काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको छ । यो निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएको मितिदेखि लागू हुनेछ । सहकारीहरूले अब ऋणीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ ।

मापदण्डअनुसार संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बचतको सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एकभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा राखेको छ । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ । संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।

सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने छ ।संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन ।

संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ । बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्नेछ ।

सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन । संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य कुनै संस्थाको सेयर डिबन्चेरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर, सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन । संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य निकायबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन ।

विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।पुनरसंरचना र/वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भईरहेका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएमा १२.५ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भईसकेका ऋणलाई पुनरसंरचना र/वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यो बाहेकको अवस्थामा ऋणलाई निष्क्रिय बर्गमा बर्गीकरण गर्नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।