बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत चलखेल गरेको आरोप लगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पदमा रहिरहन थप अफ्ठेरोमा परेका छन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीको खुला प्रशंसा गर्दै आएका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउँदै घरायसी कारण देखाएर बिदा बसेपछि मन्त्री शर्मा माथि थप दवाव परेको हो । 

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई जेठ १४ गते राति आफ्नै कार्यकक्षमा ल्याएर करका दर परिवर्तन गराएको आरोप लागेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्‌मा त्यो समयको सीसी टिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ । सिसी टिभी फुटेज हेर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि लिखित माग गरेको थियो तर यस्तो फुटेज डिलिट भएको अर्थमन्त्रालयले औपचारिक जानकारी थियो । 

यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चर्को दबाब पर्दै आएको छ । प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि शर्मालाई राजीनामा दिन अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नागरिक समाज, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्षहरूको समूहले पनि शर्माको राजीनामा मागिरहेका छन् । 

यही दबाबका बीच सचिव मरासिनी बिदा बस्दा मन्त्री शर्मा थप नैतिक सङ्कटमा परेका हुन् । दाबी अनुसार अर्थसचिव मरासिनी र राजश्व सचिव कुष्णहरि पुष्कर पनि वाह्य व्यक्तिले करका दर हेरफेर गर्दाका साक्षी हुन् । यो घटनाक्रममा साक्षी भनिएका सचिवद्धयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसबारे उनीहरूले जानकारी गराउनु पर्ने मुख्य सचिवलाई जानकारी गराए नगराएको प्रश्न उनीहरूमाथि पनि छ । तर यसको जवाफ पनि आएको छैन । 

बजेटमाथि छेडखानी भएकै थियो र सो को जानकारी मुख्य सचिवलाई नपुर्‍याएको भए उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुन सक्ने अवस्था छ ।  यसर्थ उनीहरूमाथि पनि स्वतः पदीय जिम्मेवारी र नैतिकतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।  सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसार सिसिटिभीको फुटेज कम्तिमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ । तर अर्थमन्त्रालयले १३ दिन सम्मको मात्र फुटेज रहेको र सो फुटेज डिलिट भइसकेको जानकारी गराएको छ । 

प्रतिपक्षीले संसद्‌मा तथा आम नागरिकले समाजमा मन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदा प्रष्टिकरण दिनु सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी हो । दोष लाग्दा आफू गलत नभएको प्रमाणित गर्न नसक्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तीव्र आलोचनाको घेराभित्र परेका छन् । 

अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामाको दवाव आइरहँदा अहिले प्रतिनिधिसभामा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । यसका लागि दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग समितिमा रहने सदस्यको नाम मागिएको छ । संसदीय छानविन समिति बन्ने अवस्था बनाएर अध्ययन गर्न शर्माको दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत हुनुले भने शर्माको तत्काल बहिर्गमन स्थगित हुने देखिएको छ