बीमा गर्न चाहने बिमितको पहिलो इच्छा हुन्छ– ‘आफूले बीमा गरेबापतको पैसा केही समयपछि दोब्बर भएर फिर्ता आओस्’ । सर्वसाधारण बिमितको बीमा प्रतिको साझा इच्छा हो। निर्जीवन बीमामा अधिकांश बिमितले आफूले बीमा गरेको सम्पत्तिमा क्षति पुगे जतिको सबै रकम बीमा कम्पनीले बेहोरोस्, क्षति बराबरको रकम आफूले पाइयोस् भन्ने नै हुन्छ । यो बीमा प्रतिको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । सामान्यतः बीमा गरेर पनि क्षतिपूर्ति बराबरको पूरै भुक्तानी पाइएन वा जति सम्पत्तिमा क्षति भयो त्यो सबैको भरण बीमा कम्पनीले गरेन भन्ने आमगुनासो हुन्छ । बिमितको यो अपेक्षा गलत पनि होइन किनभने बिमा व्यवसायीहरूको पनि त्यही उद्देश्य हुन्छ– बिमितले बीमा गरेबापतको भुक्तानी पाउन र क्षतिपूर्ति बीमा बाटै भरण गरियोस् ।

बिमितको अपेक्षा र बिमा कम्पनी बीचको पुल बीमा अभिकर्ता बन्नुपर्ने थियो । अभिकर्ताले कति प्रिमियम तिर्दा कति दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने कुरा बिमितलाई बुझाएर बीमा गर्दा यस्तो समस्या देखिँदैन थियो । कम्पनीहरूले पनि बीमा अभिकर्तालाई सोहीअनुसार ‘ट्रेन्ड’ गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि बीमाप्रतिको बिमितको विश्वासलाई कहिलेकाहीँ कमजोर बनाउने गरेको छ। त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ बिमितको आफ्नै हेलचेक्र्याइँले पनि कम्पनीको विश्वास धरमराउन सक्छ । जस्तो बीमा गर्दा बिमितले अक्सर कम प्रिमियम भएका बिमा लेखहरू रोज्ने गर्छन् । कम्पनीसँग बीमालेखको प्रकृति र मूल्यअनुसार त्यसमा लाग्ने प्रिमियम (बीमा शुल्क) फरक–फरक दरमा हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा थोरै प्रिमियम तिरेर बीमालेख किन्दा सबै सम्पत्तिको बीमा नभएको हुनसक्छ र पछि बीमा गरेको सम्पत्तिको क्षति बढी भएको अवस्थामा किनेको थोरै प्रिमियमवाला बीमालेखले नसमेट्न सक्छ । किनभने बीमा कम्पनीले बीमा गरिएको रकमको क्षति बराबरको मात्रै भुक्तानी गर्छन् । यसले बिमितको क्षतिको पूर्ण भरण हुँदैन र बीमा कम्पनीप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ। त्यसैले प्रिमियमभन्दा पनि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसारको बिमा खरिद गर्नुपर्छ । प्रिमियम कम तिर्ने हुँदा बढी क्षति भएको खण्डमा सोहीअनुसारको भुक्तानी बिमितले पाउँदैनन् । यसरी बिमितले अपेक्षाअनुसारको भुक्तानी नपाएपछि बीमाप्रतिको विश्वास कम हुन थाल्छ । यता कम्पनीहरूले बिमितले खरिद गरेकै बिमालेख बराबरको भुक्तानी गर्ने हुनाले बिमितको थप अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ बिमाप्रतिको विश्वास धरमराउन पुग्छ र यस्तो हुनुको मूल कारण बिमितलाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो ।

मुलुक सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा बिस्तारै अघि बढिरहेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेको छ । तर, अझै डिजिटल कारोबारमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । दाबी भुक्तानीसमेत पूर्ण डिजिटलाइज भएको खण्डमा सर्वसाधारणमा बिमा पहुँच अझ बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बीमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण नियमहरू बिमितलाई बुझाउन नसक्नु कम्पनी र बीमा अभिकर्ताको हो । बिमितले पनि आफूले खरिद गरेको बीमासम्बन्धी नियमहरू नपढी बीमा गर्नु गल्ती हो । यो सबै समस्याको जड बिमाप्रतिको जानकारीको अभाव हो । बीमा प्रति जानकार बनाउन बीमा कम्पनी, बिमा अभिकर्ता, नियामक प्राधिकरण र सरकार सबैले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ ।

बीमा क्षेत्रमा अर्को सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो, भुक्तानी ढिलो भयो भन्ने । कम्पनीहरूले भुक्तानीमा ढिलो गर्न पाउँदैनन् । नियामकले दाबी भुक्तानीको निश्चित समय सीमा ताकेको छ र सोहीअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । तर, भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले दाबीउपर कम्पनीबाट सर्भेयरले सर्भे गर्छन् । सर्भे प्रतिवेदन आइसकेपछि कम्पनीहरूले बिमितबाट आवश्यक कागजात लिएर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । तर, कतिपय ग्राहकले ‘क्लेम’ दाबी गरेपछि दिनुपर्ने कागजातहरू (जस्तै दुर्घटना परेको खण्डमा पुलिस रिपोर्ट, अस्पातालको रिपोर्ट आदि) दिनै ढिलो गर्छन् । यसले दाबी भुक्तानीका लागि कागजात पेस गर्न ढिला हुन्छ । यो प्रायः बीमा कम्पनीहरूको साझा समस्या हो ।

अझ यस्तो डकुमेन्टमा दाबी बापतको रकम थोरै देखिए पनि बढी रकम भुक्तानीका लागि माग गरिएको हुन्छ । अधिकांशमा बीमा गर्ने बित्तिकै फुल क्लेम (पूर्ण भुक्तानी) पाइन्छ भन्ने भ्रम हुन्छ । तर त्यसो हुँदैन । अभिकर्ताले बीमा गर्दा बिमितलाई सम्झौताको कागज दिएका हुन्छन् जसमा प्रिमियम शुल्क, दाबी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्ता कुराहरूलाई बेवास्ता गर्दा बिमितको अपेक्षा र कम्पनीले दिने भुक्तानीमा फरक हुन्छ । यही कारणले पनि बीमा कम्पनी र बिमितबीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ बिग्रने गर्छ ।

यसका लागि बिमितले आफूले कति रकम बराबरको र कति क्षेत्र समेट्ने गरी बीमा गरेको छु ? कति प्रिमियम तिर्दै छु ? बीमाको सम्झौता विवरणमा के–के विषय समेटिएको छ ? भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ । प्रिमियम तिर्दा थोरै तिरौँ र क्लेम पाउँदा सकेसम्म धेरै पाउँ भन्ने आम प्रवृत्ति हुन्छ । यसले पनि ग्राहकको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले प्रिमियम मात्रै नहेरेर बीमाले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा विस्तृत बुझेर मात्रै बीमा गर्नुपर्छ । अहिले पनि बीमाबारे सामान्य जानकारी कतिपयमा भेटिँदैन । त्यसैले बीमासम्बन्धी जानकारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आफैँ मान्दैन सरकार आफ्नै निर्णय
अहिले बीमा प्रतिको विश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भुक्तानी रोकिएको कोरोना बीमा र कृषि बीमाले गर्दा हो । सरकारले भुक्तानीको आश्वासन दिएर पनि बिमा कम्पनीहरूमार्फत गरिएका यस्ता बीमाहरूको भुक्तानी दिएको छैन । जसले गर्दा बिमितले अझै अर्बौं रकम बराबरको दाबी भुक्तानी लिन बाँकी छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । तर, घोषणा अनुसारको रकम भने भुक्तानी गरेन । त्यसबेला बीमा कम्पनीहरूले १३ लाख मानिसलाई बीमालेख बिक्री गरेका थिए । जसमा एक लाख २९ हजार जनाले दाबी माग गरेकामा अझै ११ अर्ब बराबरको भुक्तानी बिमितले पाएका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरूले मात्रै अर्बौंको दाबी भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । दाबी भुक्तानीलाई लिएर अदालतसम्म हारगुहार गर्नुपरेको अवस्था छ । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले तदारुकतासमेत देखाएको छैन । त्यस्तै अवस्था छ, कृषि बीमाको पनि । सानो पुँजीसहित खेती किसान गरिरहेकाहरूले बिमा गरे तर, बीमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कृषि बीमाको पनि भुक्तानी रोकेको छ । स्वास्थ्य बीमामा हालत पनि उस्तै छ । स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएर मुलुकका धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिन नसकिने बताइरहेका छन् ।

सरकारले दिन्छु भनेको रकम नदिँदा बीमा व्यवसायी आफैँले भुक्तानी गर्न सक्दैन । यसले बीमाप्रतिको हेर्ने नजरलाई थप घुमिल्याउन सहयोग गरेको छ । भुक्तानी नपाउँदा बीमाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको छ । सरकारले दिन्छु भनेको रकम समयमै भुक्तानी दिएको भए बीमाप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने थिएन । अहिले बीमा कम्पनीहरू सरकारले कोरोना होस् वा कृषि बीमाको भुक्तानी कहिले देला र बितिमलाई तिर्छु भनेर बसेका छन् । यसरी सरकारले आफ्नै कर्तव्य पूरा नगर्दा सम्पूर्ण बीमा व्यवसायी मात्र नभएर बिमितसमेत पीडित हुने अवस्था छ । यसप्रति सरकार चनाखो भई तदारुकताका साथ समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

विकल्प होइन बीमा अनिवार्य हो
नेपालको बीमा क्षेत्र विस्तार हुने क्रममै छ तर, गति केही सुस्त देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा बीमा क्षेत्र एकदमै फराकिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि नेपाल जोखिमयुक्त मानिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष बाढी–पहिरोको वितण्डा चल्छ भने भूकम्पहरू पनि बेलाबेला आउने सम्भावना उत्तिकै छ । भौगोलिक, राजनीतिकजस्ता जोखिम भएकै कारण पनि हरेक क्षेत्र, परियोजनामा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ । भइपरी आउने प्रकोपबाट पुग्ने क्षतिलाई केही हदसम्म कम गर्न बीमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले दिने राहतसँगै बीमा दाबी भुक्तानीले पनि क्षतिलाई कम गराउन सक्थ्यो । सरकारलाई पनि यस्ता क्षतिबाट बौरिन समय लाग्दैन थियो । सरकारले हरेक भौतिक पूर्वाधारहरू, परियोजनाहरू तथा निजी भौतिक संरचनाहरूमा बीमा अनिवार्य गर्न सके क्षतिलाई कम गराउन सकिन्थ्यो । यसले बीमा व्यवसायको दायरा मात्रै बढ्ने थिएन सरकारको खर्चसमेत जोगिन्थ्यो । तर, सरकार अझै बीमा लाई प्राथमिकतामा नराखेर मौन नै देखिन्छ ।

अहिले बीमा कम्पनीहरू बलिया बन्दै आएका छन् । मर्जर भएपछि कम्पनीहरूको आयतन मात्रै बढेको छैन क्षमताको हिसाबमा पनि सक्षम र बलिया बनेका छन् । नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाएर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा साढे दुई अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीको हकमा पाँच अर्ब रुपैयाँ पुु¥याएको छ । कम्पनीहरूले तोकिएको पुँजी पुर्‍याउने योजना अघि सारेका छन् ।

प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि योजनाले बीमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता दोब्बरले बढेको छ । यद्यपि पुँजीगत रूपमा बीमा बजार अधिक पुँजीकरण (ओभर क्यापिटलाइज) को मारमा परेका छन् । बीमामा केही वर्ष पहिलेसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धी बन्नकै लागि पनि बीमाका दरहरूमा फरक फरक मूल्य राख्थे । यसले व्यावसायिक माहौललाई अस्वस्थ बनाएको थियो । प्राधिकरणले निश्चित दर तोकेर सोहीअनुसार व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुँदै गएको छ ।

(अध्यक्ष कयालकाे लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो)