व्यक्ती पहिचानमा बैंकहरुले राज्यभन्दा बलियो संयन्त्र बनाएका छन्: कार्यकारी निर्देशक पौडेल 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंकसँग व्यक्ती पहिचान गर्न राज्यकोभन्दा बलियो संयन्त्र विकास गरेको बताएका छन् । उनले व्यक्तिले गर्ने भुक्तानीलाई र आर्थिक क्रियाकलापलाई आधार मानेर पहिचान गर्न सकिने संयन्त्र बैंकहरुले विकास गरेको बताएका हुन् ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको पडकास्टमा बोल्दै पौडेलले बैंकहरुसँग यस प्रकारको संयन्त्र विकास भइसकेको हुन सक्ने बताए । यस्तो छ ग्लोबल आईएमई पडकास्टमा पौडेलले राखेको विषयको सम्पादित अंशः–

राष्ट्र बैंकको ‘पेमेन्ट सिस्टम’ विभागदेखि विभिन्न विभागको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा आइपुग्दा पेमेन्ट सिस्टम विभागको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पहिलो विभागको रूपमा पेमेन्ट सिस्टम विभागको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आएको थिएँ । पेमेन्ट सिस्टम डिपार्ट भनेको राष्ट्र बैंकको अन्य विभागभन्दा फरक हो । राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालदेखिको समयलाई हेर्ने हो भने परम्परागतदेखि चलेका विभागहरू थिए । २०७३ सालमा राष्ट्र बैंकले ‘पेमेन्ट सिस्टममा डिजिटलाइजेसन’ गर्ने सिलसिलामा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना भएको हो ।

त्यतिबेला नै विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो । त्यो समयमा संसारभरि नै मानिसले एक आपसमा छुन नहुने र बाहिर निस्किन नहुने जस्ता विषय आएकाले ‘अनलाइन सिस्टम’ले पनि ‘डिजिटाइजेसन’मा सहज भयो । डिजिटाइजेसनको कुरा गर्दा पेमेन्टमा एक किसिमको विकास भएको हो । तर, त्योसँगै वित्तीय सेवामा चाहिँ अझै तल्लो वर्गसम्म पुग्ने गरी काम गर्न बाँकी छ, जस्तो लाग्छ कि ?

यसमा काम गर्न निकै आवश्यक छ । भुक्तानीको विषयमा हामीले केही काम गर्याै । सन् २०१९ मा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमर्वक’ भनेर एउटा निर्देशन जारी गर्‍यो । त्यसमा नेपाललाई ‘डिजिटल रूपान्तरण’ गर्ने योजना र बाटोसहितको योजना राखिएको थियो । फ्रेमर्वकमा ‘डिजिटल फाउन्डेसन’का विषय उठान भएका थिए ।

तर, फ्रेमर्वकलाई जुन गतिमा अघि बढाउनुपर्थ्यो, त्यो गतिमा बढाउन सकिएको छैन भन्ने लाग्छ । यद्यपि, क्यूआरमार्फत हुने भुक्तानीमा धेरै अघि बढेको छौँ । ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बनाउन लागेको भए केही सहज हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

‘एनसिएचएल’ पनि भुक्तानीमा मात्रै अघि बढेको होकी भन्ने छ, अब हामीले कसरी जाँदा डिजिटल पूर्वाधारलाई अघि बढाउन सक्छौँ ?

यसतर्फ ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआई) निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । भारतले यसमा राम्रो काम गरेको छ । सरकारले लगानी गर्ने डीपीआईकोरुपमा स्वीकार गर्ने गरेको छ । त्यसलाई नेपालले पनि अँगाल्नुपर्छ । भारतीय मोडललाई नियाल्दा नेपालले सुरुमा ‘डिजिटल लिगल फाउन्डेसन’ बनाउनुपर्छ । किनकि, हाम्रो ऐन कानुन परम्परागत शैलीका छन् । ती नीतिहरूमा प्रविधिको आभास भेटिँदैन । हामीले कानुन पनि सोहीअनुसारको बनाउनपर्छ ।

अब नेपालले ‘लिगल फ्रेमर्वक डिजिटल’ मैत्री बनाउनुपर्‍यो । दोस्रो नेपालले डिजिटलरुपमा आफ्नो पहिचानको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि अन्य पुर्वाधारहरु इन्टरनेट लगायतका कुराहरू सोचेर काम गर्न सकिन्छ । हाल कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा ‘स्कोरीङ्ग’को कुराहरू गरेको थियो । तर, अझै पनि जुन रूपले अघि बढ्नुपर्ने हो, सोअनुरूप भएको छैन ।

अहिले ‘डकुमेन्टटेन्सी’ नहुने र उनीहरूको ‘क्रेडिट’ इतिहास पनि नहुने हुँदा हामीले सोचिरहेको वित्तीय समावेशितामा डिजिटल ‘ट्रान्सपर्मेसन’का लागि केन्द्रीय बैंकले शेयरधनीहरुलाई लिएर भुक्तानीको विषयमा जस्तै लगानीको क्षेत्रमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि ?

हामीले कर्जा सूचना केन्द्रसँग मिलेर केही कामहरू गर्न खोजिरहेका छौं । केन्द्रमा केन्द्रीय बैंकको पनि १० प्रतिशत लगानी छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि लगानी छ । कर्जा सूचना केन्द्रले ‘सेन्ट्रल केवाईसी’ र ‘क्रेडिट स्कोरिङ’को क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाई छ । त्यहीअनुसार समूह बनाएर हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग असीमित तथ्यांकहरु छन् ।

यस आधारमा ‘साइबर सुरक्षा’लाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने बैंकहरु अथाह स्रोतहरू लिएर बसेका छन् । बैंकसँग एउटा व्यक्ति पहिचान गर्ने सम्बन्धमा राज्यसँग नभएका सूचना पनि हुनसक्छ । किनभने व्यक्तीले गरेको भुक्तानीको आधारलाई लिएर अथवा उसले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई आधारमा मानेर व्यक्ती पहिचान गर्न सकिन्छ । जस्तै हाल भारतमा आधार कार्डका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने प्रावधान छ । यो किन सहज भयो भन्दा ‘डिजिटल्ली’ व्यक्ति पहिचान गर्ने कुरामा सक्षम भए, व्यक्तिको क्रियाकलापलाई अन्दाज गर्न सक्ने भए ।

‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी)लाई लिएर केन्द्रीय बैंक कसरी अगाडी बढ्न खोजेको हो ? यसको लक्ष्य र उद्देश्य के हो ?

सीबीडीसीमा राष्ट्र बैंकले कामको सुरुवात गरेको छ । एउटा महाशाखा नै खडा गरेर कसरी जान सकिन्छ भनेर योजना नै बनाएर अघि बढिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा हामी सीबीडीसीको निश्चित आकार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यसमा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग प्राविधिका सहयोग लिँदै छ ।

नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएकाले कोषको प्राविधिक सहयोग रोजिएको हो । भर्चुअल करेन्सी, डिजिटल करेन्सी, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सीमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । सीबीडीसी पनि दुई किसिकले जारी गर्न सकिन्छ । एउटा थोक सीबीडीसी हुन्छ भने अर्को खुद्रा सीबीडीसी हुन्छ । थोक सीबीडीसी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँगको कारोबारमा प्रयोग गर्न सक्छन् भने खुद्रा सीबीडीसी सबैले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

हाल वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एआईको प्रयोगका सन्दर्भमा कसरी हेरिरहेको छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई जोड दिएर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अध्ययन गर्ने र मार्गदर्शन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यही सिलसिलामा हामीले एआई अध्ययन समूह पनि बनाएका छौँ । नेपालको सरकारले पनि एआईको ‘कन्सेप्ट’ नोट जारी गरेको छ । त्यसमा वित्त क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।