बैकिङ्ग समाचार ।  
सरकारले साना व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका सात आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले कम आय गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन स्वरुप करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । 

आर्थिक विधेयक २०७७ मार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थामा करोडसम्म कारोबार  भएका व्यवसायीलाई २५ प्रतिशत र ५० लाखसम्म कमाउने व्यवसायीलाई लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालभित्र व्यापार व्यवसाय गरेर वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७७ मार्फत यस्तो व्यवस्था  गरेको हो । वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

त्यसरी नै होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात वा हवाइ सेवा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिलाई २० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भएका करदातालाई लाग्ने करमा सरकारले ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ४ को ९४ (क) मा यस्तो कर सो व्यक्तिले नेपालमा भएको व्यवसायबाट प्राप्त गरेको आयमात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छुटको विशेष व्यवस्था गरेको हो । 

मुद्दा फिर्ता शुल्क जरिवाना नलाग्ने

सरकारले आर्थिक विधेयक २०७७ मार्फत उद्यमी व्यवसायीलाई बम्पर उपहार ल्याएको छ । सरकारले २०७५ साल असार मसान्तसम्म भएको कर निर्धारण २०७७ फागुनमसान्तसम्म बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवानामा छुट दिएको हो ।

कर निर्धारण गर्दा चित्त नबुझाएर अदालत तथा आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचारधिन रहेका वा विभागको निर्णयलाई चित्त नबुझाइ राजस्व न्यायधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनका गई विचारधिन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्त लिएमा यस्तो छुटको व्यवस्था गरेको हो । 

सो छुट लिनका लागि आय कर ,मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको ब्याजमात्र बुझाए पुग्ने छ ।

त्यसरी नै २०६० साल असार मसान्तमा लगत कायम भई असुल हुन नसकेका बक्यौता करमध्य प्रति लगत पचारस हजार रुपैयाँसम्मको बक्यौता कर र सोमा लागको ब्याज मिनाह हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई लाग्दै आएको कर, शुल्क तथा व्याज समेत मिनाह गरेको छ ।