काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१ देखि ९१ सम्मलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्‍यो । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार, २०९१ सम्म कृषिमा लगानी दशकका रूपमा लगानी गर्ने योजना सरकारको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याउनेक्रममा कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताएका थिए । बजेट सार्वजनिक गर्दै पुनले सरकारी, निजी र सहकारी तथा विकास साझेदारी गरी लगानी वृद्धि गर्न कृषि वस्तुको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार किसान व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने बताएका थिए ।

तर, सरकारको यो घोषणा बैंकहरुको साथ विना सहज छैन । चालु आर्थिक २०८१/८२ को ४ महिनासम्मको अवधिमा कृषिमा कर्जा लगानी शून्य छ । तथ्यांकले सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र बैंकहरुको प्राथमिकतामा नपरेको देखाउँछ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेसँगै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्ने अपेक्षा गरिए पनि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले त्यसो नभएको देखाउँछ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनाको तथ्याङ्कले कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.४ प्रतिशतले घटेको देखाएको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकले पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा १.९० प्रतिशतले घटेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास असोजसम्ममा बैंकहरुले ३ खर्ब २८ अर्ब कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३ खर्ब २२ अर्ब लगानी गरेका हुन् ।

माछापुच्छ्रे बैंकका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) विश्वम्भर न्यौपाने कृषिमा जाने लगानी नघटेको दाबी गर्छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले नै कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा कृषि क्षेत्रमा ऋणको अभाव नहुने बताउँछन् । उनले समग्र कर्जाको मागमा नै सुस्तता आएकाले केही घटेको बताए । ‘बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगर्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘कृषिमा जाने कर्जा समग्र कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तताका कारण गिरावट आएको हो समग्र कर्जामा सुधार भएपछि बढ्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ यस्तो व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी’ रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएको थियो । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल कृषि क्षेत्रमा सिजनल हिसाबले लगानी हुने हुँदा कुनै महिनामा गिरावट आउनु सामान्य भएको बताउँछन् ।

उनले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नगरे जरिवाना नै गर्ने व्यवस्था भएकाले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी अभाव नहुने बताए । उनले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट जाने कर्जा प्रवाह नबढेको कारण नै कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि त्यसको प्रभाव परेको बताए । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

‘गएका ऋण उठ्दैनन् कसरी लगानी गर्ने’
एक वाणिज्य बैंकका उच्च पदस्थका एक कर्मचारीले कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा नउठ्दा बैंकहरुलाई पुन लगानी बढाउन असहज भएको बताएका छन् । कृषिमा गएका ऋण रिटर्नको सुरक्षा हुँदैन । ‘हामीहरूले त ऋण लगानी भएको अर्को महिनादेखि ब्याज खोज्छौँ तर, कृषिमा त लामो समय रिर्टनको कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘बैंकहरुले कर्जा गएको अर्को महिनादेखि नै इएमआई जोड्न थाल्छ कृषकले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेचेर पैसा बैंकमा पुर्‍याउँदासम्म लोन ओभर हुन्छ ऋण तिर्न सक्दैन । तिर्न नसक्दा लोन डिफल्ट हुन्छ ।’

यसरी, कृषि क्षेत्रमा गएका अधिकांश कर्जा ‘डिफल्ट’ हुँदा बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न चाहेनन् । उनले कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा चालु पुँजी कर्जा नहुने, ‘वर्किङ्ग क्यापिटल’ नलाग्ने स्थिर पुँजी कर्जा हुँदा यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी आएको बताए। उनले कृषिमा जाने ऋणमा धितो नहुने हुँदा पनि कर्जा विस्तार नभएको बताए । ‘कृषिमा बायोलोजिकल एसेटलाई कन्सिडर गर्ने चलन नहुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन’ उनले भने ।