्छ । यसको सीमा पनि वार्षिक बजेटमा नै तोकिएको हुन्छ । कार्यालयको मुख्य कामहरू ऋण उठाउने, लगानी गर्ने र अध्ययन गर्ने हो । नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने विधि र व्यवस्थाबारे अध्ययन समेत गरिन्छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ४२ प्रतिशत ऋण लिइसकेका छौँ । विदेशी ऋणको हिस्सा कूल ऋणको ५१ प्रतिशत र आन्तरिक ४९ प्रतिशत हाराहारी छ । बजेटको २१ प्रतिशत हिस्सा ऋण भुक्तानीमै जान्छ । यो गति निरन्तर रह्यो भने, ५ वा १० वर्षपछिको नेपालको स्थिति कस्तो रहला ?

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा साढे २४ खर्ब हाराहारी थियो । यो तिर्नुपर्ने कूल ऋणको दायित्व हो । चालू वर्षको ६ महिनासम्ममा १ खर्बले बढेर २५ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । विश्लेषण नगरी हेर्दा ऋणबारे नकारात्मक बुझाई पर्नसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा ऋण केलाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि हेर्नुपर्छ । वर्तमान तथ्यांकअनुसार नेपालको ऋणबारे चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन । सरकारले प्रत्येक वर्ष ‘सिलिङ’ तोकेर ऋण लिन्छौँ ।

कार्यालयले समय समयमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपना बारे पनि विश्लेषण गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक, नेपालको ऋणको स्थिति, तिर्न सक्ने/नसक्ने विषय समेत अध्ययन गरिन्छ । अध्ययनले भावी ५ वा १० वर्षपछि नेपालको विकराल स्थिति आउने देखिँदैन । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनः निर्माण र २०७६ सालदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालको ऋण तुलनान्तमकरुपमा धेरै बढेको हो ।

विदेशको तथ्यांक केलाउँदा नेपालको स्थिति ठिक छ भन्नुभयो । जापान, अमेरिका, चीन, जर्मन जस्ता विकसित मुलुकले जीडीपीको आकारभन्दा धेरै ऋण लिन्छन् । उनीहरूले ऋण लिएर सही सदुपयोग गरेका छन् । तर, हामीले लिने ऋण सदुपयोग नभएको चाहिँ देखिन्छ । हैन ?

हामीले लिने ऋण जथाभाबी दिइने होइन । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बनाइने आयोजनाहरूको ‘कन्सेप्ट नोट’ आउँछ र यसपछि विकास साझेदारसँग छलफल भएपछि ऋणमा सम्झौता हुन्छ । विकासका आयोजना बनाउन ऋण लिइन्छ र ती आयोजनाबाट पुँजी श्रृजनामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । आयोजना बन्नसाथ स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म सकारात्मक भूमिका खेल्छ नै । वैदेशिक ऋणको विषयमा विगत तीन दशकको ‘ट्रेन्ड’ केलाउँदा २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनः निर्माणमा ७५ प्रतिशतसम्म ऋण परिचालन भएको छ । यसबाहेक अन्य वर्षलाई हेर्दा सरदरमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा परिचालन भएको छ । तर, लिइएको विदेशी ऋणबाट बन्ने आयोजना समयमा नै सम्पन्न भएमा, त्यसबाट पाउने लाभ बढी हुन्छ ।

सम्भावनाका बाबजुद वैदेशिक ऋण परिचालन (खर्च गर्न) सकिएको छैन । आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट बनायौँ । त्यसअन्तर्गत राज्यको थाप्लोमा अनिवार्य दायित्व हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको रकम र कर्मचारीको तलब राज्यले तिर्नैपर्छ । यी विषयमा आन्तरिक राजश्वबाट परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले विभिन्न सडक, पूर्वाधार बनाएको छ । जसले पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धीत पुँजीगत खर्च गरिरहेका आयोजना छन् । आन्तरिक ऋण समेत पुँजी निर्माण गर्ने आयोजनामा खर्च भइरहेका छन् । यसको अर्थ सार्वजनिक ऋणको परिचालनमा सुस्तता रहेपनि सदुपयोग भएको छैन भन्न मिल्दैन ।

विदेशी ऋणको सावा ब्याज त भुक्तानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष विकास बजेटभन्दा ठुलो आकारमा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा बजेट छुटाउनुपर्छ । यो तथ्याङ्क अबको दशकपछि बढ्दै नै जान्छ । यस आधारमा केही उत्कृष्ट आयोजनाको उदाहरण दिनुस् न । जसले पुँजी श्रृजनामा सहयोग गरिरहेका छन् ।

राज्यले विभिन्न तह र चरणमा ऋण परिचालन गर्दै आइरहेको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ऋण परिचालन हुन्छ । राज्यले ऋणको परिचालन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र विभिन्न आयोजनामा गर्छ । सडक सञ्जाल निर्माणमा समेत ठुलो रकम खर्च भएको छ । ६५ हजार किलोमिटर स्थानीय सडक सञ्जाल बनाइएको छ । सडक सञ्जाल बनेसँगै बसाइसराइमा सहयोगी भूमिका पुगेको बहस हुन सक्छ ।

तर, सडक सञ्जाल बनेसँगै स्थानीय तहसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न र जीडीपी निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । सरकारले बनाउने आयोजनाको प्रतिफल आजको भोलि आउँदैन । तपाईँले भनेजस्तै ऋण लिएर बनाइएका त्यस्ता आयोजना, जसले नेपाललाई प्रतिफल दिइरहेका छन् । यस्ता आयोजनाको तथ्याङ्क छैन ।

सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा उठ्यो । हामीले दुई दर्जन हाराहारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेका छौं । यीमध्ये, माथिल्लो तामाकोसी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाहेक अन्य बनेका छैनन् । यस आधारमा तपाईँहरूले हामीलाई ऋण चाहिने र नचाहिने विषय केलाउन किन नसक्नु भएको?

विभिन्न कारणले माथिल्लो तामाकोसीको लागत बढ्यो । भूकम्पका कारण क्षति हुँदा लागत दोब्बर बन्यो । तर, बिजुली उत्पादनका आधारमा यो आयोजनाले रूपान्तरणकारी भूमिका खेलिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ऋण र अनुदान चीन सरकारले दिएको छ । यी आयोजना बनिसकेपछि बिस्तारै अर्थतन्त्रमा प्रभाव दिन थाल्छ । तर, आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा बनिसकेपछि प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे हामीले गम्भीर बनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ऋण लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालनका लागि सबै मिलेर स्पष्ट खाका निर्माण गर्नुपर्छ ।

पोखरा विमानस्थलमा लिइएको ऋणलाई आधार मानेर भावी दिनमा यस प्रकारका ऋण आवश्यक छैन भन्ने खालको भूमिका सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको हो ? कि, बजेटबाट लिइएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो ?

नेपालले बजेट बनाउँदा विभिन्न स्रोत पहिचान गर्ने गर्छ । ऋण, राजश्वसँगै सहायता र अन्य प्रकारका आम्दानीलाई बजेटका स्रोतकारुपमा पहिचान गरिन्छ । कार्यालयले नेपाललाई ऋण चाहिने/नचाहिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतसँग पनि सहकार्य गर्छ । सहकार्यका आधारमा ऋणको आवश्यकता, तिर्न सक्ने क्षमता र जीडीपीको आकारको तुलनामा कति ऋण अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ भन्ने तथ्यांक केलाउँछौँ । विश्व बैंक र मुद्रा कोषहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको अर्थतन्त्रले जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको ऋण धान्न सक्छ ।

कार्यालय आफैँले पनि नेपाललाई ऋण कति चाहिने भनेर अध्ययन गर्छ वा विश्व बैंक र मुद्रा कोषको तथ्यांकलाई अन्तिम मान्ने हो ?

विश्व बैंक र मुद्रा कोषले नेपालकै तथ्यांक केलाएर अध्ययन गर्ने हो । उनीहरूको विश्वव्यापी स्ट्याण्डर्ड छ । सोहीअनुसार अध्ययन गर्छन् र सार्वजनिक गर्छन् । विश्व बैंक र मुद्रा कोषले गर्ने अध्ययनमा धेरै फरक पनि हुँदैन ।

यो प्रश्न किन भने नि । विश्व बैंक र मुद्रा कोष त एक हिसाबका साहू पनि हुन नि । उनीहरूले हामीलाई ब्याजमा ऋण लगाउँछन् । अनि, साहूहरूले ऋणीलाई अझै ऋण चाहिन्छ भनेर निकालेको प्रतिवेदन कतिको विश्वासिलो हुन्छ ?

नेपालले लिएको कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको हिस्सा करिब–करिब उस्तै छ । वैदेशिक ऋण ५१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४९ प्रतिशत हाराहारी छ । दातृ निकायले ऋण दिन रुचि हुन्छ नै । तपाईँले भनेजस्तै यतिबेला अनुदान घटेको छ । तर, सबै ठाउँमा आँखा चिम्लेर अविश्वास गर्न हुँदैन । नेपालले आन्तरिक ऋण समेत उल्लेख्यरुपमा परिचालन गरिरहेको छ ।